पोखराका मेयरले शिलान्यास गरेको व्यापारिक भवन निर्माणमा अदालतको रोक

हिमाल प्रेस ३० फागुन २०८० १७:२४
8
SHARES
पोखराका मेयरले शिलान्यास गरेको व्यापारिक भवन निर्माणमा अदालतको रोक

पोखरा– लेकसाइडको वाराहीचोकस्थित भिएनवाई (नेपाल भ्रमण वर्ष) पार्कमा कुनै पनि नाममा व्यापारिक संरचना नबनाउन अदालतले आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलनकुमार राई र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले कुनै पनि बहानामा व्यापारिक संरचना नबनाउन विपक्षीको नाममा निषेधाज्ञाको रिट आदेश जारी गरेको हो।

सूर्य नेपाल प्रालिले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत एक करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतमा बन्ने भनिएको आधुनिक शौचालयसहितको उक्त भवन निर्माणको जिम्मा पोखरा महानगरपालिकाले निजी कम्पनी एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेसन नामक कम्पनीलाई दिन लागेको थियो। निर्माणका लागि पोखराका मेयर धनराज आचार्यले भवन शिलान्याससमेत गरिसकेका थिए।

उक्त पार्कमा बन्न लागेको भवनमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण विषय भने महानगरले गोप्य राखेको थियो। खासमा उक्त सम्झौतापत्रमा सम्झौताको मितिदेखि ४ महिनाभित्र शौचालय निर्माण गरिसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो।

सम्झौतापत्रमा पहिलो पक्ष पोखरा महानगर दोस्रो पक्ष सूर्य नेपाल प्रालि उल्लेख छ। गत ११ जेठको उक्त सम्झौतामा महनगरतर्फबाट तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधकिृत वीरेन्द्रदेव भारती र सूर्य नेपाल प्रालिका तर्फबाट कारखाना व्यवस्थापक बाबुराम कार्की र तेस्रो पक्षका तर्फबाट एरोसान सस्टेनेबल स्यानिटेसन प्रालिका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौतामा शौचालय बनिसकेपछि १५ वर्षसम्म व्यवस्थापन जिम्मा तेस्रो पक्षलाई दिनू भन्ने विषयमा स्थानीयले चर्को विरोध जनाएका थिए। फेवाताल संरक्षण क्षेत्र समेत रहेको तीनतिरको व्यस्त सडकले घेरिएको सो ठाउँमा शौचालय बनाउनु उपयुक्त नहुने र निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै स्थानीय अनिल थापा, राजेन्द्र अधिकारी, आनन्द कुँवर, कृष्ण बराल र सुजन बाटाजूले गत २७ असारमा पोखरा महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको रिट दायर गरेका थिए। अदालतले २८ असारमा अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।

निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म शौचालय निर्माण यथास्थितिमा राख्न दिएको उक्त आदेशलाई २४ साउनमा पनि निरन्तरता दिएकोमा मंगलबार सदर गरेको हो। निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला र अधिवक्ता भगवती पहारीले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता पहारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार उक्त क्षेत्र फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्र हो। साँघुरो र चारैतिर बाटोको मापदण्ड रहेको उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भनी आफूहरुले बहस जिकिर गरेको बताइन्।

आजभन्दा २५ वर्षअघि नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ को छेको पारेर लेकसाइड, वाराहीघाटमा भीएनवाई (भिजिट नेपाल इयर) पार्क निर्माण गरिएको थियो। चारैतिर बाटोले घरेको उक्त क्षेत्र करिब २ रोपनीमा फैलिएको छ। लेकसाइड घुम्न आउनेहरु टहलिन उक्त पार्क पुग्ने गरेका छन्।

प्रकाशित: ३० फागुन २०८० १७:२४

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + ten =