इन्जिनियरिङतर्फ एकीकृत प्रवेश परीक्षा तत्काल असम्भव : परिषद् अध्यक्ष शाही

इन्जिनियरिङ शिक्षा र पेसालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लाइसेन्स परीक्षाको सुरुवात गरेको छ। परिषद्ले चैतमा लिएको लाइसेन्स परीक्षामा ७१ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका थिए। त्यसो हुँदा नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा, शिक्षाको गुणस्तर र लाइसेन्स परीक्षामा कमजोर नतिजा विषयमा परिषद्का अध्यक्ष डा. पदमबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानी :

परिषद्ले इन्जिनियरिङ शिक्षा र पेसालाई व्यवस्थित गर्न केकस्ता काम गरेको छ?

इन्जिनियरिङ परिषद्ले यस व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्दै आएको छ। परिषद्ले इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ प्रवेश परीक्षा, परीक्षा दिन पाउने योग्यता, विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धन र पठनपाठनको क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नतर्फ ध्यान दिने गरेको छ।पठनपाठनको नियमित प्रक्रियालाई मूल्यांकन गर्ने र नियमन गर्ने काम पनि गर्दै आएका छौँ।

इन्जिनियर पढाइमात्र नभएर प्रयोगात्मक शिक्षा पनि हो। यसका लागि लगानी पनि सामान्य विषयको तुलनामा बढी लाग्ने गर्छ। त्यसैले प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयलाई जोड दिँदै आएका छौँ। इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ विद्यार्थी एवं अभिभावकको आकर्षण बढाउन परिषद्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। परिषद्ले अध्ययनपछि काम गर्न योग्यताको प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) दिने गरेको छ। इन्जिनियरिङ पेसा–व्यवसायबारे न्यूनतम जानकारी छ कि छैन भनेर लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेले मात्र लाइसेन्स पाउँछन्।

लाइसेन्स परीक्षामा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए, ‘शुल्क पनि महँगो भयो’ भन्ने गुनासो छ नि!

इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जन गरेपछि दक्षता परीक्षण गर्न परिषद्ले लाइसेन्स परीक्षा लिएको हो। लाइसेन्स परीक्षामा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको कुरा सत्य हो। त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अघि लाने तयारीमा छौँ। हाम्रो पाठ्यक्रम विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर छैन। विश्वविद्यालयको परीक्षा सहज रूपमा उत्तीर्ण गरे पनि पहिलोपटक भएकाले धेरै अनुत्तीर्ण भएको जस्तो लागेको छ।

इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षाको शुल्क पनि ३ हजार ५ सय रुपैयाँबाट घटाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गर्ने तयारी अघि बढेको छ। यसअघि परीक्षा दिएका विद्यार्थीको पनि एक हजार फिर्ता गर्छौँ। अनुत्तीर्ण भएर पुनःपरीक्षा दिने विद्यार्थीले परीक्षा शुल्कबापत एक हजार कम तिर्दा हुन्छ। दर्ता शुल्क नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर आउने प्रक्रियामा छ। आठ हजार दर्ता शुल्क रहेकोमा घटाउन प्रस्ताव गरेका छौँ।

लाइसेन्स परीक्षा पनि वर्षमा दुईपटक राख्दा विद्यार्थीलाई असहज हुन्छ भन्ने गुनासो आएको छ। यसलाई बढाएर तीनपटक गर्न सकिन्छ।

नेपाली शिक्षण संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुँदा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो?

नेपालबाट विद्यार्थी विदेशमा इन्जिनियरिङ शिक्षा आर्जन गर्न जाने गरेका छन्। नयाँ विषय अध्ययन गर्न जानु राम्रो हो। यहाँको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएर विद्यार्थी बिदेसिएका भन्ने होइन। यहाँ पढाइ हुने विषय नै अध्ययन गर्न विद्यार्थी बिदेसिनु भनेको राज्यलाई नै घाटा हो। विद्यार्थीलाई नेपालमा गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्न हामीले पहल गरेका छौँ। राज्यले पनि यसतर्फ जोड दिनुपर्छ। हामीले गुणस्तरीय शिक्षामा मात्रै जोड नदिएर त्यसपछि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्छ।

नेपालमै पढेका इन्जिनियरहरू नै रोजगारीका लागि बिदेसिएको अवस्था छ त!

नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर सरकारले इन्जिनियरहरूलाई अपग्रेड गर्न जरुरी छ। शिक्षालाई आवश्यकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। अध्ययनपछि पनि दक्ष जनशक्ति बिदेसिनु भनेको हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि ठूलो नोक्सानी हो। यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन। परिषद्ले यस विषयमा सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ विभिन्न विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई एकीकृत गर्ने विषयमा परिषद्को धारणा के छ?

इन्जिनियरिङ परिषद्ले कोटा निर्धारण गर्ने र विद्यार्थी संख्यालाई घटाउनेभन्दा पनि यहाँ भएका सिटलाई नै पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्जिनियरिङ पढ्न छात्रवृत्ति कोटामा र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्रतिस्पर्धा भए पनि अन्यत्र यस्तो अवस्था छैन। विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिने गरेका छन्।

इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिनु राम्रो हो। त्यसका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने भएकाले तत्काल यो सम्भव छैन। विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नियमन गर्ने भएकाले पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षा हाम्रो दायराभित्र पर्दैैन।

कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेर इन्जिनियरिङ शिक्षातर्फ आफ्नो भविष्य बनाउन चाहने विद्यार्थीलाई के भन्नुहुन्छ?

परिषद्ले गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयमा जिम्मेवार भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। विश्वविद्यालय शिक्षातर्फ जनशक्तिको माग भएको विषय हो। विभिन्न विधामा अध्ययनपश्चात् रोजगारीका अवसर छन्। विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्दै आएको छ। यो पेसालाई मर्यादित बनाउन हामीले नियमन गर्ने भएकाले यसतर्फ लाग्ने व्यक्तिको भविष्य सुनिश्चित छ।