संविधान दिवसको अवसर पारेर लायन्स क्लब अफ इटहरी एक्टिभ र लियो क्लब अफ इटहरी एक्टिभको संयुक्त आयोजनामा बुधबार भएको नागरिक परिसंवादका सहभागी। तस्बिर : विवेक विवश रेग्मी
इटहरी– नेपालमा संविधान जारी भएपछि आएको संघीयताको औचित्यमाथि बुधबार इटहरीमा चर्चा तथा बहस कार्यक्रम भयो। ‘संघीयताको अभ्यास र सकस’ नाम दिइएको संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले संघीयताको बीजारोपण भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको तर्क राखे।
संविधान दिवसको अवसर पारेर लायन्स क्लब अफ इटहरी एक्टिभ र लियो क्लब अफ इटहरी एक्टिभको संयुक्त आयोजना भएको नागरिक परिसंवादममा वक्ताका रूपमा डा. तारा काफ्ले, सुबेक्छु देवान राई, जीबी गजल र निराजन ओझा थिए। कार्यक्रमलाई मन्दीप भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए भने विश्लेषक मोहन तिम्सिनाले टिप्पणी गरे।
सामाजिक अभियन्तासमेत रहेकी डा. तारा काफ्लेले वर्तमान अवस्थामा देशमा नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएकाले संघीयताको आवश्यकता नभएको तर्क राखिन्। ‘नेपाली जनतालाई संघीयता आवश्यकता थिएन। खासमा जनता सामाजिक र आर्थिक रूपले सबल हुन चाहन्थे,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरूले समाजमा वैचारिक विभेद गराएर एक अर्काप्रतिको फुटको राजनीति छिराएर सफल भइँदैन। यो नेपालको मात्रै होइन, जुनै देशमा पनि लागू भएको पाइन्छ।’
संघीयताले सीमित मान्छे र नेताका आसेपासे मात्रै पोसिएका कारण विपन्न मानिसलाई यसको अभ्यास नभएको महसुस रहेको उनको तर्क छ। ‘भद्दा संरचनाले देशले यतिका संख्यामा जनप्रतिनिधि धान्न सक्छ?’ उनले प्रश्न छ, ‘आर्थिक रूपले पनि बोझिलो र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ताभन्दा अत्यन्तै ज्यादा सुविधा भएका कारण नेपाली जनतालाई संघीयता आवश्यक छैन।’
उनले देशको नेतृत्व गर्नेहरूले देश र जनताको हितभन्दा व्यक्तित्व र गुट हेरेको कारण औँल्याउँदै भनिन्, ‘संघीयता मात्रै होइन, संसदीय व्यवस्था पनि गलत छ।’ राजनीति केन्द्रीकरण र समाज विकेन्द्रीकरण चाहिने उनको भनाइ छ।
उनी भन्छिन्, ‘पाँच वर्षअघि दुई सय कर तिर्दा हुन्थ्यो, अहिले त्यही कर छ हजार पुगेको छ। न्यूनतम वर्गलाई मात्रै फाइदा भएमात्र संघीयता आवश्यक छ। न्यूनतम वर्गका मानिस संघीयताको अभ्यासभन्दा टाढा छन्।’
अहिले भइरहेका विकास आविष्कारको परिणाम रहेको र राजनीतिक दलका कारण विकास नभएको उनको टिप्पणी छ। ‘देशमा जीवनको सुरक्षा छैन। घरघरमा राजनीति पुगिरहेको छ, तर नागरिकको जिउज्यानकै सुरक्षा नभएकाले देश छाड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ डा. काफ्लेले भनिन्, ‘अहिले हाम्रा बच्चा विदेश गइरहेका छैनन्, देश छोडिरहेका छन्।’
अर्का वक्ता सुबेक्छु देवानले संघीयताको बहस सतही रूपमा भएको र सामाजिक सञ्जालमा बढीजसो नकारात्मक किसिमबाट आलोचना भइरहेको बताए।
‘सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक मात्रै छाइरहेको छ। हामीले आफ्नो धारणा लेखिहाल्नुपर्ने भएकाले नकारात्मकता बढी हाबी भएको छ,’ देवानले भने, ‘पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुअघिको नेपाल कस्तो थियो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। राणाशासनमा पनि राज्यको अवधारणा के थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। संघीयताले तत्काल नतिजा नदिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसका फाइदा धेरै छन्।’
संघीयता कार्यान्वयनमा तत्काल समस्या भएर द्विविधा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसका सकारात्मक पक्षहरू रहेको उनको तर्क छ। ‘समृद्धिलाई अगाडि बढाउन राज्य उत्तरदायी हुन्छ। अहिले प्रजातन्त्रलाई नै बेलाबेला प्रहार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले खर्च ग¥यो र राज्यले बजेट भाषणपछि गर्ने खर्चबारे दुईथरी टिप्पणी भइरहेको छ।’
नेपालमा संघीयता ‘बच्चा’ रहेकोले हुर्काउन समय र खर्च दुवै लाग्ने उनको टिप्पणी छ। देवान नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं. २ (क) का सभापति हुन्।
वक्ता जीबी गजलले संघीयताको अभ्यासका निम्ति एमाले राजनीतिक पार्टीहरूमा सबैभन्दा गम्भीर रहेको तर्क राखे। ‘पार्टी सचिव भीम आचार्यदेखि मन्त्री भइसकेका शेरधन राई र पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलहरू मुख्यमन्त्री भएर संघीयताको अभ्यास दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि एमाले बढी संघीयताको अभ्यासमा लागेको देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्रै भन्दा पनि एमाले नै संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर छ।’
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालले संघीयताप्रति नकारात्मक टिप्पणी पैदा भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘सँगैको साथी जनप्रतिनिधि भएको छ। त्यो मान्छेले स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। यी सबै छोटे राजाहरू भए भन्ने बुझाइ भयो,’ उनले भने, ‘अहिले देशमा देखिएको आर्थिक संकटकै कारण पनि संघीयताको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भयो।’
देशमा संघीयता खारेज हुनुपर्ने र संविधान पनि परिवर्तन हुनुपर्ने प्रश्न उठिरहँदा यो सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘संविधान धार्मिक ग्रन्थ होइन, वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुँदैन।’ गजल नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु कोशी प्रदेशको अध्यक्ष हुन्।
अधिवक्ता निराजन ओझाले संघीयताको अभ्यास विश्वका ३० राष्ट्रमा मात्रै लागू गरिएको र नेपालमा संघीयता नयाँ भएकाले पनि सकसपूर्ण भइरहेको सुनाए। ‘भर्खरको बच्चा हिँड्न सकस हुन्छ, नेपालमा संघीयता त्यही हो,’ ओझाले भने, ‘जनाधार हेर्दा संघीयताको पक्षमा आएजस्तो देखिएको छ। अर्कातिर हेर्दा हजारौँ जनप्रतिनिधिले किन सेवासुविधा उपभोग गर्ने भन्ने कारण निराशा पनि उत्तिकै छ।’
संघीयता कार्यान्वयन कतिपय राष्ट्रमा सफल भए पनि संघीयताकै कारण देशभित्र द्वैष पैदा हुने अवस्था उत्पन्न भएको उनको तर्क छ। ‘संघीयता फाल्न लागियो भने संघीयता ल्याउन जति वर्ष लागेको छ, त्यति लाग्छ,’ उनले भने, ‘बरू अहिले भएको संघीयतालाई कसरी मितव्ययी बनाउन सकिन्छ त्यसबारे बहस गर्दा उपयुक्त हुन्छ।’ उनले संघीयतालाई हिलो छ्याप्ने काम भएको टिप्पणी गरे ।
टिप्पणीकर्ता मोहन तिम्सिनाले संघीयता कार्यान्वयन गराउन तल्लो तहबाटै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। ‘व्यक्तिको चरित्र परिवर्तन नभएसम्म जनताले परिवर्तन र संघीयताको अभ्यास भएको महसुस गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि वडा सदस्यबाट सुधार गर्नुपर्छ। जनताले जनप्रतिनिधि छनोट गर्दा पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।’
नागरिक समाज इटहरीका पूर्वअध्यक्ष राजु केसीले संघीयता नेता उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री मात्रै भइरहेको बताए। ‘म उत्पादनसँग कहाँ जोडिएको छु भन्ने कहिले कसले बुझ्ने?’ उनले भने, ‘अहिले सबै दलले राजनीतिलाई गन्तव्य होइन साधन बनाए। खासमा राजनीति साधन होइन, गन्तव्य हो।’
कार्यक्रममा सहभागी कविराज आशातीतले नेपाली जनताले चप्पल लगाएर हिँड्न पाउने हैसियत राजनीतिले निर्माण गरिदिएको भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेकाले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा असन्तुष्टि रहेको बताए। ‘केन्द्रीय नेताहरू पद र शक्तिका लागि बाहेक प्रदेशमा आएकोजस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘युवाले आँखा चिम्लिएर निकम्मा नेतृत्वसामु लम्पसारवादी चरित्र देखाउनुको पछाडि भोलिको सत्तारोहणको सहजताबाहेक अर्को कुनै कारण छैन।’
