हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको भन्दा कम हुने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकले गरेको अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहनेछ।
निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलनका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको विश्व बैंकले जानकारी दिएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च समेत न्यून हुँदा त्यसको असर पनि आर्थिक वृद्धिमा देखिने
अनुमान गरिएको छ। उक्त आर्थिक वृद्धिदर यसअघि गरिएको प्रक्षेपणभन्दा न्यून हुने पनि विश्व बैंकले औंल्याएको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३) : फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र अक्टोबर २०२२ मा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको हो।
सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरागमन, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा गरिने सहजताले आर्थिक वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यो प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपान्डिङ अपरच्युनिटिज : टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’को सहयोगी अंश रहेको पनि विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। उक्त वृद्धिदर अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हो। विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन सुस्त रहेको बताए।
विगत डेढ वर्षदेखि दक्षिण एसियाली औद्योगिक उत्पादन सुस्त रहेको उनको भनाइ थियो। ‘भारतमै पनि गतवर्ष जुनदेखि डिसेम्बरसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्र २ प्रतिशतले संकुचन आएको विश्व बैंकको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसले देखाएको छ,’ उनले भने।
तर, नेपाल सरकारले नेपालको राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेकाले आर्थिक वृद्धिदर सुधार हुने बताएको छ। अर्थसचिव तोयम रायाले राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन्।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३) सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित कार्यक्रममै उनले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सुस्त रहेको राजस्व संकलन पछिल्लो समय सुधारोन्मुख रहेको बताएका हुन्। ‘राजस्व संकलन विस्तारै सुधार हुने आशा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पर्यटन, कृषि रेमिट्यान्स तथा जलविद्युत क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले यसले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउने आशा गरेका छौँ।’
बाह्य क्षेत्रको समस्या सामाधान गर्न श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानले आईएमएफको सहयोग लिएका छन्। नेपालमा पनि आईएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्यवृद्धि, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत बदलाव आवश्यक रहेको बताए।
अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नेपालले दीर्घकालीन हितका लागि आफ्ना नीतिहरूलाई आमूल परिवर्तन गर्ने काममा लगाउनुपर्ने इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बताइन्।
