समयसापेक्ष विद्युत् ऐन जारी गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको माग

काठमाडौं– ऊर्जा उत्पादकहरूले समयसापेक्ष विद्युत् ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बुधबार भएको एक अन्तरक्रियामा उनीहरूले एउटा आयोजना निर्माण गर्न ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौँ टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न माग गरेका हुन्।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था र चुनौतीहरूबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। सो क्रममा दुलालले वन, वातावरण तथा भूमिसम्बन्धी नीतिनियम विद्युत् विकासविरोधी भएको बताए।

‘ऊर्जा उद्योगमैत्री वातावरण नहुनु, अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ७५ रोपनीको हदबन्दी हुनु, आयोजनाको सुरक्षा नहुनु, खरिदबिक्री सम्झौता एकतर्फी हुनु, २०७६ देखि पीपीए रोकिनुलगायतका चुनौती छन्,’ उनले भने, ‘विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता एकतर्फी हुनु, विद्युत् प्राधिकरणबाट पीपीए/कनेक्सन एग्रिमेन्टको पूर्ण पालना नहुनु, वैदेशिक लगानीका लागि कन्ट्री रेटिङ र हेजिङको व्यवस्था नहुनुले ऊर्जा क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक र बाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे। साथै विद्युत्मा भ्याट लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘विद्युत्मा भ्याट लगाउँदा जनता महँगोमा पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘५० युनिटसम्म निःशुल्क नै छ, बरु यसलाई ७५ युनिटसम्म पु¥यायौँ। तर भ्याट भने लागू गरौँ।’

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको विद्युत् विकासविरोधी ऐनका कारण ऊर्जा उत्पादकको लगानी जोखिममा रहेको गुनासो गरे। ‘राज्यको मात्रै भर परेको भए आगामी १० वर्षसम्म पनि नेपालले लोडसेडिङ भोगिरहेको हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उत्पादित विद्युत्को ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ।’

उनले अहिलेकै अवस्थामा विद्युत् ऐन पारित भए कुनै पनि आयोजनाहरू नबन्ने दाबी गरे। ‘विद्युत् ऐन जस्ताको तस्तै पारित भए न सरकारी न निजी कुनै आयोजनाहरू पनि बन्न सक्दैनन्,’ उनले भने।

‘ऊर्जामैत्री राजनीतिक वातावरण बनाऔँ’

कार्यक्रममा इपानले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरू लिखित रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। इपानले संसद्बाट ऊर्जा विकास दशक पारित गर्न, ऊर्जामैत्री राजनीतिक वातावरण बनाउन, वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी कानुन ऊर्जामैत्री बनाउन, विद्युत ऐन जारी गर्न दबाब र विद्युत बिक्रीमा भ्याट लागू गर्नेलगायतमा पहल गरिदिन माग गरेको हो।

त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक र बाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति, ऊर्जा समीश्रणको सौर्य विद्युत् ऊर्जा निर्माणको वातावरण बनाउने, स्थानीय सेयरको ‘लकिङ पिरियड’ हटाउने, ३० वर्षपछि सर्वसाधारणको लगानी स्पष्ट पार्न, आयोजना निर्माण सकिएको १० वर्ष पूरै र बाँकी १५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट व्यवस्थाको अपेक्षा इपानको छ।

वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटान सहज बनाउन, सम्पूर्ण विद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, विस्फोटक पदार्थको सहजीकरण र निजी क्षेत्रलाई विस्फोटक पदार्थ उत्पादन, सर्वसुलभ विद्युत् वितरण प्रणाली, कन्ट्री रेटिङ र हेजिङको व्यवस्था, ऐनअनुसार विद्युत् अनुमति पत्रको समयावधि, विदेशीसरह स्वदेशी उद्यमीलाई सहुलियत, आयोजनाको सुरक्षा हुनुपर्ने इपानको माग छ।

ऊर्जा उत्पादकको गुनासो सुनिसकेपछि सभापति लामिछानेले नीतिगत रूपमा पार्टी साथमा रहेको र काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘हामीले व्यवसायीको मुद्दा बोक्ने होइन, ऊर्जा क्षेत्रको मुद्दा बोक्ने हो,’ उनले भने, ‘चुस्त टिम बनाएर काम गरौँ, मुलुकको हितको सबालमा हामी सदैब साथमा छौँ, सन्देह राख्दै पर्दैन।’

पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले ऊर्जा क्षेत्रले भोगेको जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्न पार्टीले भूमिका खेल्ने बताए। ‘ऊर्जा क्षेत्रको जनशक्ति अभावका विषयमा देशभित्रमात्रै होइन संसारभरिका नेपालीहरूबीच समन्वय गर्न तयार छौँ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा रास्वपाका सांसद्हरू, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, विज्ञ टोली, इपानका सदस्यहरूलगायतको उपस्थिति थियो।