मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट २ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट एक जनाले मन्त्री पदको शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकाे हो।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएको दुई महिनापछि मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समावादीलाई सरकारमा सहभागी गराए पनि अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन।

मंगलबार नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण यादवले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र विरेन्द्र सिंहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट गौविन्दबहादुर न्यौपानेले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सिंहलाई जसपाबाट सुरिता साहले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय र नेकपा एकीकृत समाजवादीका न्यौपानेलाई जनमतका वसन्त कुश्वाहाले सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो।

गठबन्धन दलभित्रै असन्तुष्टी बढ्दै भागबण्डामा परेको मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि गठबन्धनका घटक दलहरू माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी असन्तुष्ट भएको छ।

माओवादी केन्द्रले त मधेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नै गरिसकेको छ। केन्द्रमा गठबन्धनले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नहिँडेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशको संसदीय दलको बैठकबाट सरकारमा नबस्ने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री यादव नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

माओवादीका एक नेताले भने ‘केन्द्रमा हामीलाई दुई वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो तर अहिले आएर एउटा मन्त्रालय दिन सक्ने बताउँदैछन, त्यसैले हामी सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन।’

माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको पुष्टि गरे। यसअघि मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सोमबार गठबन्धन दलका नेताहरूबीच बैठक बसेको थियो। तर बैठकमा कुनै ठोस निर्णय हुननसकेपछि बिहान फेरि बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो।

तर मुख्यमन्त्री यादवले बैठक नै नगरी कांग्रेस र नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि माओवादी आक्रोशित बनेको हो। जनमतले सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई दिएपछि जनमत पनि असन्तुष्ट भएको हो।

मन्त्रालय भागबण्डामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समेत असन्तुष्ट देखिएको छ। तीनै असन्तुष्ट दलहरू माओवादी, लोसपा र जनमत पार्टीले आगामी निर्णय गर्न छलफलमा जुटेको छ।