राष्ट्रसंघमा ४० वर्ष बिताएका विश्व पराजुली भन्छन् : हामीलाई विदेशीले सम्मान गर्न छाडेका छन् [अन्तर्वार्ता]

चन्द्रशेखर अधिकारी १६ फागुन २०७९ ११:३४
1.1k
SHARES
राष्ट्रसंघमा ४० वर्ष बिताएका विश्व पराजुली भन्छन् :  हामीलाई विदेशीले सम्मान गर्न छाडेका छन् [अन्तर्वार्ता]

विश्व पराजुली अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा लामो समय काम गर्ने कमै नेपालीमध्ये पर्छन्। काठमाडौँ तीनकुनेका स्थानीय पराजुलीले राष्ट्रसंघमा जागिरे भएपछि कहिल्यै पछि फर्कनु परेन। पञ्चायतकालमा स्वयंसेवकका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जागिर खान पुगेका पराजुली विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) मा आबद्ध भए। उनी दुई दशक त विभिन्न मुलुकमा स्थायी प्रतिनिधिको हैसियतमा रहे। छिमेकी भारतमा रहेका भोका भारतीयलाई खाना खुवाएपछि उनले अवकाश लिएका छन्। विश्वमा भोकमरीको चपेटामा परेका नागरिकलाई खुवाउने काममा चार दशक बिताएर उनीसँग राष्ट्रसंघमा काम गर्दाको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपाली भएर खेलेको भूमिका, नेपालको कूटनीति र राजनीतिका बारेमा हिमालप्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

तपाईंले राष्ट्रसंघमा कति वर्ष कुनकुन पदमा रहेर काम गर्नुभयो?

मैले राष्ट्रसंघमा ४० वर्षअघि अधिकृत तहबाट जागिर खान थालेको हुँ। सुरुमा मेरो नियुक्ति विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत बोत्स्वानामा भएको थियो। सन् १९८२ को नोभेम्बरमा म स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यसपछि विश्व खाद्य कार्यक्रममा जोडिएँ।

अनि म राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सरुवा भएँ। त्यहाँ ५ वर्ष काम गरेपछि यमन र इजिप्टका लागि निर्देशकमा नियुक्ति पाएँ। त्यसपछि म राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि बनेर म्यानमार गएँ। म्यानमारमा खाद्य मात्र होइन, राष्ट्रसंघका तर्फबाट विकासका सबै पक्ष हेर्ने जिम्मेवारी थियो।

जिम्वाबेमा राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि भएँ भने यमनमा डब्ल्यूएफपीका प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेको अनुभव मसँग छ। राष्ट्रसंंघ मुख्यालयमा कार्यकारी प्रमुख र स्टाफ प्रमुख पनि भएँ। डब्ल्यूएफपीअन्तर्गत रहेर मोजाम्बिक, इन्डोनेसिया र बंगलादेशमा काम गर्ने अवसर पाएको छु। कोभिडको समयमा म भारतमा थिएँ। त्यति बेला भोकमरीमा परेका लाखौँ भारतीयलाई खाना खुवाउने जिम्मेवारी पूरा गरेको थिएँ।

विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा जोखिममा पनि काम गर्नुभयो होला नि?

पक्कै। काम गर्न सजिलो छैन। यमनमा हुँदा हेल्मेट र बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाएर कार्यालय जान्थेँ। परिवारका सदस्यलाई चिन्तामा छाडेर जिम्मेवारीमा खटिनुपर्दथ्यो। कार्यालय नजिकै बन्दुक चलेपछि कैयौँ पटक बाथरुममा रात बिताएको छु। सहकर्मीलाई विद्रोही समूहले अपहरण गरेर फिरौती माग्दा समझदारी गरेर फिर्ता ल्याउन सफल हुन्थेँ। सेवाको भावले काम गर्दा जोखिम पनि सहनु पर्दोरहेछ।

डब्ल्यूएफपीले सन् २०२० मा नोबेल पुरस्कार पाएको कुरा मात्र हुन्छ। डब्ल्यूएफपी सात दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा सक्रिय छ। झण्डै १८ हजारले लगातार काम गरिरहेका छन्। यसरी काम गरिरहेको विषयमा कसैले मूल्यांकन गरेर दिने पुरस्कार साँच्चै अमूल्य हुँदो रहेछ। पुरस्कारलाई खाद्यसंकट, भोकमरीविरूद्ध विभिन्न मुलुकमा डब्ल्यूएफपीले गरेको योगदानको कदरका रूपमा हेरियो। त्यति बेला डब्ल्यूएफपीले १२ करोडभन्दा बढीलाई सहयोग गरेको थियो।

खाद्यसंकट नियन्त्रणका लागि उपाय केके हुन् सक्छन्?

विश्वमा खाद्यसंकट र भोकमरी बढ्दो छ। त्यसैले डब्ल्यूएफपीले विश्वका जुनसुकै ठाउँमा सहयोग जारी राखेको छ। अहिले पनि कोभिडको समयमा जस्तै सहयोग आवश्यक छ। कोभिडपछि कैयौँको रोजगारी गयो। कैयौँ भोकमरीमा परे। यो हाम्रो आँखाले देखेको विषय हो। हुनेले नहुनेलाई सहयोग जारी राख्नुपर्छ। विश्वको चक्र यसरी नै चलिरहेको छ। मुलुकमा विकास हुन पहिला नागरिकले पेटभरि खान पाउनुपर्छ। अनि उनीहरूले काम गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ। भोको पेटले शान्तिको कामना हुन सक्दैन।

खान र लाउन पुग्ने अवस्था आएमा बसाइँसराइ रोकिन्छ। विश्वमा शरणार्थी बन्ने क्रम घट्नुको कारण खाद्यान्न पनि हो। यसका लागि हामीले निकै जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्छ। म भारतमा काम गरिरहँदा विश्वमा खाद्यसंकट दोब्बर भइसकेको थियो। त्यसका लागि स्रोत पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

स्रोतको जोरजाम निर्देशक भएर गएपछि गर्ने हो कि? स्रोत पाएपछि खाद्य प्रमुख भएर जाने हो?

कतिपय अवस्थामा स्रोत आफैँले पनि जोरजाम गर्नुपर्छ भने कतै स्रोत तय भएपछि काम गर्न पठाइन्छ। निर्देशकले स्रोतको पहिचान गर्न सक्छ। स्रोत जुटाउन सक्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। स्रोतको पहिचान भएपछि खटिने निर्देशक थोरै हुन्छन्। तर स्रोत खोज्ने र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशक धेरै हुन्छन्। उनीहरू लामो समयसम्म काम गर्न पनि सक्छन्।

म यमनमा जाँदा स्रोत सहज थिएन। तर जुटाएको थिएँ। त्यस्तै म्यानमारमा पनि। भारतमा आउँदा पनि स्रोतको आधार तय थिए। कतिपय जुटाउने काम पनि भयो। यसलाई आफ्नो कामको अंगका रूपमा लिनुपर्छ। भोकालाई खुवाउनु हाम्रो धर्म हो भनेर अघि बढेपछि स्रोत जुटिहाल्छ नि। काम गर्नेलाई सबैले पत्याउँछन्।

विभिन्न देशमा पुग्दा नेपाल सरकारबाट कुनै सहयोग वा हौसला पाउनुभयो त?

कुनै पनि योग्य नागरिक यूएनमा प्रवेश गरेपछि मुलुकले पनि त्यहीअनुरूपको कूटनीतिक लबिङ गर्ने हो भने अझ माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर नेपालको अवस्था फरक छ। यस विषयमा काम हुन सकेको छैन। शान्ति मिसनमा हामीले जति ‘पिसकिपर’ पठाउँछाैँ, त्यो स्तरमा अधिकृत तहबाट उपस्थिति हुन सकेको छैन। हाम्रो कमजोर कूटनीतिक लबिङ र मुलुकभित्रको राजनीतिक खिचातानीले यस्तो भएको हो। मैले त्यस्तै अनुभव गरेको छु।

राष्ट्रसंघमा पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म नेपालीलाई गर्ने व्यवहारमा केही फरक पाउनुभएको छ कि?

पक्कै पाएको छु। म विदेशमा जागिर खान जाँदा त्यहाँ नेपाली विरलै भेटिन्थे। अहिले विदेशका हरेकजसो सहरमा नेपाली भटिन्छन्। कतिपय स्थानमा नेपाली नेपालीबाट ठगिएका छन्। हाम्रा दूतावासले नेपालीलाई राम्रोसँग अभिभावकत्व दिन सकेका छैनन्। विदेशमा स्थायी बसोबासको सुविधा पाइसकेकालाई भन्दा कामदारका रूपमा गएकालाई ध्यान दिनुपर्छ।

हामीलाई पहिला विदेशमा निकै राम्रो व्यवहार गरिन्थ्यो। आदर सद्भाव पनि हुन्थ्यो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको केही समयसम्म पनि युरोपका कैयौँ मुलुकले नेपाललाई अनअराइभल भिसा दिन्थे। हाम्रा जहाज युरोपमा उड्थे। युरोपका प्रतिष्ठित विमान कम्पनीले नेपालमा उडान भर्थे। अहिले यी सबै कुरा कथाजस्तो लाग्दैछन्।

हाम्रो जहाज युरोपमा बन्देज छ। तर पनि सरकारले यो कुरालाई सामान्य ठानेको छ। कर्मचारीतन्त्रले सायद यसलाई विदेश घुम्ने ‘टुल्स’ बनाएको हुन सक्छ। अन्यथा विमान ‘ह्यान्डल’ गर्ने र सञ्चालन गर्ने निकाय संसारमा एउटै हुँदैन भन्ने विषय आकाश नै ‘लक’ गरेर सम्झाउनुपर्ने थिएन? तर पनि कैयौँ वर्षदेखि यस विषयमा ध्यान जान सकेको छैन।

अहिले हामीले सम्मान गुमाउँदै गएका छौँ। कैयौँ राजदूतले नियुक्त हुने बेलामा यो गर्छु, ऊ गर्छु भनेर गफ दिन्छन्। तर काम मुलुकको हितका लागि हुँदैन। यो सम्झँदा साह्रै दिक्क लाग्छ।

नेपालीलाई युरोप, अमेरिका अझ खाडी मुलुकमा हेर्ने दृष्टिकोण निकै फरक भइसकेको छ। सायद उनीहरूले नेपालीहरू आप्रवासनबाट पैसा पठाएर मात्र जीवन धान्न सक्छन् भन्ने बुझेका होलान्।

हाम्रा धूर्त राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्र्याटले युरोपको राजनीतिक परिवर्तनले पनि यसो भएको भन्न सक्छन्। तर मैले बुझेसम्म हाम्रै कारण यस्तो अवस्था आएको हो। कुनै बेला हस्तलिखित पासपोर्टमा अनअराइभल पाउने नेपाली अहिले ई-पासपोर्टमा भिसा नपाएर कहिले कता त कहिले कता लाइन लाग्न बाध्य छन्।

विश्वले धनी मुलुकलाई प्राथमिकता दिएर यस्तो भएको हो कि?

विश्वले धनी मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेको सही हो। तर त्यसको कारण नेपाल प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने होइन। हामीले पनि आफ्नो क्षमता गुमाउँदै गएका छौँ। विगतको जस्तो सम्मान अहिले नेपालीलाई विदेशमा नहुनुको कारण हामी आफैँ हौँ। नेपाली दूतावासको प्रभाव पहिलाजस्तो छैन। थोरै मुलुकमा तर चुस्त एवं अब्बल कूटनीतिज्ञसहितको दूतावास हुनुपर्छ। दूतावासमा विदेशीसँग वार्तासमेत गर्न नसक्नेहरू जिम्मेवारीमा  छन्। कूटनीतिज्ञले प्रखर रूपमा मन्दमुस्कानसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ। तर विदेशस्थित दूतावासमा शिष्टता शून्य भएका व्यक्तिहरू भेटिन्छन्।

एउटा नमिठो अनुभव छ- म स्थायी प्रतिनिधि भएको मुलुकमा नेपालका राजदूत पनि थिए। एउटा कार्यक्रममा हामी सँगै थियौँ। त्यहाँ ती राजदूत हाम्रा मुलुकको हो भनेर चिनाउँदासमेत लाज हुने अवस्था आयो। यो सबै हाम्रो बेथिति, परिवार र आफन्तवादका कारण भएको हो। यसबाट हामी विश्वका शक्तिशाली मुलुकका मित्र हौँ भनेर चिनिन सकेका छैनौँ। हामी ‘फ्लप’ भएका छौँ। हामी आफ्नै ढाँचाअनुसार कूटनीतिक चालमा हिँड्दैनौँ। अरूले के भन्ला भनेर ध्यान दिन्छौँ। त्यसैले हामीले आफू को हो भनेर विश्वलाई परिचय दिन सकेका छैनाैँ।

हाम्रा युवा जोखिमयुक्त काम गर्न विदेशमा गएका छन्। खाडी मुलुकमा निकै कम पारिश्रमिकमा काम गरेर आफ्नो युवावस्था खेर फालिरहेका छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँमै अड्याउने उपाय खोज्नुपर्छ।

हाम्रा सबै संरचनाले उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, मानव अधिकार आयोगलगायत सबै संवैधानिक अंगले काम गर्नुपर्छ। यसमा हामी निकै कमजोर छौँ। सरकारले विदेशीहरूबाट राम्रा अभ्यास सिक्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूबाट प्राप्त आम्दानी उनीहरूकै पक्षमा लगानी गरिदिने वातावरण बनाउनुपर्छ। यसका लागि फिलिपिन्स उदाहरण हुन सक्छ।

हामीले विकासका लागि विश्वको ध्यान खिच्न सकेका छैनौँ भन्न खोज्नुभएको हो?

यसमा कुनै शंका छ र? हामी उदाउँदा दुई विशाल अर्थतन्त्रका बीचमा लोटा थापेर बसेका छौँ। हामीले हाम्रो महत्त्व देखाएर, बुझाएर, आफूलाई मार्केटिङ गरेर विश्वको नजर नेपालतर्फ लगाउँदै उदाउँदा शक्तिबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने होइन र? तर यहाँका नेतालाई यसमा फुर्सद छैन। उनीहरू टिकटक हेर्न र बनाउन व्यस्त हुन बेर लाउँदैनन्।

अनि उल्टै कसैले सहयोग दिन्छु भन्यो भने असजिला कुरा गर्ने र त्यस्ता कम्पनीलाई विवादमा पर्ने काम नेताहरूबाटै हुन्छ। खै, त्यस्ता विषयमा हामी गम्भीर भएको? विदेशीले दिने सहयोगसमेत विवादित बनाइन्छ। आफू अनुकूल नभए विभिन्न दोषारोपण गर्छौँ। यही कारण हामी विश्वको आर्थिक र राजनीतिक शिविरबाट बाहिर निस्कदै छौँ।

हामी रेमिट्यान्स भित्र्याएर पेट पाल्ने मुलुकका रूपमा परिचित हुँदैछौँ। यो दुःखद हो। रेमिट्यान्ससँगै प्रविधि र सीप भित्र्याउन पाएमा मुलुकले फड्को मार्नेछ। तर त्यो गरिरहेका छैनौँ। हामीले निकै बलियो मुलुकका रूपमा पहिचान बनाइसक्नुपर्दथ्यो। तर हामी त्यसतर्फ उन्मुख छैनौँ। उल्टै हामी अनावश्यक बहसमा परिरहेका हुन्छौँ।

विश्वका कैयौँ मुलुकले कस्ता प्रगति गरिसके तर हामी कहाँ छौँ? त्यस विषयमा हाम्रा नेताले ध्यान दिनु पर्दैन? यही कारण राजनीतिमा शुद्धीकरण आवश्यक छ। राजनीतिमा शुद्धीकरण भए मात्र कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धीकरण हुनेछ। मुलुक बनाउने नेताले हो। तर नेताले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुपर्‍यो- म नेपाल बनाउन आएको हुँ, आफू बन्न होइन। आलंकारिक राष्ट्रपति चयनमा भएको राजनीतिक माथापच्ची देख्दा हामी विश्वमानचित्रको अनौठो मुलुकका नागरिक जस्ता लाग्दैछौँ।

भारतबाट नेपाललाई हेर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो?

भारत जनसंख्याका हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो मुलुक हो। म डब्ल्यूएफपीको ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ भएर काम गर्दा भारतबाट नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति नराम्रो थिएन। बरु हाम्रै नेताहरू अलमलिएका कारण समस्या पर्दाे रहेछ।

भारतमा अध्ययन गरेको हुनाले मलाई काम गर्न, घुलमिल हुन र सम्पर्क बढाउन सजिलो थियो। भारतीय दृष्टिकोण बुझेकाका कारण मैले ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’ गरिरहेँ। मैले नेपाली दूतावासमा रहेको सम्मानित व्यक्तित्व नीलाम्बर आचार्यज्यूसँग छलफल गर्ने र सुझाव दिने काम गरेँ। नेपालीमा भारतप्रति नकारात्मक सोच बढेको विषयमा भारतीयहरू चिन्तित छन्।

उनीहरूमा नेपालमा चीनको उपस्थिति बलियो हुन्छ कि भन्ने ठूलो फोबिया छ। समस्या हाम्रो पनि छ। सबै क्षेत्रमा भ्वाङ परेको छ। तिनलाई टाल्न जरुरी छ। सामान्य आँट भएकाले टाल्न सक्दैनन्। भारतमा जसरी मोदी अघि बढेको देखिन्छ, नेपाली नेता पनि त्यसैगरी अघि बढ्नुपर्छ। काम गर्ने कम्पनीलाई सरकारले पनि सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कम रकममा ठूला सडक सञ्जाल बन्न सक्छ। तर हामी बनाउँदैनौँ।

संविधान परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भनिन्छ तर के परिमार्जन गर्ने भन्नेमा कोही बोल्दैनन्। प्रदूषण कम गर्न बिजुली गाडीलाई सहुलियत दिने कुरा आए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान पुगेको छैन। सरकार केही व्यापारिक घरानाको चलखेलमा परेको छ। सरकारमा बस्नेसँग दीर्घकालीन सोचाइ छैन। सानो सोच राखेर काम गरेको देख्दा दिक्क लाग्छ। सरकारले निश्चित व्यापारिक घरानाका लागि काम गर्नु हुँदैन। समयमै काम गर्ने गर्ने बिल्डर्स कम्पनी छ भने त्यस्तालाई सूचीकृत गरेर काम दिनुपर्छ।

विभिन्न मुलुकमा रहेका हाम्रो दूतावास सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ?

हामीले दूतावासलाई नेपालीको घरजस्तो बनाउन सक्नुपर्छ। नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट होस् या बाहिरबाट क्षमतावानलाई पठाउने हो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत सबै कर्मचारी अब्बल र बाहिरका सबै खराब हुन्नन्। बाहिरका सबै अब्बल र परराष्ट्रका सबै खराब पनि हुन्नन्। तर नेतृत्वदायी क्षमता भएका व्यक्ति पठाउँदा राम्रो हुन्छ। मैले अधिकांश दूतावासमा नेतृत्वको कमजोरी देखेको छु।

दूतावास विदेशमा रहेको नेपाली ‘फेस’ हो। त्यो फेस नराम्रो बनाउनु हुँदैन। बरु थोरै मुलुकमा दूतावास राख्ने तर सुविधासम्पन्न र अब्बल नेतृत्व भएको व्यक्ति पठाउनुपर्छ।

यस्ता समस्या अन्यत्र पनि होलान् नि?

सबैतिर लथालिंग छ। विकास निर्माणका काम त्यस्तै छ। नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड होस् या हेटाैँडा-नारायणगढ सडकको अवस्था एउटा उदाहरण हो। मुग्लिङ-नारायणगढ सडक खण्डमा फेरि समस्या देखिन थालेको छ। किन यस्तो हुन्छ? निर्माणपूर्व किन गहन अध्ययन गरिँदैन? सडक बनाउने अनि पुल बनाउने कस्तो टेन्डर प्रक्रिया? यसबाट आमनागरिकको दैनिकीमा परेको असरको जिम्मेवारी कसले लिने? नेतृत्व र राज्य बोल्नुपर्दैन? आमनागरिकलाई मार परेको विषयमा राज्य जिम्मेवार हुनु पर्दैन? हामीसँग क्षमता छ। काम गर्न पनि सक्छौँ। तर किन गरिरहेका छैनाैँ भने हाम्रा नेताहरूबीच हुने बैठक मुलुक बनाउन केन्द्रित छैन।

मुलुकमा विकास गर्न के गर्नुपर्ला?

नेपालको विकास गर्न सजिलो छ। नेपाल धेरै ठूलो मुलुक होइन र धेरै सानो मुलुक पनि होइन। यो तीनखाले जलवायु भएको मुलुक हो। हिमाली भेगमा फरक, पहाडी भेगमा फरक र तराईमा फरक। जसको चौडाइ दुई सय किलोमिटरभन्दा कम छ। अनि त्यस क्षेत्रमा हामीले चाहने हो भने प्रशस्त पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत पर्यटन नै हो। तर खै रात्रिबजार खुला गरेको? खै उनीहरूलाई सुहाउँदो क्षेत्र विकास गरेको?

सीमसार क्षेत्र र निकुञ्जको प्रचार आवश्यक छ। अनि हाइड्रो सेक्टरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने, भारत र चीनको ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा काम गर्ने अन्य प्राथमिकताका क्षेत्र हुन सक्छन्। विदेशी सहायता अध्ययन र उपयोगिता बुझेर लिन सकेको खण्डमा छिट्टै विकास प्रक्रिया अघि बढ्छ। नेपालमा व्यापारी नेता हुने र ठेकेदारले नेतालाई नियन्त्रणमा राख्ने समस्या छ।

राष्ट्रसंघमा पनि नेपोटिजम् (नातावाद) चल्न भनिन्छ नि?

बाहिर हल्ला भएजस्तो त होइन तर शक्ति मुलुकले सकेसम्म आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिइरहेका हुन्छन्। शैक्षिक योग्यता समान छ भने पनि कमजोर मुलुकका नागरिकभन्दा उनीहरू अगाडि आउँछन्। ठूला र शक्ति मुलुकको दबदबा बढी हुन्छ। हामी कमजोर भएका कारण ‘मेरिट’ मा परेर पनि त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ।

राष्ट्रसंघमा नेपोटिजम् छ भन्नु भन्दा शक्ति मुलुकको केही ठूला अवसर आफूमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। हामी पनि प्रतिस्पर्धा गरेर ठूलो स्थानमा पुग्न सक्छाैँ। म पनि प्रतिस्पर्धाबाटै जिम्मेवारीमा पुगेको हुँ।

अनि डब्ल्यूएफपीले खाद्यमा मात्र काम गर्छ कि अन्य सेवा पनि दिन्छ?

डब्ल्यूएफपीओले गैरखाद्य वस्तुको आपूर्ति पनि गर्छ। यसका आफ्नै जहाज छन्। कोभिडका बेला धेरै मुलुकमा पीपीआईलगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल पुर्‍याउन डब्ल्यूएफपीले काम गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पत्र लेखेर डब्ल्यूएफपीलाई काम गर्न सहज बनाउन निर्देशन दिएका थिए। डब्ल्यूएफपीको भूमिका फराकिलो छ। त्यहीअनुरुप काम गरिरहेको छ।

डब्ल्यूएफपीका अनुसार कोभिडका कारण विश्वभर थप १३ करोड मानिस कुपोषणको सिकार भएका छन्। करिब ८० करोड मानिस दुई छाक खान नपुग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नागरिकलाई खान दिने दायित्व त सम्बन्धित सरकारकै हो ।

सरकारले आफ्ना जनतालाई पाल्न नसक्ने र उनीहरू भोकमरीको सिकार हुने अवस्था त युद्धग्रस्त मुलुकमा मात्र हुन्छ। दाताले त सरकारलाई सहयोग गर्ने मात्र हो। भारतमा खाद्य सुरक्षा ऐन छ । नेपालमा त झन् संविधानमै सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने भनिएको छ। डब्ल्यूएफपीको ध्यान खाद्यान्न बाँड्ने मात्र नभएर सरकारको सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा पनि रहन्छ।

अब नेपालमा के गर्नुहुन्छ?

तत्काल त केही गर्दिनँ। बिस्तारै आफूले जानको ज्ञान बाँड्ने, थिंक ट्यांकअन्तर्गत ‘रिसर्च’ गर्नेछु। सरकारबाट कुनै पद लिने वा कतै नियुक्ति लिएर जाने सोचमा छैन। निःस्वार्थ भावले काम गर्ने हो। सरकारलाई आवश्यक परे सघाउने हो। म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्दिनँ।

तस्बिरहरू : दिपेश श्रेष्ठ


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − seven =