काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई संसद्को पहिलो बैठकमा नैतिक र राजनीतिक चुनौती दिएको बताएका छन्। प्रचण्डले सोमबार संसद्मा विश्वास मत माग्दै संसद् बैठकको पहिलो दिन नै संसद् विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषय प्रवेश गराएर चुनौती दिइएको बताएका हुन्।
प्रचण्डले भने, ‘दुःखका साथ भन्नुपर्छ, लगभग सिंगो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद्को विघटनको खुला पक्षपोषण ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती थियो।’ सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले ओलीको नाम भने लिएनन्। चालु संसद् बैठकको पहिलो दिन सम्बोधनका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका थिए।
प्रचण्डले संसद्मा पहिलो दिन नै संसद् विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश गराएपछि सिंगो देश तरंगित भएको पनि बताए। उनले भने, ‘त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासंगिक। मुलुकमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय पनि थिएन।’
दुईदुई पटक सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरुपण भइसकेको अप्रिय विषयप्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवम् संसदको स्थायित्वमै प्रश्नचिह्न खडा गरेको प्रचण्डको भनाइ छ। यद्यपि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरे पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन नपाएको बताए।
यस्तै उनले आफूले विश्वासको मतका लागि यति छिटै संसदसँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने नसोचेको बताए। प्रचण्डले यसअघि पुस २६ गते संसद्मा विश्वासको मत पाएका थिए। त्यति बेलाका सहयात्री दलहरूले संसद्मा स्थायित्वको बाचा गरे पनि पूरा नगरेको भनाइ प्रचण्डको छ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच न ठूला नीतिगत मतभेद थिए, न कार्यशैलीगत। क्याविनेट बैठकहरू सधैं अत्यन्त सौहार्द रहे। व्यक्तिगत सम्बन्धहरु पनि सुमधर थिए र छन्। चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो आशा जगायो पनि।’
राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनका लागि आफ्नो प्रस्तावपछि अचानक राप्रपा र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसरी संविधानतः फेरि विश्वासको मत लिन आवश्यक बन्न गयो।’
एमालेसँगको खटपटको कारण खुलाउँदै प्रधानमन्त्रीले मागे विश्वासको मत [फोटो फिचर]