नेपाल-भारत सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतबाट आफ्नो विदेशयात्रा सुरु गर्ने भएका छन्। कुनै भवितव्य नभए उनी दुई सातापछि भारत जानेछन्। सत्ताको नेतृत्व गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भारतबाट विदेश भ्रमण थाल्ने हाम्रो परम्परा छ। सोहीअनुसार उनी भारत जाने तयारीमा छन्।

प्रचण्डले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यकै शैलीमा निरन्तरतामा क्रमभंगताको प्रयास गरेका थिए। तर त्यसमा प्रचण्ड सफल हुन सकेनन्। प्रचण्ड २०६५ साउनमा प्रधानमन्त्री हुँदा पहिला चीन भ्रमणमा गए। भ्रमणलाई लिएर भारत सशंकित भएको संकेत पाएपछि उनले चीनबाट फर्केलगत्तै आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाट हुने बताएर ‘स्पष्टीकरण’ दिनुपरेको थियो।

प्रचण्डको यसपटकको भारत भ्रमण विगतको भन्दा फरक र विशिष्ट अवस्थामा हुँदैछ। नेपालमा कुनै दलको पनि बहुमत नआई बनेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेर उनी भारत जाँदैछन्। भारत भ्रमणकै चाँजोपाँजो मिलाउन प्रचण्डले एक साताअघि एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरे। परराष्ट्रमन्त्री साउद कांग्रेसका नेता हुन् भने प्रधानमन्त्री माओवादीका। दुवैले सहकार्य गरी भारतको नेतृत्वसँग कुरा राख्न सकेमा मुलुकको हितमा थप मद्दत हुनेछ।

भारतसँग नेपालले विगत ७० वर्षदेखि सल्टाउन नसकेका मुद्दा थाती छन्। यस्तै दैनिकजस्तो आउने समस्या बग्रेल्ती छन्। यस्ता विषयमा ध्यान दिएर समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो समस्या के हो र भारतको समस्या के हो भन्नेबारे दुई पक्षबीच कुराकानी हुन सकेको छैन। उच्चस्तरीय भ्रमणअघि यसका लागि एउटा समूह बनाएर काम गर्न सकिन्छ। चासोचाहिँ नेपालले लिनुपर्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा प्रशस्त अनुत्तरित प्रश्न नभएका होइनन्। यस्ता विषयलाई कर्मचारीतन्त्रमा सीमित नराखी उच्च राजनीतिक तहमै छलफल हुनुपर्छ। दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बृहत्तर नागरिकको हितमा अघि बढाउन भारतीय नेतृत्व तयार छ भने नेपालले पनि त्यसमा प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली नेताको समस्या आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न नसक्नु हो। नेतृत्व तहसम्म आफ्ना समस्या राख्न नसकेर हामी चुक्दै आएका छौँ। नागरिक समाज र अनौपचारिक तहमा गाँसिएको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँदिल्ली-काठमाडौँको प्रशासनिक तहमा राखिरहन हुँदैन।

कोभिड-१९ महामारीका बेला भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक शिलान्यास गरेको विषयमा विवाद लम्बिएको थियो। भारतले नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा समेटेपछि नेपालमा विरोध चुलियो। नेपालको संसद्ले नक्सा परिवर्तन गरिदियो। परिवर्तित नक्सा नेपालको संविधानमा राखिएको छ।

त्यसअघि नै सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका भूभाग भारततर्फ देखाइएको थियो। विवाद चुलिँदै गएपछि नेपालको सार्वभौम संसद्ले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो नक्सामा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेको हो। त्यतिबेला नेपालभित्रको राजनीतिक एकता साँच्चै लोभलाग्दो थियो। तर पनि भारतको नेतृत्वलाई नेपालले आफ्नो कुरा स्पष्ट पार्न सकेन। भारतले बाहिर ल्याएको नयाँ नक्साले दुई मुलुकबीचको दुरी बढाएको थियो। विगतमा यस्ता असमझदारी र असहमतिबीच भारतले पटकपटक नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएका उदाहरण छन्। अब भने संविधान जारी गर्दाको समयदेखि अहिलेसम्मको दुईपक्षीय सम्बन्धमा विशेष चासो दिनु आवश्यक छ।

नेपाल र भारतका राजनीतिक नेतृत्व चुकेका छन्। नेपाललाई आफूसँगै विकासपथमा अघि बढाउँदा फाइदा हुने कुरा भारतले पनि बुझ्नुपर्छ। हुन पनि भारतले छिमेकको पनि साथै विकास गर्ने नीति लिएको थियो। ‘विकास सबका साथसाथ’ भारतीय नारा नै थियो। नेपाललाई भारतले सँगै अघि बढाउँदा ठूलो लोकतन्त्र भन्ने भारतीय कथनको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ। साथै धार्मिक एवं आध्यात्मिक नेताको छवि बनाएका नरेन्द्र मोदीको विश्वभर सकारात्मक चर्चा हुनेछ।

प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपाली पक्षले भारतलाई यिनै विषयमा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। नेपालका नेताहरूले आफ्नो भन्दा पनि मुलुकको हितमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ हुँदैन। भारतले पनि भोट र अन्य राजनीतिक कारणकै आधारमा नेपालमा सबै बिग्रिएको भनेर बुझ्नु हुँदैन।

नेपाली नेताहरूले भारतको स्वतन्त्रतामा ठूलो योगदान दिएको गौरवपूर्ण इतिहास छ। भारतीय नेताहरूले यो कुरा गम्भीर रूपमा लिएर नेपाललाई नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्छ। अनि भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रचण्डले नेपालको हितका विषयमा आफ्ना समकक्षीसँग निर्भीकतापूर्वक कुराकानी गर्नुपर्छ।

दुवैतर्फबाट तयार गरिएको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वमै छलफल हुनुपर्छ। प्रतिवेदनमा पुराना व्यक्ति र कर्मचारीतन्त्रका प्रभाव परेको भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ। तर ईपीजी खुला छलफल भएर दुवैतर्फबाट सहमति भएको प्रतिवेदन हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणका क्रममा त्यो विषय उठाउन आवश्यक छ। ईपीजी त्यत्तिकै छाडेर अर्को शिराबाट काम गर्दा पनि हुन्छ। विकासका लागि दुईपक्षीय समझदारी हुन्छ भने कतै पनि समस्या हुँदैन।

अर्को विषय सीमा समस्या हो। सीमामा दुवैतर्फबाट समान हैसियतका सुरक्षाबल राखेर अनुगमन भइरहनुपर्छ। ‘स्ट्रिप म्याप’ अनुरूप सबै काम पूरा भइसकेको छ। केही विवादित स्थानको काम अझै छुटेको छ। कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा र सुस्ताका विषयमा विज्ञहरूसहित छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ।

नेपाली उत्पादनलाई भारतमा सहज पहुँचको पहल हुन आवश्यक छ। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा नेपालले सहकार्यको मोडल अवलम्बन गर्न सक्छ। नेपालमा रहेको भारतीय नोट अझै सटही हुन सकेको छैन। यसमा पनि गहन छलफल हुनुपर्छ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ। सार्कलाई सक्रिय बनाउने दायित्व नेपालकै हो। नेपालमा भारतीय पक्षबाट पीपीए भएर बसेका जलविद्युत् आयोजना सबैले बनाउन पाउनुपर्ने अवस्थामा राख्नुपर्छ। योसँगै नेपाल र भारतबीचको समस्या के हो त्यो पत्ता लागाउन आवश्यक छ। हामीले प्राकृतिक विषयमा पनि सोच्न आवश्यक छ। किनकि कालीगण्डकीको एउटा शिला भारतको अयोध्यामा लैजाँदा भएको वाहवाहीलाई हामीले भुल्न हुँदैन। हामीसँग जे चिज छ त्यो भारतीयलाई बेच्न सक्नुपर्छ।

नेपाल भारत सुमधुर सम्बन्ध नहुनुको एउटा बाधक नेपाली नेताको स्वार्थ हो। भारतीय धापबिना शक्तिमा पुग्नै नसक्ने हैसियत हाम्रा नेताले बनाएका छन्। भारतसँगको सम्बन्धलाई थप राजनीतिक र नागरिक तहमा लैजान आवश्यक छ। खाद्य पदार्थको आयात निर्यात गर्दा गुणस्तर मापनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनमा द्विपक्षीय साझेदारी गर्नेबारे छलफल हुन जरुरी छ। आपसी हितका सम्भावना पहिल्याउने, कर्मचारीतन्त्रले गिजोलेको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा ल्याउनुपर्छ।

पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा देखिएको भूराजनीतिक टकराव र प्रतिस्पर्धाले क्षेत्रीय तहमा हुने प्रभाव र दुई देशबीचको परापूर्वकालदेखिको सम्बन्धमा पार्ने नकारात्मक असर पनि साझा विषय हुन सक्छन्। यसबारे खासै छलफल भइरहेको देखिँदैन। छमेकी देशको हरेक कदम अर्को छिमेकीको चासोको विषय हुनु स्वाभाविकै हो। भर्खरै रूस र युक्रेनबीच छेडिएको युद्धमा विश्व महाशक्तिहरूबीच व्यापक र तीव्र ध्रुवीकरण भएको छ। यही क्रममा नेपाल युक्रेनका पक्षमा उभियो भने भारतले रुसलाई सघायो।

करिब तीन दशकअघि प्रधानमन्त्रीका वर्तमान सत्ता सारथी शेरबहादुर देउवा दिल्ली जाँदा पञ्चेश्वर सन्धि भएको थियो। त्यसलाई स्मरण गर्ने र थप अघि बढाउने काममा लाग्नुपर्छ। नेपाल र भारतबीच धेरै तहमा कुराकानी भए। तर अब विकासमा लाग्नुपर्छ। त्यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको विकासमा ढिलाइ हुँदैन।

भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चमत्कार हुने गरी केही गर्नै पर्दैन। उनी भारत भ्रमणमा जानुअघि केही विज्ञहरूसँग छलफल आवश्यक छ। छलफलमा नयाँ कुरा नआए पनि पुराना विषयलाई सम्बोधन गर्न मात्र सके पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध एक कदम अघि बढ्नेछ। गठबन्धन सरकार रहेको र भारतसँग गरिने सम्झौतामा आमनागरिकको बढी चासो हुने हुँदा दुवै पक्षले बुझेर निर्णय लिँदा राम्रो हुनेछ। परराष्ट्रमन्त्रीले पनि ब्युरोक्रेसीको कुरामात्र सुनेर हुँदैन। विज्ञहरूको सल्लाह लिन जरुरी छ। जति छलफल उति नतिजा।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि उपचारका लागि नयाँदिल्ली पुगेका छन्। अहिल्यै भ्रमणको तौरतरिका मिलाउन सकिएन भने गाह्रो हुनेछ। यसैले भारतसँग के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र सबै क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी तिनको विगत र वर्तमान नियाल्न सक्नुपर्छ। यस्तो काम साउद आफैंले गरून्।

(योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रधान काठमाडौँ इन्जिनियर कलेजका अध्यक्ष एवम् प्रिन्सिपल हुन्।)