२०७९ पुस ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। अघिल्ला प्रधानमन्त्रीजस्तै उनको कार्यकाल भाषण र आश्वासन बढी तर कार्यसम्पादन प्रक्रियामा पुरानै ढाँचामा रहेर बितेको हो। प्रचण्डलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ पुस १० गते संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। भोलिपल्ट ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उनले तेस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
एक वर्ष अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले योचाहिँ काम राम्रो गर्यो भन्ने कुनै विषय नदेखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। बरु उनको कार्यकालमा पनि अनेक काण्ड दोहोरिए, जुन अघिल्ला प्रधानमन्त्रीका पालामा पनि हुँदै आएका थिए। प्रचण्डका लागि यो कार्यकाल दुईवटा विषयमा भने उपलब्धिमूलक देखिएको छ। पहिलो उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए, दोस्रो उनी नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक एक वर्ष पूरा गरेको छ। यसअघि प्रचण्ड पहिलोपटक २०६५ साउनदेखि २०६६ जेठसम्म र दोस्रोपटक २०७३ साउनदेखि २०७४ जेठसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
संसद्मा तेस्रो दल (नेकपा माओवादी केन्द्र) का नेता प्रधानमन्त्री भए पनि जनताका आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी कुनै काम नभएको टिप्पणी जानकारहरूको छ। उनीहरूको बुझाइमा तेस्रो दलबाट प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ता टिकाउनु नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सफलता हो। प्रचण्ड सुरुदेखि नै सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित रहेको घटनाक्रमहरूले पनि पुष्टि गर्दछन्।
संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच पहिलो चरणमा को प्रधानमन्त्री भन्ने विवाद थियो। विवाद समाधान नभएपछि प्रचण्ड नेकपा एमालेको समर्थनमा सत्तामा पुगेका थिए। २०७९ पुस १० मा नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्दा राजनीतिक वृत्त पनि आश्चर्यमा परेको थियो। पहिलो, निषेधको राजनीतिमै पुगेका ओली र प्रचण्डको मिलन भएको थियो। दोस्रो चुनावदेखि नै गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस-माओवादी सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउने एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रयास सफल भएको थियो।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि जति कसरत गरे, त्यति नै प्रयास सरकार टिकाउन गरिरहे। सत्ता टिकाउन प्रचण्डले संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय दिए। यही गठबन्धनको फाइदा उठाउँदै एमालेले प्रतिनिधिसभामा सभामुख पायो। तर संसद्को दोस्रो र चौथो ठूलो दललाई साथ लिएर सत्ता चलाउन उनलाई सहज भएन।
राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ओली-प्रचण्डबीच बिस्तारै मतभेद देखिन थाल्यो। सरकार निर्माणमा सहभागी नभएको कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ दिएको थियो। यिनै कारणले प्रचण्डसँग दूरी बढ्दै गएपछि फागुन १५ मा एमाले सरकारबाट फिर्ता भई प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्न पुग्यो।
सरकारमा एमाले-कांग्रेस गठबन्धन ब्युँतियो। प्रचण्डले सरकार मजबुत बनाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई उपराष्ट्रपति दिलाए भने उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादवलाई जिताउन कम्मर कसेर लागे। यति मात्र होइन, प्रचण्डले लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी सरकारमा कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन सहमत भए। कोशी सरकारसमेत घुमिफिरी कांग्रेसकै काँधमा पुग्यो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माओवादी नेता अमनलाल मोदीलाई विस्थापित गर्दै जनमत पार्टीलाई दिन बाध्य भए। प्रचण्डले सत्ता टिकाउनकै लागि चार दलीय मोर्चा खडा गरे। समाजवादी यात्रा भनिए पनि मुख्यतः समाजवादी मोर्चाको मूल उद्देश्य सत्ता टिकाउने धाउन्न जस्तो मात्र देखियो। मोर्चामा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा छन्।
प्रचण्ड कार्यकालमा विभिन्न काण्डहरू सतहमा आए पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार विफल देखिएको छ। नेपाली नागरिकलाई ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ बनाएर अमेरिका पठाउने काण्ड बाहिरिएपछि दलका प्रभावशाली नेता तानिए।
उक्त प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, नेकपा एमालेका सचिव (हाल निलम्बनमा) टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई र हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकार सफल हुन सकेन।
दोस्रो हो, बालुवाटार जग्गा प्रकरण। यसमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित चार पूर्वमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख र दुईजना पूर्वसचिवसहित एक सयभन्दा बढी नेता/कर्मचारी जोडिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) अनुसन्धान अघि बढायो। प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएन।
यसबाट प्रहरी अनुसन्धान लडखडाएको आरोप लाग्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सत्ता गठबन्धनमै छन् भने अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई माओवादीसँग नजिकिएका छन्। यही कारण उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाई ‘चोख्याएको’ आरोप लागेको छ।
सुन प्रकरणमा समेत सरकारले आफ्ना नेता बचाएको आरोप लाग्यो। करिब सय किलो सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिँदासमेत सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो। नौ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरा जोडिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सुन प्रकरण छानबिनका लागि सरकार उच्चस्तरीय आयोग बनाउन तत्पर भयो। यस्ता प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान दायरा कमजोर बनाएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेले बताउँछन्। राज्य दोहनमा सरकार सक्रिय रहेको उनको आरोप छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरणमा केही गर्न खोजे पनि सरकार सफल हुन नसकेको एमाले नेता विशाल भट्टराई बताउँछन्। ‘सुरुमा केही हुन्छ कि जस्तो पनि गरेको थियो। तर अहिलेसम्म आइपुग्दा सस्या ज्यूँको त्यूँ छ।’
कानुन निर्माणमा पनि सरकार फितलो रूपमा प्रस्तुत भएको छ। एक वर्षमा सरकारले संसद्बाट एउटा मात्रै कानुन पारित गरेको छ। ‘मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गर्ने ऐन’ मात्र बनेको छ। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेन।
सर्वाधिक चासोमा रहेका विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती जस्ता विधेयकले प्राथमिकता पाएन। एक वर्षमा कानुन निर्माण ज्यादै सुस्त रहेको संविधानविद् टीकाराम भट्टराई बताउँछन्। ‘यो एक वर्ष कानुन निर्माणमा शून्यता छाएको साथै निराशाजनक छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘सरकार यो एक वर्षमा संसद्प्रति जवाफदेही भएन।’
अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको भनेर सरकारले आलोचना भोगेको छ। प्रचण्ड सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरी र खुँडा प्रहार गरेर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका योगराज ढकाल ‘रिगल’ लाई आममाफी दिएको थियो।
यसै वर्ष नेपालगन्ज र धरानमा धार्मिक एवम् सामाजिक सद्भाव बिथोलिने खालका घटना भए। असोज ११ गते एक युवकले सामाजिक सञ्जालमा मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्थामाथि ठेस पुग्ने गरी टिप्पणी लेखेपछि उत्पन्न परिस्थितिले नेपालगन्ज तनावग्रस्त बन्यो। विवादले उग्र रूप लिएपछि सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्न र सम्भावित जोखिम रोक्न कर्फ्यु लगाउनुपरेको थियो।
धरानमा पनि यस्तै घटना भयो। गाई काटेर खाएको आरोपमा स्थानीय प्रशासनले घटनाका युवालाई नियन्त्रणमा लिएपछि धरानमा साम्प्रदायिक द्वन्द्वतर्फ जाने अवस्था पुग्यो। त्यहाँ पनि प्रशासनले कर्फ्यु लगाउनुपरेको थियो। कोशी प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट पक्षले विरोधका कार्यक्रम जारी राखेको छ।
प्रचण्ड सरकारले यस्तै यस्तै अनेक काण्ड र विवादमा सहभागी भएर एक वर्ष बिताएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको छ। एमाले नेता भट्टराई भन्छन्, ‘सरकार टिक्नु नै प्रमुख उपलब्धि मान्नुपर्छ। तेस्रो ठूलो दलले सरकार हाकेको छ। सुरुमै आयु थाहा थिएन। योबाहेक अन्य प्रगति देखिँदैन।’
भट्टराई सरकारले अर्थतन्त्र झनै धराशयी बनाएको, विकास निर्माणमा चासो नदेखाएको आरोप लगाउँछन्। यसका साथै भूकम्पमा समेत प्रभावकारी काम नगरेको उनले बताए। सुनाउँछन्। ‘सरकारले चाहेको खण्डमा भूकम्पमा धेरै काम गर्थ्यो तर गरेन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि भूकम्पपीडित किन त्रिपालमुनि छन्?’
राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा एक वर्षमा सरकारको नेतृत्वमा पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति पुरानै रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक प्रवृत्ति धमिलिने कामले मात्रै निरन्तरता पाएको छ।’
