हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- अघिल्लो संसद्ले नटुंग्याइ छाडेको प्रदेश १ को नामकरण तत्कालै टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रदेशको नामकरणकै लागि दलहरूबीच गोप्यरूपमा बैठक बसिरहेको बताइन्छ।
प्रदेश १ को नाम ‘कोसी’ राख्ने प्रस्तावसहित आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ। यद्यपि परिस्थिति बिग्रन सक्ने भन्दै दलहरूले यो विषयलाई गोप्य राखेका छन्।
‘नाम नदीको नामबाट हुने भएको छ,’ सत्तारुढ पार्टीका एक नेताले भने, ‘कोसीमा दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ। एकै पटक प्रस्ताव राख्ने, उक्त नाममा सबै दलको तर्फबाट समर्थन गर्ने अनि एकै दिनमा पारित गर्ने हाम्रो कोसिस हुनेछ।’
अघिल्लो संसद्मा प्रदेशको नामकरणको विषयमा टुंगो लगाउन दलहरूबीच पटकपटक छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। नामकरणको टुंगो लगाउने विषयमा छलफल हुनासाथ बाहिर पहिचानवादी राजनीतिक पार्टी तथा संघ संगठनहरूले दबाब दिन विभिन्न संघर्षको कार्यक्रम हुन्थ्यो।
त्यसो त पहिलो कार्यकालमा पनि यसबारे चर्चा नभएको भने होइन। पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही प्रयत्न गरे। तत्कालीन नेकपा रहँदा माओवादी पक्षले पहिचानसहितको नामकरण माग गर्दा टुंगोमा पुग्न सकेन।
राईलाई तत्कालीन पार्टी नेतृत्वले कुनै पनि हालतमा पहिचान वा जातका आधारमा नाम नराख्न निर्देशन दिएको थियो। तत्पश्चात नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले प्रदेश नामाकरणमा ध्यान पुर्याउन समय नै पाएनन्। विश्वासको मत नपाएकै कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका आचार्य सत्ता केन्द्रित रहँदैमा पद गयो।
तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईको हालत पनि उही भयो। उनको कार्यकालमा नामकरणका लागि प्रयास गर्दा समेत हुन सकेन। उनी आफैं पहिचानको पक्षमा उभिएपछि नामकरण हुन सकेन। यसपटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले भने यसलाई आफ्नो ‘प्रतिष्ठा’को विषय ठानेका थिए।
यसपटक पनि सार्वजनिक हिसाबले नामकरणको टुंगो लगाउने प्रयास हुँदा अनावश्यक प्रभाव र दबाब आउन सक्ने सम्भावना थियो। त्यही कारण प्रदेशको नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपाबीच केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहमति र सुझावको आधारमा ‘कोसी’ नामकरण गर्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ।
नेपालको संविधानमा प्रदेशको नामकरणको टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेश १ मा ९३ जनाको संसद् छ।
जसमध्ये नामकरणको टुंगो लगाउन ६३ जना सांसद चाहिन्छ। प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसको २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एसको ४ र जसपाको १ जना सांसद छन्। सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा कसैको पनि दुई तिहाइ मत पुग्न सक्ने सम्भावना कम रहेको कारण सर्वसम्मतिमा नामकरणको टुंगो लगाउने तयारी गरिएको नेताहरू बताउँछन्।
नेताहरूसँगको अनौपचारिक छलफल र नाम राख्ने दलहरूको तयारीले प्रदेश १ को नाम यही अधिवेशनबाट आउने पक्कापक्की देखिएको छ।
