जनताबाट अस्वीकृतलाई मनोनीत गर्न मिल्दैन भन्ने पार्टीको नियम छैन : जनमोर्चा महासचिव भट्ट

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाको मनोनीत सिटमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित पौडेललाई राष्ट्रियसभा लैजान खोजेकोमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

पौडेलले गत आम निर्वाचनमा प्रतनिधिसभा निर्वाचनमा हार व्यहोरेकी हुन्। उनी प्युठानबाट नेकपा एमालेका सूर्य थापासँग पराजित भएकी हुन्। सत्ता गठबन्धनले केही दिनअघि नै पौडेललाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, त्यो खबर औपचारिकरूपमा बाहिर आएन।

अर्कातिर उनी परिवारवादका कारण मनोनीत हुन लागेको टिप्पणी भइरहेको छ। उनी जनमोर्चाको भूमिगत संगठन नेकपा मसाल महासचिव मोहनबिक्रम सिंहकी श्रीमती हुन्। महासचिव श्रीमती भएकै कारण उनी राष्ट्रियसभा जान लागेको चर्चा छ।

पछिल्लो समय जनमोर्चाले भने पौडेलको उम्मेदवारी बारे खुलाएको छ।

जनमोर्चाले राष्ट्रियसभामा गठबन्धनलाई जिताउन औपचारिकरूपमै अनुरोध गरेको छ भने अर्कातिर राष्ट्रपतिसमक्ष पौडेललाई मनोनीत गर्न अनुरोध पनि गरेको छ। यसका साथै जनमोर्चाको भूमिगत संगठन नेकपा मसालले पनि सोही ढाँचामा राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको छ।

यसबारे जनमोर्चा महासचिव मनोज भट्टले समेत जनमोर्चाको निर्णय सही भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले विभिन्न उदाहरणमार्फत पार्टीले पुरानै अभ्यासलाई अघि बढाएको जनाएका छन्।

उनले जनताबाट अस्वीकृत उम्मेदवारलाई अघि बढाउन नमिल्ने उनले स्वीकारेका छन्। तर उनले आफ्नो पार्टीमा त्यस्तो उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिन नमिल्ने भन्ने नियम नभएको बताएका छन्।

मनोज भट्टको स्पष्टीकरण

राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने रिक्त पदमा का। दुर्गा पौडेलको नाम पार्टीले प्रस्तावित गरेको विषयमा कैयौँ कोणबाट प्रश्न उठेका छन् । सार्वजनिक रूपमा मुख्यतया दुईटा कुराका बारेमा बढी चर्चा भएको पाइन्छ स् प्रथम– प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृतलाई उम्मेदवार बनाइनु गलत भएको, दोस्रो– परिवारवादका कारण का। दुर्गा पौडेलले उम्मेदवारी पाएको ।

परिवारवादका कारण का. दुर्गा पौडेलले उम्मेदवारी पाएको विषयमा लामै चर्चाको आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसबारे लेखमार्फत अन्यत्र चर्चा गर्ने छु । जहाँसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृतलाई उम्मेदवार बनाइनु गलत भएको विषय छ, त्यसबारे विगतमा हाम्रो पार्टीको अभ्यासलाई एक चोटी हेर्न आवश्यक छ ।

का। राजेश विश्वकर्मा अहिले राष्ट्रियसभाको सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ जुन अवधिमा सांसदमा निर्वाचित हुनुभयो, त्यही अवधि अर्थात् २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । उक्त निर्वाचनमा उहाँ विजय हुन सक्नुभएको थिएन तर चुनाव हारेका कारण उहाँलाई उम्मेदवार बनाउनुहुँदैन भनेर पार्टीले नीति बनाएन।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष का। जनकराज शर्मा २०७९ मा भएको आम निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई २०८० सालको वैशाखमा भएको चितवनको उपनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पार्टीले उम्मेदवार खडा गरेको थियो।

यही माघ ११ गते हुन गइरहेको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीले निर्णय गरेको थियो। उहाँ पनि २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उक्त निर्वाचनमा उहाँ विजय हुन सक्नु भएको थिएन।

यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्तो अभ्यास पार्टीले कैयौपटक गर्दै आएको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कुनै तहको निर्वाचनमा केही कामरेड हारेका कारण त्यही अवधिमा हुने निर्वाचनमा पुनस् त्यही कमरेडलाई उम्मेदवार बनाइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो न कुनै नीति छ, न त अभ्यास नै । त्यसैले राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने रिक्त पदमा का दुर्गा पौडेलको नाम पार्टीले प्रस्तावित गर्ने कार्य हाम्रा विगतका निर्णय र अभ्यासअनुरूप नै छ।