मधेश प्रदेशमा विद्युतीय चुलोप्रति आकर्षण

धनुषा- केही वर्षअघिसम्म घरका भित्ता र सडकमा गोबरका गुइँठा पाइने मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय विद्युतीय चुलोप्रति आकर्षण देखिन्छ।

मधेस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दाको आकर्षण आजभोली विद्युतीय चुलोप्रति छ। गाउँ–गाउँसम्म केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत् लाइन विस्तारसँगै भान्छामा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग हुन थालेको छ।

यहाँका अधिकांश परिवारले भान्छामा एलपी ग्यास वा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। एलपी ग्यास प्रयोग गर्न सजिलो भए पनि कहिलेकाहीँ खोजेको बेला नपाउने बजारसम्म सिलिन्डर ल्याउनपुर्‍याउन कठिन हुने र पड्किन सक्ने जोखिम हुने भएकाले पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो प्रयोगतर्फ स्थानीयको आकर्षण बढ्न थालेको देखिन्छ।

 विद्युतीय चुलो आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवाका लागि मर्मत केन्द्र पनि स्थापना गरेका छन्।

एकपटक खरिद गरेपछि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने र घरमा जता पनि लगेर पकाउन मिल्ने भएकाले पनि यो चुलो गृहिणीहरूको रोजाइमा पर्न थालेको छ। एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो आर्थिक हिसाबले पनि सस्तो पर्ने भएकाले यसतर्फ उपभोक्ताहरू आकर्षित भएका हुन्। बटेश्वर गाउँपालिका सीतापुर खोरियाकी शिवकुमारी सिंह ग्यास चुलोमाभन्दा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन सहज र सुरक्षित महसुस हुने बताउँछिन्।

उनको छ जनाको परिवारलाई बत्ती बाल्नुबाहेक बिहानबेलुका खाना पकाउन र दिउँसो खाजा बनाउँदा महिनामा सात देखि आठ सय रुपैयाँको विद्युत् महसुल लाग्छ। ‘पहिला दुई हजार तिरेर ल्याएको ग्यासले महिना दिन पनि पुग्न मुस्किल हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘ अहिले विद्युतीय चुलो प्रगोग गर्न थालेपछि ग्यास किन्ने खर्च बचत भएको छ।’

सोही ठाउँकी शिक्षिका कृष्णकुमारी सिंहलाई पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि भान्छाको काममा सजिलो भएको छ। विद्युतीय चुलोमा खाना छिटो तयार हुँदा विद्यालय समयमा जान सकेको उनी बताउँछन्। ‘मेरो देखासिकीबाट अन्य शिक्षकहरूले पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेका छन्,’ उनले भनिन्।

स्थानीय रेणुदेवी महतोलाई विद्युतीय चुलोमा रोटी पकाउन, मकै आदि भुट्न मिल्दैन होला भन्ने लाग्थ्याे। तर चुलोमा मिल्ने किसिमका भाँडोमा सबै चिज पकाउन मिल्ने भएकाले उनी अचेल सधैँ विद्युतीय चुलोकै प्रयोग गर्छिन्। ‘अब ग्यास सकिएला कि, बजारमा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता भएन,’ उनले भनिन्, ‘सात महिनाअघि चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि अहिलेसम्म ग्यास किन्न बजार गएकी छैन।’

उपभोक्तालाई चुलो किन्न एकमुष्ठ रकम तिर्न नपरोस् भनी लघुवित्त संस्थाहरूले सहुलियत दरमा ऋण पनि उपलब्ध गराउन थालेका छन्। यहाँका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दालाई स्वच्छ ऊर्जा पुर्‍याउने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्वअनुसार मिथिला लघुवित्त संस्थाले विद्युतीय चुलो खरिदका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको यस संस्थाले हालसम्म करिब पाँच हजार चुलोका लागि ऋण उपलब्ध गराइसकेको बताएको छ। आगामी चैतभित्र १० हजार घरपरिवारमा चुलो विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेशकुमार चौधरी बताउँछन्।

उनका अनुसार संस्थामा आबद्ध निरक्षर महिलालाई विद्युतीय चुलो सञ्चालनसम्बन्धी तालिम पनि दिइएको छ।
विद्युतीय चुलोका प्रयोगकर्ता आफ्ना सदस्यहरूलाई मोबाइल एपमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन लागिएको उनी बताउँछन्।

साझेदार लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूको बीचमा चुलोको फाइदा, उपयोग गर्ने तरिका तथा बिक्रीपछिको सेवाबारे सचेतना कार्यक्रम पनि गर्छन्।

लघुवित्त संस्थाहरूले ठूलो संख्यामा चुलो प्रवर्द्धन गर्न कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेकाले उपभोक्ताले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा चुलो किन्न पाएका छन्। साथै ग्यारेन्टी अवधि पनि एक वर्षबाट बढाएर डेढ वर्ष बनाइएको छ।

मधेस प्रदेशमा एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३४ स्थानीय तहमा पूर्णरूपले र एक सय दुई तहमा आंशिक रूपले विद्युतीकरण भएको छ।

विद्युतीय चुलो आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवाका लागि मर्मत केन्द्र पनि स्थापना गरेका छन्। चुलो वितरणसँगै यसमा आउने प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न ठाउँठाउँमा वर्कसपहरू सञ्चालनमा छन्।

कतिपयले रोजगारीको राम्रो क्षेत्र पनि बनाएका छन्। जनकपुर महानगरपालिका–९ वंशीचोकका गोपाल ठाकुर कायस्थले जुनसुकै ब्रान्डका विद्युतीय चुलो मर्मत गरी राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्।

स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को उपयोग बढाउने उद्देश्यले सरकारले पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा जोड दिइरहेको छ। त्यसमा बेलायत सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ।

सोहीमार्फत नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाले विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। यस परियोजनाले छवटा साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा ६० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता गरेको छ।

मधेस प्रदेशमा एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३४ स्थानीय तहमा पूर्णरूपले र एक सय दुई तहमा आंशिक रूपले विद्युतीकरण भएको छ। यहाँका कुल १० लाख ८९ हजार आठ सय ७४ घरधुरीमध्ये तीन हजार सात सय ५९ घरमा विद्युतीकरण भएको छैन।

विद्युत्‍काे  पहुँच पुगेका घरपरिवारमा खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने प्रयास भइरहेको परियोजनाका मधेस प्रदेश संयोजक अभय कर्णले बताए। ‘स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उनीहरूमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक हुने भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो,’ उनले भने।

यस परियोजनामार्फत हालसम्म १० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो वितरण भइसकेको परियोजना टोलीका उपप्रमुख प्रेमसागर सुवेदीले बताए। रासस