हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल र इन्डोनेसियाका थिंक ट्यांकमा संलग्न विज्ञ र कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले लोकतन्त्र र सञ्चार एक अर्काका पर्याय भए पनि यो दुवैलाई पछिल्लो समय प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले गिजोलेको बताएका छन्।
एक बिना अर्को अघि बढ्न गाह्रो पर्ने अवस्थामा लोकतन्त्र र सञ्चार दुवैलाई चुनौती दिने काम प्रविधि र सञ्जालले गरेको उनीहरूले बताएका हुन्। यसमा निकै सचेत भएर अघि बढ्न दुवै पक्षलाई सुझाव समेत दिएका छन्। अन्यथा वासिंटन कन्सेन्ससबाट अघि बढेको विश्वको लोकतान्त्रिक आधारमा धक्का पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
हुन त नेतृत्व कस्तो रहन्छ भन्नेमा लोकतन्त्र निर्भर गर्छ। अस्थिर एवं कमजोर नेतृत्व र कमजोर लोकतन्त्रको मारमा सञ्चार पनि पर्दछ। कमजोर नेतृत्वले सरकार पनि कमजोर ढंगले चलाउँछ भने बलियो नेतृत्वले सरकार पनि त्यही अनुरुप अघि बढाउने हुनाले लोकतन्त्रको परिकल्पना बलियो नै गरिएको हो। अत्याधिक बलियो लोकतन्त्रको लागि सरकारमा जाने दल बहुमतको मात्र हुनुपर्छ।
त्यो भन्दा माथि हुँदा उसले आफू अनुकूलको संविधान बनाउने संशोधन गर्ने र आफ्नै दलमात्र सत्तामा रहिरहन पाउने प्रपञ्च तय गर्दछ। यसको पछिल्लो उदाहरण भारतको लोकतन्त्र हो। भारतीय जनता दल (बीजेपी) बलियो भइरहँदा कांग्रेस आई निकै कमजोर हुन पुग्यो र यतिबेला लोकतन्त्रको साँचो बीजेपीको हातमा पुगेको अवस्था पनि त्यहाँ कोट्याइको थियो।
मुलुकमा विकासको कार्य अघि बढ्न बलियो र दिगो सरकार आवश्यक पर्ने त हो तर बहुमतवाला सरकार बन्ने गरी मात्र नागरिकले भोट दिनुपर्छ। किनकी लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ प्रतिपक्ष वेटिङ सरकारको रुपमा रहनुपर्छ। अन्यथा लोकतन्त्र सबै सत्ताको पछि जाने हुनाले भारतकै जस्तो अवस्था आउन सक्ने आकलन उनीहरूले गरे। यतिबेला भारत र चीन कुन लोकतात्रिक छुट्याउन गाह्रो रहेको भारतीय विधयेकहरूले गरिरहेको छ।
झट्ट हेर्दा संविधान नियाल्दा भारत ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकझैँ लाग्छ। तर त्यहाँको पछिल्लो अवस्था नियाल्दा र सञ्चारमाध्यम हेर्दा जुन सोचिन्छ त्यो छैन। इन्क्लुसिभ समाजको लोकतन्त्र विषयमा नेपाल र इन्डोनेसियाका विज्ञ एवं पत्रकारले यस्ता धारणा राखेका हुन्।
बाली डेमोक्रेटिक फोरमअन्तर्गत यसपटक हरेक मुलुकमा पुगेर लोकतन्त्रबारे बहस गर्ने क्रममा इन्डोनेसियाको एक टोली बंगलादेश हुँदै नेपाल आएको थियो। नेपालमा केही पत्रकार, विज्ञ, राजदूत र उपमन्त्री सहित आएको टोलीले सर्भे समेत गरेको अवस्था छ।
विश्वमा असंलग्नताको अपरिहार्यता रहन्छ भनेर उदघोष भएको मुलुक हो इन्डोनेसिया। जहाँ लोकतन्त्रको विकास हुनु पर्ने अवाज उठ्छ। बहुभाषी र बहुसंस्कृति भएको मुलुक हो इन्डोनेसिया पनि। नेपाल जस्तै बहुभाषी र बहुसंस्कृति रहे पनि नेपालभन्दा कैयन् गुण ठूलो मुलुक पनि हो इन्डोनेसिया। जहाँ २३ करोड जनता बस्छन्। विश्वमा चौथो धेरै जनसंख्या भएको मुलुक हो इन्डोनेसिया। भारत, चीन र ब्राजिल पछि उसैको नाम आउँछ। सन् १९६५ मा सैनिक जनरल सुहार्तोले देशको बागडोर सम्हालेपछि १९९८ सम्म उनले शासन गरे। उनको शासन काललाई फलामे हातको शासन भनिन्थ्यो। औपचारिक रूपमा सन् १९६७ मा मात्रै राष्ट्रपति बने पनि १९६५ को आम नरसंहारका मुख्यकर्ता हुन सुहार्तो।
त्यो समयमा १० लाख इन्डोनेसियलीहरूको हत्या भएको स्मरण गरिन्छ। तर त्यसमा कुनै छानबिन हुन सकेन। त्यसै रह्यो त्यहाँ पछि लोकतन्त्र आयो तर पनि त्यो स्तरको छानबिन भएको पाइएन। मुस्लिम, हिन्दु, बौद्ध र क्रिस्चियनहरू मिलेर रहेको मुलुक हो इन्डोनेसिया।
सबैभन्दा अधिक मुस्लिम आवधिक भएको मुलुक पनि हो। दक्षिणपूर्वी एशियामा अवस्थित समुद्री टापु समूह (१७ हजार बढी टापु) को मुलुकको रूपमा रहेको इन्डोनेसिया विश्वकै विविधतायुक्त मुलुक मानिन्छ। इन्डोनेसियामा ७ सय भन्दा बढी भाषा बोलिन्छ भने १ हजार ३ सय ४० भन्दा बढी जाति छन्।
भारतवर्ष र चिनियाँ सभ्यताको बीचमा अवस्थित इन्डोनेसियामा विशाल पाम तेल र अरू बालीका फाँटहरूमा काम गर्नेहरू मुलुकलाई सुकार्तोको शासनबाट बाहिर ल्याउन पनि खोजेका हुन्। ट्रेड युनियन बनाएर अधिकतम सुविधा खोज्दा समेत सुकार्तोले प्रहार गरेका थिए। उनीहरूको त्यो स्वाभाविक प्रयत्नमाथि शासकले गरेको निर्ममता इतिहासमा ओझेल परेको देखिन्छ।
त्यसैले लोकतन्त्रको अभ्यसको जरुरतमा त्यहाँ बहस र छलफल हुन थाले अहिले पनि त्यही जारी रहेको देखिन्छ। बाली डेमोक्रेटिक फोरममा पनि त्यो उठ्ने गरेको देखिन्छ। त्यहाँ थिंक ट्यांकमा काम गरिसकेकाहरु भन्छन्, ‘बलियो सरकारले आफू अनुकूल सञ्चारलाई उपयोग गर्न सक्दछ। त्यस्ता सरकारले डिजिटल टुल्सलाई पनि त्यही अनुरूप उपयोग गर्न सक्नेछन्।’
भारतको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र डाटा दुरुपयोग महत्त्वपूर्ण मानिएको विषय पनि बहस भए। जब कमजोर नेतृत्व क्याडरबेस राजनीतिमा जान्छ अनि सबै बिग्रने गर्छ। किनकी क्याडरबेस भनेको झोले तयार गर्ने हो। विश्वमा नै बहस आएको पूर्वीय सभ्यतामा जोडिएको भ्यालुबेस राजनीति नै हो। यो आवश्यक छ।
इन्डोनेसियन टाइम्समा काम गरिरहेकी एक पत्रकारले पनि त्यस विषयमा जोड दिएकी थिइन्। ‘राजनीतिको गोलचक्करमा परेको मिडियाले खासै समाजलाई सहयोग पुर्याउन सक्दैन,’ उनले भनिन्।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टले चुनौती दिइरहेको समयमा डिजास्टर सेन्टाई र दिगो विकास फ्रेमवर्कमा काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन्। उनले क्लाइमेट परिवर्तनले ल्याएको असरबारे पनि चित्तबुझ्दो जबाफ दिइन्। दुई सेसनमा चलेको कार्यक्रम आरम्भ हुनु अघि उद्घाटन सत्रमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले नेपाल र इन्डोनेसिया दुवै मुलुक विविधतामा एकता रहेको बताइन्।
मुलुकमा बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक लगायत विषय समान रहेको पनि लम्सालले बताइन्। यसकै बीचमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएर लैजान पर्नेमा उनले जोड दिइन्।
इन्डोनेसियाको बंगलादेशस्थित दूतावास र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘समावेशी समाजमा लोकतन्त्रसम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा सचिव लम्सालले नेपाल र इन्डोनेसियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनु अगावैदेखि सम्बन्ध रहेको बताइन्।
नेपाल र इन्डोनेसियाबीच सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। नेपालका लागि इन्डोनेसियाका गैर आवासीय राजदूत हेरु एच. सुबोलोले नेपाल र इन्डोनेसियाबीच थप सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएका थिए।
उनले लोकतन्त्रको क्षेत्रमा इन्डोनेसिया र नेपालले आफैं तवरले काम गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रशंसासमेत गरेका थिए। उनी नेपाल आउन आफूलाई मन परिरहने बताउँदै भने, ‘समावेशी समाजमा लोकतन्त्रसम्बन्धी संवाद कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ।’
दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र (सीसास)का प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले पहिले इन्डोनेसियाको दूतावास नै काठमाडौँमा थियो। अहिले त बंगलादेशबाट नेपाल नियाल्ने र सहज भिसा पनि नभएको विषय स्मरण गराउँदै भने, ‘नेपालबाट इन्डानेसियाको बाली जानेको संख्या बढ्दो छ।’ असंलग्नताको पहरेदारी रहेको मुलुक इन्डोनेसियाले नेपाललाई पनि त्यही पथमा लगेको थियो। नेपालले पनि असंलग्नताको विषयलाई संविधानमा नै राखेर विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ।
उक्त बहसमा इन्डोनेसियाबाट नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, पत्रकार थिए भने नेपालबाट पनि त्यही स्तरको उपस्थिति थियो।
