युरोपमा आएको पुनर्जागरणले कला, साहित्य, धर्मसंस्कृति, भाषा, ज्ञानविज्ञान, दर्शन आदिमा अभूतपूर्व प्रगति भयो। साथै औपनिवेशिक देशहरू स्वतन्त्र हुन थाले। स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्वको भावना जागृत भयो। देशहरू एकीकरण भए। जनकल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम हुन थाल्यो।
त्यसको हावा नेपालमा पनि आइपुग्यो। प्रजातन्त्र बहालीका लागि आन्दोलन भयो। विराटनगरको मजदुर हडतालबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन सशस्त्र आन्दोलनमा परिणत भएको थियो। त्यसपछि जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना भयो।
प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा अभ्यस्त नभएका कारण आठ वर्षसम्म अस्थिरता कायम रह्यो। अन्त्यमा २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा यसले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्यो। यसका नेता बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। उनको सरकारले समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्यो। बीपी भन्थे, ‘प्रजातन्त्र हाम्रो लक्ष्य होइन यो त प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापनाको माध्यम हो’।
तर तत्कालीन जमिनदारहरूको पकडमा रहेको समाजले त्यसलाई पचाउन सकेन। डेढ वर्षमै तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको मात्र अपहरण गरेनन्, राजनेताहरूलाई समेत पक्राउ गरी जेलको कोठरीमा पुर्याए। उनीहरूलाई निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य बनाए।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दा अतिराष्ट्रवाद, संरक्षित राष्ट्रियता र विश्व गुटबन्दीका कारण प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध भए। युद्धका कारण संसारभरिका देशको राजनीतिक तथा आर्थिक परिवेश तहसनहस भयो। औपनिवेशबाट मुक्त भएका राष्ट्रहरू जसलाई तेस्रो मुलुक भनिन्छ, तिनले राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको आर्थिक न्याय, समाजकल्याण र समानतामा आधारित समाजवादी राज्यव्यवस्था अंगालेको पाइन्छ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तमा आधारित राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने राजनीतिक प्रणालीको वकालत गर्नेहरू अनुत्पादक आर्थिक सञ्चितीले आर्थिक असमानतालाई जन्माउने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार त्यो असमानता हटाउन राज्यको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ। पूर्ण रोजगारी र पुँजी निर्माणमा जनताको पहुँचसँगै सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्छ।
त्यस्तै अर्काथरी विद्वान्का अनुसार नवउदारवादभित्रै प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ। आर्थिक असमानता हटाउन राज्यको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ। स्वतन्त्र एवम् प्रतिस्पर्धात्मक बजार आवश्यक छ। तर राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ। कि त उपयुक्त संरचना बनाएर अनुगमन र निरीक्षणको भरपर्दो प्रक्रिया स्थापित गरेर आर्थिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।
प्रगतिशील करका माध्यमबाट लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विचार तेस्रो विश्वमा फैलिएको थियो। पुँजीवाद र साम्यवादका राम्रा पक्ष समेटेर मिश्रित खुला अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्ने, कल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ व्यापारमा वृद्धि र प्रशस्त कर असुली गरेर जनकल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्दा गरिबी उन्मूलन हुने सिद्धान्तमा आधारित राज्यव्यवस्था अंगालेको पाइन्छ।
सन् १९५२ मा बर्माको रंगुनमा भएको समाजवादी सम्मेलनमा नेपालबाट बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भाग लिइएको थियो। उक्त सम्मेलनले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र आर्थिक समानतालाई मुख्य आधार बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्यो। व्यक्तिको श्रम, योग्यता, प्रतिभा आदिको सम्मान गर्दै जनताका न्यूनतम आवश्यकता गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको परिपूर्तिको अवसर जुटाइ दिने काम राज्यको हो। न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो।
वास्तवमा समाजवाद भनेको राजनीतिक तथा आर्थिक समानताको सांस्कृतिक आन्दोलन हो। गाउँको भलाइको कार्यक्रम नै समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो। यो त पुँजीवाद र साम्यवादको संयोजन र व्यवस्थापन गरेर बनेको हो। यो ‘सोसलिस्ट इन्टर नेसनल’को प्रचारबाट आएको हो।
यही सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपाली कांग्रेसले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाको वकालत गरेको थियो। पाँचौँ अधिवेशनमा यो एजेन्डाले प्रवेश पायो। २०१२ सालमा वीरगन्जमा भएको छैटौँ अधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तबाट जनताको जीवनस्तर उकास्न, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर बनाउन, स्वयम् जागरुक र समर्थ बनाउन सकिन्छ भन्दै प्रतिबद्धता जनाएको थियो। आर्थिक समानतासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। उत्पादनमा वृद्धि र त्यसको न्यायोचित वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।
बाह्रौँ अधिवेशनले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रिय योजना, उद्योगहरूको एकीकरण, जमिनमाथि सामन्तवादी अधिकारको उन्मूलन, वनजंगल क्षतिपूर्ति नदिई राष्ट्रीयकरण, बिर्ता उन्मूलन, जमिनदारी प्रथा उन्मूलन, जमिनमा हदबन्दी तथा चक्लाबन्दी, सहकारी कृषिलाई प्रोत्साहन र सरकारी आर्थिक सहयोग, अनुचित ऋण खारेजी, सिँचाइ व्यवस्था, बिउ एवम् मलखादको सुलभ वितरण, कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना तथा नमुना कृषि फार्मको सञ्चालन, बजारको व्यवस्था, सन्तुलित अर्थव्यवस्थाको निर्माण, पूर्ण रोजगारीको प्राप्ति, राष्ट्रिय सम्पत्ति बढाएर जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने आदि लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सडक सञ्जाल निर्माण, देशको द्रुतगतिमा औद्योगीकरण, स्वतन्त्र निजी उद्योगलाई प्रोत्साहन, सहकारीका आधारमा कुटिर एवम् लघु उद्योगलाई संगठित गर्नु, यातायात, जलविद्युत् एवं खानीलाई सरकारको मातहत राख्ने, राज्यसत्तामा असर नपर्ने गरी वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न सकिने, पुँजी निर्माणमा जोड र प्रगतिशील करको नीतिलाई अंगाल्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। पिछडिएको जातिलाई उकास्ने, प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क र सर्वसुलभ, मजदुरमैत्री कानुन निर्माणको लक्ष्य लिएको थियो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई जोड दिएको थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवादले मात्र जनसन्तुष्टि दिन सक्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गरेको थियो।
यही सिद्धान्तलाई अपनाएर पहिलो जननिर्वाचित सरकारले वनजंगल तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतमा राष्ट्रियकरण, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम, सहकारी आन्दोलनको थालनी, उद्योगको एकीकरणबाट देशको अर्थतन्त्र बढाउने, उपयुक्त करको व्यवस्था, गरिबी उन्मूलन, बेरोजगारी अन्त्य, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच, बिर्ता तथा राज्यरजौटा उन्मूलन, छुवाछुतविरुद्धको कानुन, शैक्षिक प्रगतिको अभियान, भूमिहीनलाई भूमिको वितरण तथा ‘जसको जोत उसैको पोत’ अभियान, प्रशासनमा आधुनिकीकरण।
कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका स्वतन्त्र र एकअर्कालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था, मौलाएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने, सबै क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, विकेन्द्रित राज्यव्यवस्थामा जोड दिएर कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। १५ वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई मध्यम वर्गीय बनाउने लक्ष्य त्यसमा समेटिएको थियो।
यो त भयो बीपी कोइरालाले अंगीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको कार्यक्रम। अब प्रश्न उठ्छ– के नेपाली कांग्रेस यो सिद्धान्तमा अडिग छ या दिग्भ्रमित भयो? आजको सन्दर्भमा यसको औचित्य र समाजवादी कर्यक्रम के–के हुन सक्छन्?
पुँजीवादी देशले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा जोड दिनु र साम्यवादी भनिएका देशले पनि उदारवादी अर्थव्यवस्थाका गुण समेटेको आर्थिक व्यवस्थाको पक्षमा केन्द्रित हुनुले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको औचित्य पुष्टि हुन्छ। नेपालमा पनि प्रजातान्त्रिक र साम्यवादी विचार बोकेका राजनीतिक पार्टी मिलेर बनाएको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्था स्वीकार गरिएको पाइन्छ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा सोहीअनुरूप समसामयिक सुधारसहितको प्रजातान्त्रिक समाजवाद अंगाल्न सक्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा राष्ट्रियकरण गरेर तिनलाई जनसेवामुखी बनाउनुपर्छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नुपर्छ। बजार व्यवस्थाले श्रमिक अर्थात् गरिब र अल्पसंख्यक जनतालाई समेट्न सक्नुपर्छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। सहकारी र साझाका ससाना एकाइ स्थापना गरी परिवारको ढाँचामा विकास गर्नुपर्छ।
जमिनको चक्लाबन्दी र फर्मका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य तथा कृषिमा बिमाको व्यवस्था, कृषि सडकलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उन्नत बिउबिजनको उत्पादन, सहुलियत दरमा वितरण, कृषकलाई अनुदान, आवश्यक स्थानमा शीतभण्डारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षासम्म राज्यको पूर्ण लगानी, उत्पादनमुखी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्छ। निर्मम भएर देशको औद्योगीकरण तथा व्यापारमा वृद्धि गरी प्रशस्त कर असुली गरेर जनकल्याणकारी काममा लगाउनुपर्छ। कृषि, खानी तथा ऊर्जामा राज्यको स्वामित्वमा अत्यधिक लगानी गरिनुपर्छ। त्यसमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा आउनुपर्छ।
पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था अनि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने तलब र सामाजिक सुरक्षा समाजवादको आधार वन्न सक्छ। नेपालको सम्भावना बोकेका खानी, जलस्रोत र पर्यटन उद्योगलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ बढावा दिनुपर्छ।
मलखाद कारखाना र कृषि औजार कारखाना तुरुन्त खोल्नुपर्छ। बिमा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। न्याय प्रणाली चुस्तदुरुस्त र जनमुखी हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारको मामलामा शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता जनाएरमात्र पुग्दैन। भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नैपर्छ। नेपाली कांग्रेस सत्तामा भएको बेला झनै सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
मिश्रित अर्थव्यवस्था र प्रगतिशील कर आजको आवश्यकता हो। सहर तथा गाउँमुखी कार्यक्रम र गरिबीको रेखामुनि भएका जनता लक्षित जनमुखी कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्यका हरेक अंगमा पूर्ण विकेन्द्रीकरण आवश्यक छ। राज्य नियन्त्रित उत्पादन तथा वितरण प्रणालीयुक्त समाजवादमात्र साँचो समाजवाद हुन सक्छ। जसरी घरपरिवारमा स्रोत निर्माणमा सहभागिता र समान वितरण हुन्छ त्यसै गरी राज्यले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सहभागी बनाएर उत्पादन र वितरणमा जनतालाई न्याय दिन सक्नुपर्छ।
मेरो घरमा ६ जना छौँ। तीन जनाको राम्रो कमाइ छ, अरूको सामान्य छ। सबैको कमाई एकद्वारबाट जम्मा हुन्छ। खाना, नाना, वास, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य कुरामा समान रूपमा वितरण छ। सबै जना सुखी छम्। त्यस्तै राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानता आजको समाजवादको लक्ष्य हुनुपर्छ।
