हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी- नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनले महामन्त्री गगनकुमार थापाले उठाँउदै एजेन्डालाई बल पुग्ने गरी पारित गरेको छ। थापाले यसअघि नै उठाउँदै आएका मन्त्रालयको संख्या घटाउने, वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेलगायतका एजेन्डा सम्मेलनको बन्दसत्रले पारित गरेको हो।
महामन्त्री थापा उद्घाटन समारोह र बन्दसत्रमा पनि सहभागी भएर एजेन्डाको तयारी गरेका थिए। प्रदेशमा थापासँगै डा.शेखर कोइरालानिकट अमरसिंह पुन सभापति भएकाले पनि यी एजेन्डा पारित गर्न बल पुगेको नेताहरूको भनाइ छ।
संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै विज्ञ व्यक्तिलाई मात्रै सरकारमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सम्मेलनले संघीयतालाई बलियो बनाउन केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने मागसहित चुस्त मन्त्रिपरिषद् र विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनपछि सोमबार बिहान बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अम्मरसिंह पुनले संघीय र प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सरकारमा जाने व्यक्तिहरूलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का आधारमा छनोट गर्नुपर्ने एजेण्डा अघि सारेको बताए।
उनका अनुसार विज्ञताका आधारमा सरकारमा जाने व्यक्ति चयन गर्ने प्रक्रिया नै ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो। उनले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने बताए। मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भए पनि अधिकार प्रत्यायोजन नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
सभापति पुनले बन्दसत्रमा कांग्रेसभित्र अहिले उठेका हिन्दूराष्ट्र र प्रदेश संरचनाका विषयमा छलफल भएको बताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बढी लोककल्याणकारी बनाउन परिवर्तनकारी दलहरूबीच थप बहस र आवश्यक परिमार्जित कदमका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताए।
‘अहिले उठेका आवाजलाई राजनीतिक पार्टीहरूले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। परिवर्तनका एजेण्डा रक्षा गर्न कमी कमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनु आवश्यक छ,’ सभापति पुनले भने। उनले बन्दसत्रमा हिन्दूराष्ट्र, प्रदेश संरचनालगायतका विषयमा सवालहरू उठेको बताए।
उनले केन्द्रले अधिकार नदिएपछि त्यसको मर्म, भावना र उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको बताए। कांग्रेस लुम्बिनीले निर्वाचनपूर्व कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने एजेण्डा सम्मेलनले पारित गरेको छ। निर्वाचनमा आफैं लड्ने र त्यसपछि परिवर्तनकारी शक्तिहरूवीच तालमेल गर्न सकिने सभापति पुनको भनाइ छ।
वडाबाटै प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव
लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनले तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रीय पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र संघीय सांसद स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने, प्रदेश सभा सदस्य स्वत प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न सम्मेलनले प्रस्ताव गरेको छ।
वडा तहलाई बलियो बनाउनका लागि कांग्रेसको संगठनात्मक आधार वार्डलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयदन गर्ने र ७५३ वटै पालिकाका सभापतिहरू पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने सम्मेलनले पारित रेको छ।
त्यस्तै एउटै तहको कार्यसमितिमा बढीमा २ पटकसम्म मात्र मनोनित गर्न पाउने, मनोनित सँगै निर्वाचित आरक्षित सीटका लागि पनि यसै बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने सम्मेलनको प्रस्ताव छ। बहुपदीय प्रणालीमा नेपाली कांग्रेसका ८ वटा तहमध्ये प्रत्येक बहुपद हुने ठाउँमा एक जना निर्वाचित र अन्य पदाधिकारी मनोनित हुने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नका लागि राजनैतिक इच्छाशक्तिको विकाश तथा सम्बन्धित निकायलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।
कोषाध्यक्ष पद निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, समानुपातिक र लाभका पदलाई व्यक्तिको जीवनकालका लागि एक पटकमात्र हुने व्यवस्था गर्ने तर, समावेशीताको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम हुनेगरी मात्र अवसर दिनुपर्ने, एउटै तहको कार्यसमितिमा बढीमा दुई पटक मात्र मनोनित गर्न पाउने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ। कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन शनिबार र आईतबार बुटवलमा भएको थियो।
