नामकरणमा जस्तै विश्वासको मतमा ‘चमत्कार’ चाहन्छन् कार्की

किरण पौडेल ६ असोज २०८० ७:२९
14
SHARES
नामकरणमा जस्तै विश्वासको मतमा ‘चमत्कार’ चाहन्छन् कार्की

काठमाडौँ– भदौ २२ सम्म कोशी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका हिक्मत कार्की एकाएक सत्ताको बागडोर समाल्न पुगे। अदालतले उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री पद असंवैधानिक ठहर गरेसँगै कार्कीलाई दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो।

उनी नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका दलका नेता हुन्। कोशी प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएपछि कार्की फेरि सत्तामा पुगेका हुन्।

दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री कार्यालय छिरेका कार्कीलाई पद टिकाउन त्यति सजिलो छैन। संविधानअनुसार उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर विश्वासको मत पाउन कार्कीलाई कठिन छ। किनभने उनलाई एमाले सांसदले मात्रै मत दिएर पुग्दैन। सत्तामा टिक्न मुख्यमन्त्री कार्कीले कस्तो कदम चाल्छन् त्यो भने आगामी दिनमा प्रस्ट हुने नै छ। यद्यपि अन्य राजनीतिक दललाई हात लिनु उनका लागि पहिलो विकल्प हो।

अन्य दललाई विश्वासमा लिन नसके उनले फेरि मुख्यमन्त्री पद छाड्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि गत पुस २४ मा पनि उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर राजनीतिक समीकरण टुट्दा असार १५ मा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो।

त्यसपछि कोशी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको पोल्टामा गयो। कांग्रेसका उद्धव थापाले दुईदुई पल्ट मुख्यमन्त्री पाउँदा पनि पद थमाउन सकेनन्। त्यसपछि फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने पालो कार्कीकै आएको हो। मुख्यमन्त्री कार्की भने आफूले मुख्यमन्त्री पद थमाउने दाबी गर्छन्।

‘अब पहिले जस्तो छैन। राजनीतिक दललाई पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जानु छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सबैजना सरकार टिकाउनुपर्छ भन्नेमा पुग्नुभएको छ।’ प्रदेशमा कार्की ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री छन्। उनको सरकार नटिकेमा अब सरकार बन्ने प्रावधान एउटा मात्र रहन्छ।

हुन त राजनीति सीधा रेखामा रहँदैन। कार्की तिनै नेता हुन्, जसले केही समयअघि प्रदेश नामकरण गरे। तीन मुख्यमन्त्रीले नसकेको प्रदेशको नामकरण भएपछि उनलाई कतिपयले ‘चमत्कार’ गरेको भनेर प्रशंसा गरेका थिए।। यतिसम्म कि सधैँ पहिचानको नारा घन्काउने माओवादी केन्द्रलाई पनि उनी रिझाउन सफल भएका थिए।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि उनले राखेको प्रस्ताव पक्षमा उभियो। केन्द्रमा सत्ता समीकरण गरिरहेका माओवादी–कांग्रेसबीच फाटो उत्पन्न भयो। अन्ततः प्रदेशको नामकरण कोशी भएरै छाड्यो।

लामो समयदेखि नामकरणमा भित्रभित्रै लागेका कार्कीले सफलता दिलाए। अहिले पनि राजनीतिक तरल भएकाले उनको मुख्यमन्त्री पद थामिन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। नामकरणमा कोशीमा तीव्र विवाद थियो। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादी पहिचानको वकालत गर्थे। नेपाली कांग्रेसको पनि ठूलै तप्का पहिचानका पक्षमा थियो। तर मत दिने बेला कोशीको पक्षमा ८२ सांसद उभिए। चार सांसदले विपक्षमा मत हाल्दा ६ जना अनुपस्थित रहे। अहिले कार्की विश्वासको मत लिन अन्य दलसँग पनि छलफलमा छन्।

‘मिति नतोकिएका कारण खास उल्लेखनीय भेटघाट भएको छैन। तर मोटामोटी अधिकांश सांसदसँग छलफल भइसक्यो’, मुख्यमन्त्री कार्की भन्छन्, ‘सबै सहमति गरेर जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। तर केन्द्रीय नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो।’ कोशीमा एमालेको ४० मत छ भने विश्वासको मत पाउन ४७ चाहिन्छ। ६ मत रहेको राप्रपा मत दिने हो भने पनि विश्वासको मत पुग्दैन।

कार्कीले माओवादी, कांग्रेस वा जसपाको साथ पाउनुपर्छ। पहिलोपल्ट मुख्यमन्त्री बन्दा कार्कीका साथमा एमाले, राप्रपा र जसपा थिए। केन्द्रीय समीकरण फेरिँदा माओवादी विपक्षी बन्यो भने जसपाले लामो समय कार्कीलाई साथ दियो।

केन्द्रमा जसपाले भाग पाएसँगै प्रदेशमा पनि विपक्षीको कुर्सीमा सर्‍यो। त्यसबेला कार्कीले आफ्नो पक्षमा ४६ मत (बहुमतभन्दा एक मत कम) भएर विश्वासको मत पाएनन्। कार्कीलाई अब प्रदेशमा बहुमत पाउन सबैभन्दा बढी आस एकीकृत समाजवादीसँग छ।

कुनै बेलाका एमाले नेताहरू फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पनि कार्कीप्रति नरम देखिन्छ। समाजवादीका कोशी प्रदेश सांसद एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पनि एमालेलाई मत दिन मन लागेको भन्दै केही समयअघि प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेका थिए।

‘हामी त सपनामा पनि एमाले नै भएको देख्छाँै। हामीलाई त छुट्टिन मन थिएन,’ राजेन्द्रले भनेका थिए। पछिल्लो समय पनि एमाले र एकीकृत समाजवादीको निकट सम्बन्ध छ। गत आइतबार कार्कीको सरकार थमाउनकै लागि एकीकृत समाजवादीका सचिव राजेन्द्र राई र एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरधन राईबीच भेटघाट भएको थियो।

एकीकृत समाजवादी निकट स्रोतका अनुसार बैठकमा शेरधनले वर्तमान सरकार थमाउन र आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री लिन प्रस्ताव गरेका थिए। यसबारे राजेन्द्रले जवाफ दिएनन्। उनी केन्द्रीय नेतासँग समन्वय गर्ने भन्दै निस्किए।

यति मात्र होइन, पछिल्लो समय समाजवादी–एमालेबीच छलफल चलिरहेको छ। एमाले नेता एवं कोशीका स्वास्थ्यमन्त्री तिलकुमार मेन्याहाङबो लिम्बू प्रदेशमा मात्र समन्वय गरेर नहुने र केन्द्रीय स्तरको राजनीतिमा भर पर्ने बताउँछन्।

झलनाथको सांसद बन्ने रहर

एमालेका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनसँगै इलाम–२ मा चुनाव लड्ने धेरैको आकांक्षा छ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले समेत आकांक्षा राखेको एमाले निकट स्रोत बताउँछ।

खनाल आमनिर्वाचनमा इलाम १ बाट एमाले नेता महेश बस्नेतसँग हारेका हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकै कारण आफू राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर बनेको खनालले महसुस गरेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।

‘खनालज्यूको सांसद बन्ने रहर त छ नै। उहाँले धेरै ठाउँ यो कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ’, एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘हाम्रो पनि सोही क्षेत्रमा उठ्ने नेताको अभाव छ। उहाँलाई मैदानमा उतार्न सकिने बुझाइ हाम्रो पनि हो।’

लामो समय नेम्वाङले जित्दै आएको सो क्षेत्रमा उत्तराधिकारी नजन्मिएको एकथरी एमाले नेताबीच चर्चा छ। पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष महेश बस्नेत सांसद छन् भने उपाध्यक्ष उदय राई स्थानीय तहको निर्वाचनमै पराजित नेता हुन्।

केन्द्रीय सदस्य एवं एमाले पूर्वअध्यक्ष राम राना प्रदेशसभाकै सांसद छन्। सोही क्षेत्रमा लामो समय राजनीति गरेका पार्टीका पूर्वसचिव गणेश बराल पनि प्रदेशसभा निर्वाचनमै हार व्यहोरिसकेका नेता हुन्। पछिल्लो समय खनालले एकीकृत समाजवादीलाई कोशीमा मत हाल्न लगाएर आफू नेम्वाङको क्षेत्रबाट उठ्ने तयारी गरेको एमाले निकट स्रोत बताउँछ।

मुख्यमन्त्री कार्की पनि एकीकृत समाजवादीले मत हाल्ने तयारी गरेको बताउँछन्। ‘खनालज्यू हाम्रै पार्टीमा लामो समय बिताउनुभएको नेता हो। उहाँ उठ्न चाहनुहुन्छ भने हामीले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ कार्की भन्छन्। एकीकृत समाजवादीको कोशीमा ४ मत छ। समाजवादीले मत हाल्ने हो भने कार्कीले विश्वासको मत पाउँछन्। तर राप्रपाले पनि साथ दिनुपर्छ।

एक नेता भन्छन्, ‘खनालज्यू केन्द्रीय स्तरको नेता हो। उहाँले चाहनुभयो भने वातावरण बन्न सक्छ।’ त्यसो त खनाल पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको आलोचना गरेर एमालेप्रति नरम छन्। उनी केही दिनअघि एमाले मुख्यालय च्यासलसमेत पुगेका थिए।

एमालेबाट विभाजित बनेपछि खनाल पहिलोपल्ट एमाले मुख्यालय पुगेका हुन्। उनले च्यासलबाटै एमाले र एकीकृत समाजवादी एकता सम्भव रहेको बताएका थिएका थिए। खनाल एमाले मुख्यालय पुग्नु र एकताको विषयमा बोल्नुलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने एमाले नेताहरूको तर्क छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + twelve =