राजनीतिक परिवर्तनका लागि पटकपटक संघर्षमा होमिएका दलहरू सत्ता लिप्सामा सीमित हुन थालेपछि जनताको अभिमत अदलबदल मात्रै भएको छैन नयाँ दल जबर्जस्त रूपमा उदाउने सम्भावना पनि प्रबल बन्दैछ।
‘हामीलाई जसरी पनि रवि दाइ चाहिन्छ। उहाँको व्यक्तिगत जीवनशैली जस्तोसुकै होस्, जिताएरै पठाउने हो,’ चितवन भरतपुर-१० का महिला मतदाता।
‘बाबु! पुराना दलका नेतालाई ६ पटकसम्म भोट दिएँ। कति उनीहरूलाई मात्र जिताइरहनु भनेर यसपटक त घण्टीमा दिएँ,’ तनहुँ देवघाट गाउँपालिकाका वयोवृद्ध मतदाता।
हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा खटिएका पर्यवेक्षकसँग मतदाताले व्यक्त गरेका भनाइ हुन् यी। उनीहरूको अभिव्यक्तिमा नयाँप्रति आशा र पुरानाप्रति असन्तुष्टि छ। जनता नयाँ दलसँग आशावादी देखिएको बताउँछन् पर्यवेक्षणमा खटिएका राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ।
उनको बुझाइमा सहरी क्षेत्रका युवा मात्रै होइन बूढाबूढी र विपन्न बस्तीका बासिन्दामा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीप्रति असन्तोष, आक्रोश र चित्तदुखाइ छ। किन यस्तो? श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यी तीन दलले सधैँ आश्वासन मात्रै दिए, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेनन्।’ युवा पुस्ता काम र मामका लागि घर छाड्न विवश छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार छ। भ्रष्टाचारले प्रशासन संयन्त्र जरजर बनेको छ। नेताहरू सत्ताकेन्द्रित छन्। श्रेष्ठको प्रश्न छ, ‘यस्तो अवस्थामा जनता यिनै दलको पछि किन लागिरहनु त?’
राजनीतिको केन्द्रमा ७० वर्ष पार गरेका नेताहरूको हालीमुहाली रहेसम्म अवस्थामा सुधार संकेत नदेखिएको उनी बताउँछन्। ‘जतिखेर पनि बिरामी जस्ता देखिने, केही गर्न नसक्ने जीर्ण हुन लागिसकेका नेताबाट जनता दिक्क छन्। जनताले लक्का जवान र देशै जुरुक्क उचाल्न खोज्ने युवा खोजेका हुन्। रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेले चुनाव जित्नुको कारण त्यही हो,’ उनले भने।
त्यसैले अब यी नेताले विश्राम लिएर नयाँलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। वैशाख १० गतेको उपचुनावले पनि यही सन्देश दिएको छ। ‘गठबन्धन त पटक्कै मन परेको देखिएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विशेष गरी कांग्रेसका मतदातालाई, त्यसको आक्रोश पनि हो यो।’
पुराना दलका नेताहरूमा निष्ठा र विचारको राजनीति लत्याउने प्रवृत्ति र सुविधाभोगी जीवनशैलीले पनि विकल्पको खोजी गर्न जनता बाध्य छन्। नेताहरूको कार्यशैली एकातिर र जनताको अपेक्षा अर्कातिर छ। यही बीचमा अर्को शक्ति वैकल्पिक रूपमा अगाडि बढ्न खोज्नु स्वाभाविकै रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
कांग्रेस नेतासमेत रहेका लेखक एवम् विश्लेषक लोकेश ढकाल भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट पनि पटकपटक सत्तामा नगएका हैनन्। सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार संस्थागत भयो। त्यसबाट जनता निराश भए। त्यो निराशाको अभिव्यक्ति निर्वाचनमा कांग्रेस-कम्युनिस्टविरुद्ध पोखिएको छ।’
रास्वपाको राजनीतिक चिन्तनको आधार अस्पष्ट छ। त्यसैले त्यो दल कति परसम्म जान्छ टुंगो छैन। सत्यचाहिँ के हो भने उसले ‘क्वालिटी’ भएका र आकर्षक युवा व्यक्तिहरूलाई समेटेका छन्। त्यसैले उनीहरूप्रति जनअपेक्षा बढी छ।
कांग्रेस-एमालेमा त्यस्ता ‘क्वालिटी’ नेताहरू नभएका हैनन्। तर नेतृत्वबाट किनारा लाग्नुपर्ने विवशता छ। कांग्रेस नेताहरू केही समयअघिसम्म डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अब्बल ठान्थे। तर तिनै नेताहरूले वाग्लेलाई पार्टीमा अटाउन सकेनन्। रास्वपाबाट तनहुँ-१ को उपनिर्वाचनमा हालै निर्वाचित वाग्ले भन्छन्, ‘जो विरासत ओगटेर बसेका छन् उनीहरू युवालाई खाडी पठाएर राजनीति गर्न चाहन्छन्। अर्को कुरा युवा पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वसँग डराउँछन्। उनीहरू प्रतिवाद गर्नै सक्दैनन्। बाहिरबाहिर त बोल्छन् तर नेतृत्वका अगाडि लल्याकलुलुक भइहाल्छन्। भूमिकाविहीन भएर कतिन्जेल पर्खने?’
परीक्षणमा नयाँ दल
कुनै बेला राजनीतिक रूपान्तरणका लागि द्वन्द्वको सहायता लिइन्थ्यो। नेपालमा पनि माओवादीले जनयुद्धका नाममा १० वर्षसम्म अशान्ति मच्चाएकै हो। त्यति बेला भएको जनधनक्षतिको लेखाजोखा गर्ने हिम्मत स्वयं माओवादीसँग छैन।
यद्यपि गणतन्त्र र संघीयताको जग ‘जनयुद्ध’ बाटै बसेको दाबी माओवादी नेताहरूको छ। गणतान्त्रिक आन्दोलनमा तत्कालीन सात दलले साथ नदिएको भए मुलुकले अर्कै राजनीतिक ‘कोर्स’ लिन सक्थ्यो।
माओवादी नेतृत्वले तत्काल सत्तासुख प्राप्त गर्न सजिलो थिएन भने परिवर्तनका लागि हिंसा आवश्यक नभएको दृष्टान्त २०७९ को चुनावपछिको संसद्ले देखाएको बताउँछन् राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् वा जनमत वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी २०७९ को निर्वाचनपछि अस्तित्वमा आएका यी दल नै यसका उदाहरण हुन्। एक वर्षअघिसम्म कुनै अभियन्ता वा व्यावसायिक जीवन बिताइरहेका व्यक्तिहरू सम्मिलित स्वतन्त्र पार्टीले पुराना दललाई हायलकायल बनाएको त तनहुँ-१ र चितवन-२ मा भएको उपनिर्वाचन परिणामले देखाएको छ।
अर्कोतिर रास्वपाका सांसदहरू संसद्मा अर्थपूर्ण उपस्थितिले जनताको मन जित्न खोज्दैछन्। ‘यसअघिको संसद् निकै निरस थियो। सत्ताको चलखेलमा केन्द्रित हुँदा जनआवाज मुखरित हुन सकेका थिएनन्। संसद्मा हामीले खेलेको भूमिकामा नागरिक आवाज प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ,’ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसद्मा परिवर्तनको सुरुवात भइसकेको छ। हामी त्यहाँ निदाउन गएका हैनौँ।’
हरेक विषयमा सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर प्रस्तुत हुँदा मात्र जनताका समस्या सम्बोधनमा बल पुग्ने रास्वपाका सांसदहरू बताउँछन्। आफूहरूमा विज्ञ बहस गर्ने क्षमता भएको उनीहरूको दाबी छ।
सजिलो छैन स्थापित हुन
रास्वपा कुनै आन्दोलन अथवा क्रान्ति गरेर उदाएको दल हैन। यस्तै नेतृत्वको परीक्षणबाट जन्मिएको दल पनि होइन यो। व्यक्ति हत्या वा भौतिक संरचना तोडफोड गरेर आएको दल त हुँदै होइन। न त दलका नेताहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि बलियो छ न त वैचारिक आधार। त्यसैले यसलाई अस्तित्व बचाइरहन सकस रहेको जानकारहरू बताउँछन्। क्रान्तिकारी नारा दिएर केही समय जनतालाई आकर्षित बनाउन सजिलो भए पनि पार्टीको स्थायित्वका लागि नेतृत्व पनि गतिलो हुनैपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
नेता ढकाल भन्छन्, ‘राजनीतिक दल स्थापित हुन सजिलो छैन। कांग्रेस र कम्युनिस्टको खराब कार्यको फाइदा रास्वपाले लिएको छ। २१ सिट आउँदैमा एकदमै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने छैन। उनीहरूको वैचारिक धरातल पनि स्पष्ट छैन।’
त्यसो त रास्वपाको मूल्यांकनका लागि २०८४ को चुनावसम्म पर्खनैपर्छ। त्यति बेलासम्मको राष्ट्रिय राजनीतिमा कोको कहाँकहाँ पुग्छ केही टुंगो छैन। संसद्मा खेल्ने रचनात्मक भूमिकाले स्थापित हुन बल पुग्ला तर भुइँमान्छे तहसम्म संगठन विस्तार पनि उत्तिकै जरुरी छ। अर्को कुरा सत्ताको खेलमा सहभागी हुने हो भने ‘पानीको फोका’ बन्न पनि बेर छैन।
ढकाल भन्छन्, ‘जनताका मुद्दा उठाउन प्रतिपक्षमै बसेर सजिलो हुन्छ। संसद् र सडकमा भूमिका खेल्दै जनताको धारणाअनुसार अघि बढ्न सके पनि एउटा प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा उदाउन सक्छ। प्रजातान्त्रिक दल विकल्पका रूपमा आयो भने देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि खुसीको कुरा हो।’
यसबारेमा रास्वपा पनि सचेत देखिन्छ। रास्वपा संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठ भने उपचुनावपछि पार्टीमा उत्साह थपिएकाले अब बिस्तारै पार्टी स्थापित हुनेमा विश्वस्त छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभामा सिट संख्या बढ्दा हामी जति खुसी भएका छौँ, त्योभन्दा बढी जिम्मेवारी थपिएको छ। चुनौती पनि छँदैछन्। जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने हामीलाई छाड्ने छैनन्। अबको परिवर्तनको नेतृत्व हामीले नै गर्ने हो।’
चुकेको कांग्रेस
२०४६ सालपछिका केही वर्ष कांग्रेस र एमालेले आलोपालो सत्ताको नेतृत्व लिए। त्यसमा २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि माओवादी मिसिन आइपुग्यो। नेपाली राजनीतिको ३२/३३ वर्ष अवधिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको रजगज छ।
तर राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको नेता ढकालको टिप्पणी छ। उनी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन कांग्रेस नेतृत्वले प्रयासै नगरेको गुनासो गर्छन्। ‘मुलुकमा एउटै मात्र प्रजातान्त्रिक दल भएर प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक संस्थालाई स्थायित्व दिएर अन्य प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई बलियो बनाउनुपर्दथ्यो। तर कांग्रेस नेताहरूको अदुरदर्शिताका कारण कम्युनिस्ट पो बलिया भए,’ ढकालले भने।
कांग्रेस सत्तामा आउँदा जिम्मेवारीपूर्ण अभिभावकत्व लिन चुकेको उनको बुझाइ छ। ढकाल भन्छन्, ‘मूल्य, विचार र निष्ठामा भन्दा पनि सत्ताको राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा अन्य शक्तिले मुन्टो उठाउने अवस्था आएको हो।’
हुन पनि कांग्रेसलाई शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व गरेको र संविधान बनाएको भन्दैमा अब जनताले पत्याउने अवस्था छैन। संविधान निर्माण गरिसकेपछि आफू नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा गराएको चुनावमा १६५ सिटमध्ये कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएको थियो।
ढकाल भन्छन्, ‘यी सबै हामीले गर्यौँ भनेर गर्व गर्दागर्दै पनि किन दण्डित गरिरहेका छन् भन्ने कुरा कांग्रेसको नेतृत्वले नजरअन्दाज गरिरहेको छ। अझै पनि कांग्रेस सच्चिन तयार हुँदैन भने त कसले के भन्न सक्छ र? जनताले दिएको सन्देशलाई राजनीतिक दलले बुझ्न सक्नुपर्छ।’
राजनीतिक उपलब्धिका लागि ठूलो योगदान दिए पनि जनजीविकाका सबालमा बहसै नगर्दा पुराना दल अब बिस्तारै ओझेलमा पर्ने बताउँछन् रास्वपाका सांसद श्रेष्ठ। उनी भन्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषयमा पुराना राजनीतिक दलका एजेन्डा कमजोर देखिए। सत्तालिप्सामा केन्द्रित हुँदा ‘डेलिभरी’ दिन पुराना सबै दल असफल भए। अब जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर हामी अघि बढ्नेछौँ।’
राजनीतिशास्त्री प्रा. श्रेष्ठ भने २०४६ पछिका हरेक चुनावमा जनताले परिवर्तन खोज्दै आएकाले यो शृंखला अझै कैयौँ वर्षसम्म चलिरहने बताउँछन्। २०४६ पछिका केही वर्ष कांग्रेसको विकल्प एमाले र एमालेको विकल्प थियो। राप्रपा एउटा शक्ति त थियो तर त्यसको आवाज त्यति प्रभावकारी थिएन। २०६२/०६३ पछि सत्ताको राजनीतिमा मोआवादी पनि मिसियो।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२०७९ मा आइपुग्दा रास्वपा पनि एउटा शक्तिका रूपमा उदाउन खोज्दैछ। तर कति परसम्म टिक्छ भन्नेचाहिँ सांसद र पार्टीलेले खेल्ने भूमिकामै निर्भर छ।’
यस्तो छ चुनाव नतिजा परिवर्तनको शृंखला
२०४७ सालपछि नेपालमा सातवटा संसदीय चुनाव भएका छन्। ती चुनावमा निरन्तर रूपमा कुनै दलले अगुवाइ गर्न सकेका छैनन्। २०७९ को चुनावसम्म आइपुग्दा पहिला कांग्रेस, त्यसपछि एमाले, फेरि कांग्रेस, त्यसपछि माओवादी, फेरि कांग्रेस, अनि नेकपा र फेरि पनि कांग्रेसलाई जनताले पहिलो दल बन्ने अवसर दिएका छन्।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। कांग्रेसको आफ्नै कचिंगलले गर्दा २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। संसद्मा एमाले पहिलो दल बने पनि कुनै दलको बहुमत आउन सकेन। मुलुकले पहिलोपल्ट वामपन्थी दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री पायो। भलै त्रिशंकु संसद् (कुनै दलको बहुमत नपुगेकाे संसद्) भएकाले अधिकारीको सरकार ९ महिनामै ढल्यो।
त्यति बेला सत्ता टिकाउन सांसद खरिदबिक्री एवम् अपहरण गरेर बैंककसम्म पुर्याउने गतिविधि भए। यति मात्रै होइन, जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको गलत शैलीको सूत्रपात भयो। २०५१ पछिको सत्ता राजनीतिका क्रियाकलापलाई संसदीय इतिहासमा फोहोरी राजनीतिक खेलका नामले चिनिन्छ।
२०५६ को आमनिर्वाचनमा फेरि नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो। केही महिना कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। तर कांग्रेसकै किचलोले गर्दा भट्टराई सत्तामा टिकिरहन सकेनन्। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापाले क्रमशः प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर त पाए तर उनीहरूको चासो विकास निर्माण र जनताका आधारभूत आवश्यकताभन्दा माओवादी आन्दोलन दबाउने असफल प्रयासमा केन्द्रित भयो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि तत्कालीन सात दल र माओवादी एकै ठाउँमा आइपुगे। बिस्तारै मुलुक शान्तिप्रक्रियातर्फ अघि बढ्यो।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा फेरि नेपाली जनताले परिवर्तन चाहे। फलस्वरूप २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो दल बन्यो। गणतन्त्र घोषणा गरियो। पहिलो गणतान्त्रिक प्रधानमन्त्री बने पुष्पकमल दाहाल। तर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो।
संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको तत्कालीन संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद् संविधान निर्माणका सट्टा सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित भयो। दुईदुई ठाउँबाट चुनाव हारेका माधवकुमार नेपाल कार्यकारी प्रधानमन्त्री बने भने झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तस्बिर झुन्ड्याउन पाए। उनै बाबुरामले संविधानसभा विघटन गरिदिए।
दलहरू दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न सहमत भए पनि निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व गर्न भने कोही तयार भएन। अन्ततः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो र सोही सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो।
२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख दल बन्यो भने अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो।
संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ मा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा फेरि एमाले ठूलो दल बन्यो। वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका एमाले र माओवादी सम्मिलित नेकपा नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भयो। नेकपाको किचलोका कारण पार्टी विभाजन हुन पुग्यो भने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो दल बनेका छन्। कांग्रेस, माओवादी र एमालेका उस्तै नेतालाई मतदान गर्दै आएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बहुमतले जितेपछि जनताको रुझान पनि परिवर्तनमा रहेको देखिएको छ।
प्रशासनिक रूपान्तरण नभई संघीयता बलियो हुँदैन : त्रिलोचन भट्ट, पूर्वमुख्यमन्त्री
