गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी।
काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ।त्रैमास सकिएको निकै ढिलागरी सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक समीक्षा भने तुलनात्मक रूपमा लचक देखिन्छ।
दुई दिनअघिमात्रै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए। जसमा अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाइदिन आग्रह गरेको बताइएको थियो। कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई न्याँक्न थालेपछि २०७७ देखि राष्ट्र बैंकले कडा नीति अपनाउँदै आएको थियो। समयसँगै राष्ट्र बैंक लचिलो बन्दै गयो। यो मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले थप खुकुलो नीति लिएको छ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा राष्ट्र बैंक घरजग्गा र सेयर धितो कर्जामा निकै लचक देखिएको छ। जबकि यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यी दुई क्षेत्रमा गएको ठूलो लगानीले अर्थतन्त्र जोखिमको डिलमा पुगेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिँदै आएका थिए। त्यसकारण तुलनात्मकरूपमा गभर्नर अधिकारी यी दुई क्षेत्रप्रति बढी कठोर थिए।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले घरजग्गा र सेयर धितोमा जाने कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि यस्तो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत थियो। घरजग्गाको जोखिमभार पनि १२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
५० लाख रुपैयाँसम्मको घर कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात पनि बढेको छ। यसअघि रहेको ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले ६० प्रतिशत पुर्याएको छ। यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ। जसले गर्दा छड, सिमेन्टलगायत उद्योगको व्यापार पनि फस्टाउने छ। राष्ट्र बैंकले जाजरकोट भूकम्पले भत्केका घरका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। भूकम्प प्रभावितले २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जाको आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो मौद्रिक नीतिमार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्समा लिइएको नीति पनि पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। यसको मतलब अब आन्तरिक रेमिट्यान्सको कारोबार खुल्नेछ। तर यसको सीमा भने राष्ट्र बैंकले पछि तोक्छ। भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७९ मार्फत गत माघमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरेको थियो। हुन्डीलगायतका कारोबार बढेको भन्दै रेमिट्यान्स बन्द गरेको राष्ट्र बैंककोे नीति एक वर्ष पनि टिकेन। त्यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुनदेखि आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबारमा १ लाखको सीमालाई घटाएर २५ हजारमा सीमित बनाएको थियो।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने गरी नीतिगत दर संशोधन गरेको छ। बैंकदर ७.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारिएको छ। नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा ल्याएको छ। यसले ब्याजदर घटाउन ठूलो भूमिका खेल्ने छ। निक्षेप संकलनको बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा ल्याइएको छ। यो नीतिले गर्दा बैंकहरू ब्याजदर घटाउन बाध्य हुनेछन्। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।
बजार चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक र नियामकीय दुवै पक्षलाई समेटेर समीक्षा गरेको छ। मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी दरहरू घटाउनु परेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिबेञ्चरलाई २०८० पुससम्मका लागि स्रोतको रूपमा शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। मौद्रिक नीतिले यसलाई संशोधन गर्दै २०८१ असारसम्म समय बढाएको छ। तर पुसपछि डिबेञ्चरको ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वाणिज्य बैंकहरूले राख्दै आएको एउटा मागलाई सम्बोधन गरेको छ। यो गणानाले बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात बढ्ने छ।
मौद्रिक नीतिले कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूको लागि पनि सहज व्यवस्था गरेको छ। परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन्। यसको अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रसमेत विस्तार गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामामा नियतवश कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणी उपरको कारबाहीलाई भने थप प्रभावकारी बनाउने तयारी छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफनो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जा भुक्तानी नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूको पनि कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। यसका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिनुपर्नेछ।
मौद्रिक नीतिको यो समीक्षाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थविद् डा. नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा सहयोग हुने नीति अपनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ।’
