आमनिर्वाचनको १ वर्ष : स्थापित पार्टी सच्चिएनन्, नयाँ पनि उस्तै

काठमाडौँ– पुराना दलप्रति जनताको वितृष्णा र नयाँ दलप्रति आशाको सञ्चारका बीच आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको सोमबार (मंसिर ४) एक वर्ष पूरा भएको छ।  आमनिर्वाचनको ठिक ६ महिनाअगाडि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २१ सिट ल्याएपछि पुराना राजनीतिक दलहरू झस्किए। किनभने २०४६ सत्ता र प्रतिपक्षमा रहँदै आएका दलहरूका लागि रास्वपाको सफलता त्यति सुखद थिएन।

डा. सीके राउत नेतृत्व जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिममा रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोजस्ता नेताको राजनीतिक भविष्यमाथि धक्का पुर्‍यायो। जनमतले ६ र नागरिक उन्मुक्ति ३ सिटसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व भए।

चुनावमा केही नेता संसदीय गतिविधिबाट ओझेलमा परे पनि संसदीय अंकगणितमा भने पुरानै दलको वर्चस्व छ। संसदीय अंकगणितमा कांग्रेस र एमाले अगाडि छन्। यी दुई दललाई जनताले २०४६ सालदेखि परीक्षण गर्दै आएका हुन्।

मंसिरको चुनावमा नेपाली कांग्रेस ८९, नेकपा एमाले ७८, नेकपा माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) १४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ४ सिट छ।

विचार र कार्यशैलीमा परिवर्तन नहुँदा जनताका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन्। महँगी, बेरोजगारीसँगै युवा पलायन बढेको छ। सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन। निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म जनहितका पक्षमा गरेको कामको सूची कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध र जबाफदेहिताको खडेरी परेको देखिन्छ।

कांग्रेसलाई सत्ता, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री

चुनावअघिको गठबन्धन जोगाउन नसक्दा चुनावलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। संसद्को ठूलो दलको नाताले कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि गठबन्धन टुटेको थियो। नेकपा एमालेसँग पनि सत्ता बार्गेनिङ गरेका प्रचण्ड कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएरै एमालेको मुख्य सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने पुस १० मा।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमान्दा कांग्रेस प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म प्रमुख प्रतिपक्षमै सीमित भयो। प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत पाए। उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीनजना स्वतन्त्र सांसदले मतदान गरेका थिए। त्यति बेला संसद्‍मा उपस्थित २७० सांसदमध्ये प्रचण्डले २६८ मत पाएका थिए। जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेस सुवालले विपक्षमा मत दिएका थिए।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेसभित्र किचलो सुरु भयो। रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूका कारण मुखमै आएको सत्ता फुत्किएको आरोप लगाए। प्रचण्डले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएका थिए तनहुँ-१ र गोरखा पालुङटार चुनावीसभामार्फत। त्यसैले पौडेल प्रचण्डकै पक्षमा कांग्रेसभित्र कुरा राख्थे। उनी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्थे।

समयक्रमसँगै कांग्रेस प्रचण्ड र केपी ओलीको सम्बन्ध भत्काउन सफल भयो। एमालेसँग सम्बन्ध टुटाए प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई नै सहयोग गर्ने देउवाको निर्णय लिएर कांग्रेस दोस्रो तहका नेताहरू कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार पुग्थे। राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले ओलीसँग सम्बन्ध टुटाए। ओलीले संसद् विघटन ठिक थियो भनेपछि आफ्नो सम्बन्ध टुटेको प्रचण्डले बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘संसद् विघटन सही थियो भनेर केपी ओलीजीले भन्नुभयो। मेरो मन चसक्क भयो। म उहाँसँग एकछिन पनि बस्न सकिनँ।’ प्रचण्ड ओली सम्बन्धमा फाटो आएपछि एमाले सत्ताबाट बाहिरियो। पुस १० मा सहमति गरी सरकारमा गएको एमाले दुई महिना पनि टिक्न सकेन। एमाले फागुन १५ मा सरकारबाट बाहिरियो।

गुमेको सत्ता फिर्ता आएकोमा कांग्रेस खुसी थियो। कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेससहित समावेश भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चैत ६ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत पाए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीका सांसद तथा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले विश्वासको मत दिए। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मत दिएनन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बसेको थियो।

देउवाले पार्टीका विपक्षी नेता डा.शेखर कोइरालानिकट नेताहरूसहितलाई मन्त्री बनाए। त्यसपछि प्रदेशमा पनि हालसम्म चुनावअगाडिकै गठबन्धनले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षमा रहे पनि एमालेबाट जनजीविकाका सवालमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह हुन सकेको छैन।

नयाँमा झन् सत्ता स्वार्थ

के नयाँ के पुरानो! आमचुनावपछि सबै दलको साझा मोह रह्यो- सत्ता। रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मिुक्तिले सत्ताको स्वाद चाख्न भ्याए। जनतालाई देशमै रोजगारी, सुशासन कायम, कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेका उनीहरू जनतासँगका वाचा पूरा गर्नु त के आफैँमाथि प्रश्न खडा गरे।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए। रास्वपाको भागमा शिक्षा, स्वास्थ्य राज्य र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय परेको थियो।

लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएकै बेला दोहोरो नागरिकता र राहदानी विवाद सतहमा आयो। सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। रास्वपा सत्तामा भएकै बेला प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए। माघ १३ गते लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनःप्राप्तिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। उनले रास्वपाको सभापति पद पनि गुमाएका थिए। लामिछाने दुवै पदमुक्त भएपछि रास्वपा प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

सांसद बनेको पहिलो महिनामै लामिछानेलाई फलिफाप भएन। उपनर्विाचनबाट फेरि चुनिनुपर्‍यो। उनले पनि चुनावी बाचा भुल्दै गए। जनताका काम गर्न सत्ता चाहिने परिपाटीसामु लामिछानेका आश्वासन क्रमशः झुटमा परिणत हुँदै गयो। उनले सयौँ युवालाई स्वदेश फर्काउने बाचा गरेका थिए। तर पछि उनले बोली फेर्दै ‘युवाहरूलाई स्वदेश ल्याउन सकिँदैन, आफैँ आउनुपर्छ’ भन्न थाले। यतिखेर रास्वपा निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मतदातालाई धन्यवाद दिँदै सुझाव संकलनका लागि घरदैलो अभियानमा छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को उद्देश्य टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नमा रह्यो। संघीय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता समीकरणको एक हिस्सेदार बनेको नाउपाको दबाबले प्रचण्ड, देउवा र केपी ओलीको सहमतिमै रेशम चौधरीले गत गणतन्त्र दिवसको दिन ‘आममाफी’ पाए।

उता सुशासनको चर्को नारा लगाएर सत्तामा पुगेको जनमत पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै सरकार छोड्यो। खानेपानी मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा कम पर्छ। बजेट अभाव हुने र काम गर्न नसकिने बहाना उनीहरूको हुन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएर चर्चामा आई जुम्लाबाट निर्वाचन जितेका ज्ञानेन्द्र शाही पनि राजातन्त्रको वकाल, प्रोपगान्डामै रमाइरहेका छन्। उनी सत्तारुढ दलको कटु आलोचक पनि हुन्। यसरी नयाँ राजनीतिक दल र सांसदका हथकन्डा, बोलेका कुरा पूरा गर्न नसक्दा उनीहरूमाथि जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ।

अब के ?

पुराना राजनीतिक पार्टीबाट जनतामा निराशा देखिन्छ। नयाँ पार्टी पनि भरोसायोग्य देखिएका छैनन्। उनीहरूमा पनि वैकल्पिक शक्तिको छनक नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मिुक्ति पार्टी नयाँ हो विकल्प होइनन्। यस अवस्थामा अब कि स्थापित पार्टीले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने होइन भने उनीहरूको उद्दण्ड, अराजकता विस्फोट भएर अर्को पार्टी जन्मिने खतरा पनि छ।

राजनीतिक प्रक्रियाबाट आएका राजनीति दलले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके मुलुकले सही दिशा लिन सक्छ। अन्यथा यही भद्रगोल र बेथितिका बीच पश्चगामी शक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व स्थापित गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।