सल्यानमा स्थानीय सरकारले बनाएकाे सडक।
काठमाडौँ- कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका-४ स्थित दोदा नदीमाथि पक्की पुल बनाउन थालेको ८ वर्ष भयो। २०७२ पुस २६ गते ३ वर्षभित्र काम सक्ने गरी २४ करोड ७३ लाख ८० हजार रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणका लागि ठेक्का दिइएको थियो। पटकपटक म्याद थप हुँदै आए पनि काम सम्पन्न भएको छैन। देखतभुली र पर्सिया जोड्ने उक्त पुल निर्माण नहुँदा आसपासका मानिस सास्तीमा छन्।
मोरङको विराटनगरस्थित रानीदेखि धरानसम्मको ४९ किलोमिटर सडक निर्माण अलपत्र छ। ६ लेनको सडक निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरिए पनि अहिलेसम्म काम सकिएको छैन।
कञ्चनपुरको पुल र मोरङको सडक अलपत्र रहेका २ उदाहरणमात्रै हुन्। मुलुकभर गुणस्तरीय पुल तथा सडक निर्माणमा हेलचक्र्याइँ भएका नमुना प्रशस्तै छन्। यसलाई महालेखापरीक्षककाे ६०औँ प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट पारेको छ। महालेखाले सडक विभाग मातहतका १ हजार १ सय ७० पुल सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार निर्माण नगरेको औँल्याएको छ। विगतदेखि नै विभागले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पनि कार्यान्वयन नगरी पुल निर्माण गरेको महालेखाको ठहर छ।
‘जनताको माग, आवश्यकता, रणनीतिक महत्त्व, सामाजिक तथा तुलनात्मक लाभ र प्रतिफलसमेत विचार गरी सडक तथा पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
जबकि सम्भाव्यता अध्ययनकै लागि ती पुलमा ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। महालेखाले सडक र पुल निर्माणको वास्तविकता छर्लंग बनाइदिएको छ। सरकारी विवरणले भने पुल गुणस्तरीय रहेको दाबी गरेको छ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा गुणस्तरीय सडक सञ्जाल तथा पुल विस्तार भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारले समृद्धि र सार्वजनिक सेवाको गुणात्मक विकासमा सकारात्मक टेवा दिने सरकारी दाबी छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट कुल ३४ हजार १ सय किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ। तीमध्ये १७ हजार ४ सय ८० किलोमिटर कालोपत्रे, ७ हजार ९ सय ५६ किलोमिटर ग्रावेल र ८ हजार ६ सय ६४ किलोमिटर कच्ची सडक छन्। संघ सरकार मातहतका कुल सडकमध्ये ५१.३ प्रतिशत सडक कालोपत्रे छ। २३.३ प्रतिशत सडक ग्रावेल र २५.४ प्रतिशत कच्ची सडक छ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा संघ मातहत करिब १ सय ४ किलोमिटर सडक थप गरिएको सरकारी तथ्यांक छ। गत असारमा संघ सरकार मातहतको कुल सडकको लम्बाइ ३३ हजार ९ सय ९६ किलोमिटर थियो।
पाँच वर्षयताकै न्यून सडक र पुल निर्माण
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सडक र पुल निर्माण विगत पाँच वर्षयताकै न्यून निर्माण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल १०४ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको सरकारले ७५ वटा पुल निर्माण गरेको छ।
याे सडक र पुल निर्माणको संख्या विगत पाँच वर्षयताकै न्यून हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ सय ७२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो। उक्त सडक निर्माण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता एकै वर्षमा निर्माण भएको सबैभन्दा बढी सडक हो।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच वर्षयता एक वर्षमा सबैभन्दा बढी पुल निर्माण गरिएका छन्। उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले २ सय ८२ पुल निर्माण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७५ वटा पुल निर्माण गरिएको सरकारी तथ्यांक छ।
स्थानीय सडक १२ सय किलोमिटर
प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहत चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउन-फागुन) मा १ हजार २ सय ३ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। सोसँगै हालसम्म स्थानीय सडक कुल ६६ हजार ५७ किलोमिटर पुगेको छ।
कुल स्थानीय सडकमध्ये ७२ प्रतिशत सडक कच्ची छ। गत फागुनसम्म स्थानीय सडक जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै कालोपत्रे र बाँकी २१ प्रतिशत सडक ग्रावेल छ। गत फागुनसम्म स्थानीय सडक कुल ६६ हजार ५७ किलोमिटर विस्तार भएको छ।
लापरबाहीको पराकाष्ठा : पुल निर्माणको ८ वर्षमा जम्मा तीन पिलर
