गभर्नरविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले बिहीबार सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

उक्त रिटमाथि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चले उक्त रिटमा विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको छ। रिटमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विपक्षी बनाइएको थियो। अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ मा सरकारले गभर्नर पदमा नियुक्त गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम् स्नातकोत्तर तोकिएको छ। तर, गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी निवेदकहरूको थियो। रिटमा गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्रै रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो।

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा यसअघि पनि रिट निवेदन परेको थियो। तर उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।