पोखरा- स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा जोड दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशसभामा आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। १० वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निशुल्क हुने भएको छ। गण्डकीमा डायलसिस सेवा : नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा अवधारणा अनुसार डायलसिसलाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्था शून्यमा झारिने भएको छ।
प्रदेशका अस्पताल स्तरोन्नति गर्नुका साथै गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिवाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने भएको छ। भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी सबैखालको क्यान्सरको उपचारमा १ लाखसम्म थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने भएको छ भने गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्स व्यवस्था गरिने भएको छ। स्थानीय तहको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउन्ड सेवा विस्तार गरिने भएको छ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने, विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइने भएको छ। पोखरामा मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ। साथै गण्डकीमा बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गरिने छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रम, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र खोलिने भएको छ। प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको सुविधा मिलाइने भएको छ।
यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित रही विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड तय गरिने भएको छ। गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहने गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने भएको छ भने दुर्गम तथा छरिएका बस्तीमा विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइलाई जोड दिइने भएको छ। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका निम्ति फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिमा छ। शिक्षक सेवा आयोगबाट गण्डकीमा सिफारिस भइ आउने शिक्षकलाई सेवा प्रवेश तालिम, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा सिक्दै, कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम लागु गरिने छ। सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादन आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
सरकारले कोभिड १९ संक्रमणबाट बाबुआमा गुमाएका परिवारका बालबालिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहत अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रतिस्पर्धा क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। पोखराको प्रदेश संग्रहायलाई गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला संस्कृति संग्रहालयको रुपमा विकास गरिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई विभिन्न सेवा तथा सुविधामा विशेष छुट र सहुलियत दिइने छ।
गण्डकीलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण अघि बढाइने छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कभर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाइने भएको छ। विभिन्न प्रतियोगितामा खेलाडी प्रशिक्षक तथा खेलकुदमा विशेष योगदान दिने निकाय वा व्यक्तिलाई गण्डकी खेलकुद पदक प्रदान गर्ने सरकारको नीति छ। खेल्छ गण्डकीले निरन्तरता पाउने भएको छ। एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान निर्माणलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइने छ। उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा भन्ने नाराका साथ युवामा सकारात्मक सोच, सीप, दक्षता विकासमा सहयोग र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। मुस्ताङमा उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ। भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
कृषितर्फ प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी अभियानका साथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य लगायतका निर्यात प्रवर्द्धन हुने बाली बस्तु उत्पादनमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ। गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने नीति सरकारको छ। प्रदेशमा एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्मको अवधारण ल्याइनेछ।
प्रदेशमा उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ भने आर्थिक विकासको आधार, उद्यमशीलता र रोजगार नारालाई परिस्कृत रुपमा लागु गर्न स्थानीय तहको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ भने पर्यटकीयस्थलमा कोसेलीघर स्थापनामा प्रोत्साहन गरिने भएको छ। गण्डकीलाई नेपालको प्रमुख पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्न पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ भने लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ।
बहुउपयोगी भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण कार्यक्रमलाई बृहतरुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागु गरिनेछ। सरकारले एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्रता दिएको छ भने पोखरी, तालतलैयामा पर्यटनका लागि जलविहार सञ्चालन हुनेछ। कालीगण्डकी नदीको बहावलाई अक्षुण्ण राखी जलाधार विकास परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।
यस्तै मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता पाएको छ। डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनुसार प्रदेश गौरवको रुपमा रहेको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ। आईसिटी इनोभेसन ल्याब स्थापना गरिनेछ। प्रदेश किताबखानाको व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ।
प्रदेशमा आयोजना बैंक खोलिने छ भने प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गरी ती आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिने भएको छ। नागरिकमैत्री प्रहरी कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिनेछ भने पत्रकार लेखनवृद्धि पनि सरकारले ल्याउने भएको छ।
