राजनीतिक परिवर्तनपछि जसरी नेपालमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन नसकेको प्रस्टै छ। विकसित मुलुकको दाँजोमा नेपाल पछि पर्न थालेको २-३ सय वर्षयता मात्रै हो। सत्रौँ/अठारौँ शताब्दीसम्म संसारका धेरैजसो मुलुकको अवस्था एकैखालको थियो। तर त्यसयता कैयौँ मुलुकले आर्थिक, भौतिक रुपमा धेरै प्रगति गरिसक्दा पनि नेपालमा किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।
५०/६० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने, अहिलेसम्म हाम्रो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि छैन। बेरोजगारी बढेको छ। पराधीनता, व्यापार घाटा बढेको छ। असमान विनिमय छ। निर्यात प्राथमिक वस्तुको र आयात मेसिनरी वस्तुमा भइरहेको छ। औद्योगिक वस्तुको आयात गर्नुपर्दा पराधीनता बढाएको हो। न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो व्यापार घाटा, बेरोजगारी, श्रम पलायन, असमान विनिमय दर तथा देशभित्रको वर्गीय र क्षेत्रीय असमानता नेपालका लागि चुनौती बनेका छन्।
काठमाडौँ वा सहरी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा केही राम्रो जस्तो पनि देखिन्छ। तर यो ‘बबल इकोनोमी’ हो। हामीले खोजेको सुधार यस्तो होइन। २०७२ पछि समस्या कम हुँदै जानुपर्ने हो। संसारका कुनै पनि मुलुकको विकास राजनीतिक क्रान्ति नभईकन भएको छैन। धेरैले यसलाई बुझ्दैनन्। राजनीतिक क्रान्तिपछि मात्र आर्थिक विकास हुन्छ। तर राजनीतिक क्रान्तिपछि पनि समस्या भइरहनुमा राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वका त्रुटि हुन्। व्यापक भ्रष्टाचारका कारण विप्रेषणबाट आएको पैसासमेत अपलचन हुँदा हामी अर्थतन्त्रको यो दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौँ। आर्थिक राष्ट्रवादप्रति ध्यान पुगेको छैन।
विगतमा नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्नुमा मुख्य गरी दुई पक्षले काम गरेको देखिन्छ। पहिलो, आन्तरिक राजनीतिमा जनताको सहभागिता न्यून अर्थात् राजनीतिक प्रणालीको लोकतान्त्रीकरण हुन नसक्नु। दोस्रो, विश्व रंगमञ्चमा नेपालको सम्पर्क हुन नसक्नु वा भए पनि निकै कम मुलुकसँग मात्र हुनु। भारतसँगको मात्र सम्बन्धले नेपाल झनै पराधीन भयो । १९५० को सन्धिले त यसलाई औपचारिकता दियो नै, जसले गर्दा परनिर्भरता बढ्दै गयो।
पछिल्ला केही वर्षको व्यापार घाटा नै हेर्ने हो भने यो प्रस्ट हुँदै गएको छ। नेपालको भूगोल, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कम भन्न मिल्दैन। त्यसैले नै नेपालमा सम्भावना छ भन्ने गरिन्छ। यस्तै अवस्थाका कारण नेपालको विकास र आर्थिक समृद्धिमा अवरोध देखिन्छ। सोही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न जनस्तरमा भएको प्रयासस्वरूप २००७ देखि राजनीतिक परिवर्तन हुन थालेको हो, जुन क्रम २०७२ सम्म कायम रह्यो। २०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि नेपालको विकासका लागि एउटा ‘कट अफ प्वाइन्ट’ बनाइनु आवश्यक थियो। किनकि नेपालले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक अवस्था पूर्ण रूपले अन्त्य भइसकेको हो । यसबीचमा बाह्य मुलुकसँग नेपालको सम्बन्धमा पनि सुधार भएको मान्नुपर्छ। राजनीतिक प्रणालीमा व्यापक रूपान्तरण भइसकेपछि नेपालको जोड आर्थिक तथा विकासमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर विभिन्न सूचकले त्यति धेरै सुधार भएको देखिँदैन । बरु पराधीनता बढेको, उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको, युवाहरु विदेश पस्ने क्रम बढेको, व्यापार घाटा चुलिएकोलगायत समस्या थपिएका छन्।
गर्नुपर्ने काम
मेरो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व यतिखेर थाकेको जस्तो छ। राजनीतिमा प्रवेश गरेका नयाँ पुस्तासँग सुधारका लागि गतिला एजेन्डा देखिँदैनन्। केवल पुराना राजनीतिक दलसँग आक्रोश देखिन्छ। फेरि पनि यसरी सुधार हुन सक्दैन। यसको मतलब नेपालमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन र विकास गर्न सकिँदैन भन्ने होइन। हामीले विगतमा कठिन मानिएको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्यौँ। त्यसैले अब सुधारका लागि गरिने काम सकिँदैनन् भन्ने हुँदै होइन। यसका लागि सबभन्दा पहिला युवापुस्ताले नेपालमा आफूले चाहेको परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो काम विदेश पसेर होइन नेपालमै बसेर गर्नुपर्छ । सुधारका लागि नेपालमै संघर्ष गर्नुपर्छ। मुख्य गरी यी क्षेत्रमा संरचनागत सुधार चाहिएको छ-
क) शासकीय स्वरूप
नेपालमा संघीयता किन चाहिएको हो भन्ने हराउँदै गएको छ। अझ भनौँ, प्रदेश विभाजन गर्ने बेला संघीयताको मर्म बुझिएन। नेपाल विविध भाषा, भाषी, जात, धर्म भएको मुलुक हो। एउटै मुलुकमा हिमाल, पहाड तराई भएकाले भूगोलमा पनि विविधता छ। त्यसैले मान्छेहरुको मनोविज्ञान फरक फरक छ। यस्तो अवस्थामा संघीयताको विभाजन पनि त्यसरी नै हुनुपथ्र्यो । तर नेपालमा यसलाई गलत बुझियो र यसो गर्दा देश बिग्रन्छ भन्ने व्याख्या गरियो। यसरी प्रदेशको विभाजन गर्नु गलत हो। उदाहरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई नै लिन सकिन्छ। पूर्वी रुकुमका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा रहनुको के उपलब्धि हुन सक्छ? त्यसैले एकैखाले भूगोल, भाषा, जातअनुसार प्रदेश विभाजन गरेको भए मान्छेहरुको अन्तर्निहित क्षमता र स्रोतको सदुपयोग हुन सक्थ्यो। अहिले त्यसो हुन सकेको छैन। मिश्रित खालको चुनावी प्रणालीले गर्दा स्थिर सरकार बन्न सकेनन्। संविधान जारी भएपछिका प्रस्ट बहुमतका सरकार बन्न नसक्नु यसकै उदाहरण हो।
त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र देशको विविधताअनुसार सुहाउँदो प्रत्यक्ष समानुतिक निर्वाचित शाषण प्रणाली हुन नसक्नु पनि त्रुटि रह्यो । पछिल्लो समय केही राजनीतिक दलका नेतामा पुनः राजा आउने त्रास देखिन्छ। तर मैले उनीहरुलाई भन्ने गरेको छु- देशमा राजा आउने होइन, अबको पालो नेताहरु जनता बन्ने हो। यसको अर्थ नेताहरु सुध्रिनुपर्छ भन्ने हो।
ख) कर्मचारीतन्त्र
राणाकालीन समयदेखि नै नेपालको कर्मचारीतन्त्र हुकुमी खालको रहँदै आएको छ। यस्तो कर्मचारीतन्त्रले जनताको सेवा गर्न सक्दैन। अझै पनि कर्मचारीतन्त्रमा हुकुमीपन छ। जब कि कर्मचारीतन्त्र विकासमुखी, काममुखी हुनुपर्छ। यसमा पनि संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
ग) न्यायपालिका
नेपालको न्यायपालिका समयअनुकूल हुनुपर्छ भनेर आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो। न्यायपालिकामा हुने ढिलासुस्ती विरक्तलाग्दो छ। विकाससम्बन्धी फैसला त झनै ढिला हुने गरेको छ। राजनीतिसम्बन्धी फैसला भने आजको भोलि नै हुने गरेको देखिन्छ। न्यायालयले विकासको महत्त्व बुझेको देखिँदैन।
घ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण
नेपालमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो। यसको नियन्त्रण नगरी हुँदैन। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट काम हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। अहिले आयोगमा राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने र विरोधीलाई तर्साउने काम भइरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार स्वतन्त्र हुनुपर्छ र लोकपालको व्यवस्था गरिनुपर्छ। संसद्प्रति उत्तरदायी हुने कार्यकारी अधिकारसहितको एम्बुस्डम्यान आवश्यक छ।
ङ) शिक्षा प्रणाली
अहिलेको शिक्षा प्रणाली जागिरमुखी भयो। वर्षौं अध्ययन गर्दा पनि व्यक्तिलाई सीप सिकाउन अहिलेको शिक्षा प्रणालीले काम गरेन। त्यसैले अबको शिक्षा एकातिर सीप सिकाउने खालको हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ जागिरेमुखी नभई उद्यमशीलतालाई जोड दिने हुनुपर्छ। सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक शिक्षा चाहिएको छ।
च) वित्तीय क्षेत्रको पहुँच विस्तार
अहिले वित्तीय संस्थाहरु सहर र केही सीमित व्यक्तिमा बढी केन्द्रित छन्। बैंकको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा छिटो पैसा बन्ने क्षेत्रमा भइरहेको छ। निश्चित व्यक्तिले मात्र बैंकको पैसा उपयोग गरिरहेका छन्। हुँदाहुँदा एउटा बैंकको पैसा अर्को बैंकले चलाउने र नाफा बाँडचुँड गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसैले यस्तो अभ्यासमा सुधार गरी बैंकको पहुँच विस्तार हुनुपर्छ। तल्लो वर्गले लाभ लिन सक्नुपर्छ।
तत्काल गर्नुपर्ने काम
युगअनुसार चल्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा ‘आईटी सेक्टर’ र ‘नलेज इकोनोमी’ मा केन्द्रित हुन सकिन्छ। चीनलगायत देशले राम्रो विकास गरिरहेका छन्। आन्तरिक रुपमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्नु र त्यहीअनुसार नीति लागु गर्न नसक्नु तथा अर्कोतर्फ युगअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध विस्तार गरेर चल्न नसक्नु नेपालको समस्या हो भन्ने बुझाइपछि त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ काम हुनुपर्छ।
नेपालमा कतिपय वामपन्थी मित्रहरु वितरणको कुरा धेरै गर्ने गर्नुहुन्छ। आफू सत्तामा आएपछि जनतालाई सबै दिन्छौं भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। तर दिने वस्तु कसरी आउँछ? यसका लागि गर्नुपर्ने काम उत्पादन वृद्धि नै हो । अहिलेसम्मको समस्या न्यून उत्पादन हो । त्यसैले उत्पादन वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुसीपनको आयामलाई सन्तुलन मिलाएर जानुपर्छ । यसका लागि पहिलो काम वृद्धितर्फ जोड दिने हो । प्रतिव्यक्ति आय १३/१४ सय अमेरिकी डलरलाई १३÷१४ हजारमा कसरी पु¥याउने ? त्यसका लागि दोहोरो अंकको वृद्धि चाहिएको छ ।
‘२ अंकको वृद्धिदर २ दशकसम्म निरन्तर’ भन्ने राष्ट्रिय नारा बनाउनुपर्छ । २० वर्षसम्म १० अंकभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्यौँ भने नेपाललाई मध्यम स्तरको मुलुक बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सोहीअनुसार पुँजीको व्यवस्था हुनुपर्छ। जीडीपीको ५० प्रतिशत रकम विकास खर्चमा गर्न सक्नुपर्छ। यस हिसाबले अहिले नै २० खर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्छ। आन्तरिक स्रोतले पुगेन भने बाह्य स्रोतको परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा बाह्य लगानीकर्तालाई ल्याउन ध्यान पुगेको छैन। भारतीय लगानीकर्तालाई ल्याउन मैले बिप्पा सम्झौता गरेको हुँ। २०६५ मै बिप्पा सम्झौता भए पनि मान्छेहरुले यसको महत्त्व अझै बुझेको देखिँदैन।
त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिको विकास हो। दुईतिहाई जनशक्ति आबद्ध रहेको कृषिको यो अवस्था किन आयो? पक्कै पनि कृषिको विकास गर्ने/हुने आधार छन्। तर सुरुमा लगानी र बजारको विकास गर्न आवश्यक छ। यसअघि नै वैज्ञानिक भूमिसुधार र लगानी भइसक्नुपथ्र्यो। बजारको ठीक ढंगले व्यवस्था नगरी उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन। यसका साथै उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई पनि सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक छ। अहिलेको सेवा क्षेत्र पेट फुलेको बिरामी जस्तो छ। यसरी हुँदैन। उत्पादनमूलक उद्योग छैनन्। उत्पादन बढाउने र आयमूलक रोजगारी दिने भनेको त औद्योगिक क्षेत्रले हो। त्यसैले मुलुक औद्योगिकीकरणमा जानैपर्छ । भारत र चीनसँग मूल्य शृंखलासँग जोड्नपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक चातुर्य चाहिन्छ र कुशलतापूर्वक अन्य देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ। अनि मात्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन सक्छ।
त्यस्तै अर्को पक्ष पूर्वाधारलाई जोड दिने हो। पूर्वाधारलाई जोड दिने कुरा चले पनि यथार्थमा हुन सकेको छैन। चार वटा ब (वित्त, बाटो बिजुली, विद्या) को राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। डोजरे विकासको साटो ठूला परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। म अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको ठूला परियोजनालाई जोड दिने अवधारणामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ।
अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, खुलाबजार र राज्यकेन्द्रित नीतिबाट बच्ने हो। यी दुई नीति ठीक छैनन्। खुला बजार भनेको अर्काको बजार बनाउनु जस्तै हो। राज्यकेन्द्रित नीतिले मात्र प्रतिस्पर्धामा सहयोग पुर्याउँदैन। एसियाकै विकसित देश जापान, कोरिया, चीन, मलेसिया, सिंगापुर, फिलिपिन्ससम्मले राज्यको अगुवाइमा नै विकासको जग हालेका हुन्। राज्यको संरक्षणसहितको बजार अर्थतन्त्र नै नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ । युरोप र अमेरिकाले पनि यस्तै अभ्यास गरेका हुन्। आफ्ना देशका कम्पनीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ।
आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने अर्को पक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा हो। कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यले दायित्व लिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिले एकपक्षीय रुपमा पुँजीपति र कम्युनिस्ट प्रणाली सम्भव छैन । लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद नै नेपालका लागि सही प्रणाली हो, जुन कुरा संविधानमा पनि उल्लेख छ। सोही मर्मलाई बुझेर नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि नयाँ राजनीतिक शक्ति चाहिएको छ।
त्यस्तै वातावरणीय दिगोपनका लागि हिमाली क्षेत्रमा संरक्षण गर्नुपर्छ। वातावरणीय समस्यामा ध्यान दिनुपर्छ। विकास निर्माण गर्ने बेला ध्यान दिनुपर्छ। नदीनालाको संरक्षण आवश्यक छ। खुसी पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा ध्यान दिन सक्यौं भने नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ।
यी सबै काम गर्न राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य पक्ष र जिम्मेवार हुन्छ। क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ भनेर इतिहासमा पढ्ने गरेका छौँ। अगुवाहरुले परिवर्तनलाई राम्रोसँग अघि बढाएनन् भने ठूलो तप्का यथास्थितिवादमै फर्कन्छ भनिए झै नेपालमा त्यस्तै भइरहेको छ। हिजोका क्रान्तिकारी साथीहरु आज राज्यको सहवरणमा परिणत भएको पाइन्छ। देशका लागि केही गरौं भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ, गुट, उपगुटमा केन्द्रित भइरहेको पाइन्छ। नेताहरु रूपान्तरण भएको देख्दा विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन गर्न सक्ला जस्तो छैन।
त्यसैले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर नयाँ पुस्ताले बाँकी काम गर्नुपर्छ। नयाँ सोच भएका मान्छे अघि आउनुपर्छ, राजनीतिमा सहभागिता बढ्नुपर्छ। संरचनागत परिवर्तनका लागि युवा भागेर होइन, सकिन्छ भनेर अघि बढ्नुपर्छ। देश नबनेसम्म म बन्दिनँ भन्ने सोच राखेर स्वदेशमै संघर्ष गर्नुपर्छ। हिजोको नेतृत्वको सोच व्यवस्था प्रणाली बदल्नु थियो भने अबको नेतृत्वले नयाँ एजेन्डा तय गर्नुपर्छ। अनि मात्र देश किन बनेन भन्ने कुराको चिन्ता गरेको अर्थ हुन्छ।
युवा बिदेसिनुमा ‘पुल फ्याक्टर मात्र नभई पुस फ्याक्टर’ हो भने सबैले ‘पुस फ्याक्टर’ घटाउनेतिर काम गर्नुपर्छ। कृषि, उद्योग र सेवाको क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न सके मात्र अहिलेका लागि धेरै उपयोगी हुन्छ। जसरी सुगौली सन्धिपछि बाह्य सम्बन्ध टुटेका कारण र अन्तर्मुखी हुँदाको परिणामले नेपाल असमान विनियमको ट्र्यापमा पर्न गयो, अब त्यसलाई सुधार नगरी हुँदैन। पछिल्लो समय बाह्य सम्बन्धमा केही सुधार भए पनि भारतसँगको निर्भर बढेका कारण र खुला सिमानाले असमान विनिमय बढेर नेपालको कृषि अर्थतन्त्र भत्किएको छ। कृषि धराशायी भएपछि उद्योगतिर लाग्नुपर्ने युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ, जसले गर्दा हामी श्रम निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। नेपालका लागि यो अर्को असमानता हो।
– भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हुन् । (याे लेख सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएकाे हाे।)
