नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्य नदिलाउन दलहरूले गरेको त्यो प्रयास

सन्तोष खडेरी २८ मंसिर २०८० ८:४६
444
SHARES
नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्य नदिलाउन दलहरूले गरेको त्यो प्रयास

आज डिसेम्बर १४ तारिख। यो दिन नेपालका लागि विशेष छ। किनभने आजैको दिन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरेको थियो। ६८ वर्षअगाडि सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हो। नेपालले सन् १९५५ मा राष्ट्रसंघको सदस्यता पाए पनि त्यसको औपचारिक प्रक्रिया भने सन् १९४९ मा अगाडि बढाएको थियो।

सन् १९४५ मा स्थापना भएको राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य हुनबाट चुकेको नेपालले त्यसको चार वर्षपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि सदस्यताका लागि अर्को थप ६ वर्ष पर्खनुपरेको थियो। त्यतिबेला सदस्यता नपाउने नेपाललगायतका अन्य मुलुकहरू शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति संघर्षको मारमा परेका हुन्।

द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै आमनेसामने भएर लड्ने प्रत्यक्ष युद्ध थामिएको भए पनि संसार वैचारिक रूपमा दुई धारमा विभाजित हुन पुग्यो। अनि भनिन थालियो- संसार दुई ध्रुवमा विभाजित छ। एउटा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा खेमा र अर्को सोभियत रुस नेतृत्वको कम्युनिस्ट खेमामा संसार विभाजित हुँदा तटस्थ बसेका नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न  कठिन भएको थियो।

तिनीहरूको शक्ति संघर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा कसको पक्षमा बहुमत पुग्ने वा को अल्पमतमा पर्ने भन्नेमा पुग्यो। अमेरिकाले समर्थन गरेका मुलुकलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराउन अमेरिका लाग्यो भने सोभियत पक्ष तयार नभए पनि अमेरिकाले उक्त मुलुकलाई अघि बढायो। सोभियत रुस पक्षले समर्थन गरेका मुलुकहरूलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराउन रुस लागिपर्‍यो तर अमेरिका तयार भएन।

नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि हामीलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन सहयोग नै गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि राष्ट्रसंघमा भारतको त्यति ठूलो कुनै भूमिका नै थिएन। नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको आवेदन दिएको सन् १९४९ देखि १९५५ सम्म जम्मा दुईवटा मुलुकहरूले मात्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाए।

यही कारणले नेपालजस्ता मुलुकहरूले सदस्यता पाउन सकेनन्। नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि हामीलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन सहयोग गरेको थियो। राष्ट्रसंघमा भारतको त्यति ठूलो कुनै भूमिका थिएन।

नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको आवेदन दिएको सन् १९४९ देखि १९५५ सम्म दुईवटा मुलुकहरूले मात्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाए। ती मुलुकमा इजरायल र इन्डोनेसिया थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सोभियत रुसबाहेकका ४ वटा मुलुकको समर्थन नेपाललाई थियो। तर रुसको भिटोको कारण नेपालले  तत्काल सदस्यता पाउन सकेन।

राणाकालीन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिँदा त्यसको विरोधमा नेपालका राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएका थिए। उनीहरूको विरोधका कारण नेपालको सदस्यता रोकिएको थिएन। एकतन्त्रीय जहाँनिया राणाशासनका विरुद्ध नेपालीहरू संगठित भएर लागेका थिए।

उनीहरू नेपालमा राणा शासन अन्त्य गर्न भारतीय भूभागबाट सक्रिय थिए। त्यसै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि दलहरूले विरोध गरेका थिए।

राणा शासनले राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरेपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्नेछ र नेपालमा प्रजातन्त्रसहितको राजनीतिक सुधार नहोला भन्ने आशंकामा दलहरू थिए, सायद त्यतिबेला।

त्यसैले नेपालमा नेपालीहरूले नागरिक (प्रजातान्त्रिक र राजनीतिक) अधिकार प्राप्त नगरेसम्म नेपाललाई सदस्यता दिनुहुँदैन भन्ने दलहरूको माग थियो। त्यसका लागि दलहरूले राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा महासचिवलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए। त्यस्तै किसिमको ज्ञापनपत्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूका विदेशमन्त्रीदेखि राष्ट्रसंघमा रहेका तिनका प्रतिनिधिसमेतलाई पठाएका थिए।

सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य हुनबाट नेपाल चुक्यो। त्यतिबेला लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा प्रथम सचिव रहेका भीमबहादुर पाँडेले नेपालले त्यतिबेला सदस्यता नलिनुको मुख्य कारणलाई यसरी विश्लेषण गरेका छन्– सयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू हुबहु स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा नेपालमा कायम व्यवस्थामा आघात पुग्ने महसुस त्यतिबेलाका राणा शासकहरूको थियो। त्यसैले उनीहरूले राष्ट्रसंघको सदस्यता लिने कुनै पहल नै गरेनन्। (त्यस बखतको नेपाल, सरदार भीमबहादुर पाँडे)

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राजपाट त्याग्ने तर्खरमा थिए। त्यसैले पनि होला उनले राष्ट्रसंघको सदस्य बन्ने विषयलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। जुद्धशमशेरपछि प्रधानमन्त्री भएका पद्मशमशेरले समेत अमेरिका र स्वतन्त्र भारतसँग सम्बन्ध विस्तार त गरे।

त्यस्तै उनले बेलायत र चीनसंगको सम्बन्धलाई समेत अर्को उचाइ दिएका भए पनि राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि भने कुनै पहल गरेको देखिँदैन। पद्मशमशेरले प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरी भारत निर्वासनमा जान बाध्य भएपछि मुलुकको बागडोर मोहनशमशेरले सम्हाले। मोहनशमशेरले सन् १९४८ को मे २७ मा आफ्नो सिन्दूरयात्राका क्रममा एक वक्तव्य जारी गरे।  वक्तव्यमा नेपालले आगामी दिनमा अख्तियार गर्ने परराष्ट्र नीति पनि उल्लेख थियो।

उनले भनेका थिए – आजको युगमा कुनै पनि मुलुक वैश्विकरणबाट पृथक रहनु राम्रो पनि होइन र रहन पनि सक्दैन। त्यसैले मित्रता खोज्ने अन्य मुलुकहरूसँग हामीले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति लिएका छौं। यही अनुसार नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएमा त्यसबाट हामीलाई लाभहानि के कस्तो हुने भन्ने विषयमा विचारविमर्श गर्न लागेका छौं। (त्यस बखतको नेपाल, सरदार भीमबहादुर पाँडे)

मोहनशमशेरको उक्त वक्तव्यबाट आगामी दिनमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरालाई वृद्धि गर्नेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश थियो साथै राष्ट्रसंघको विषय समेत त्यसमा थियो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिने भनी कलकत्तास्थित नेपाली वाणिज्यदूतावासले विश्वसमुदायलाई पहिलोपटक सन् १९४८ को १८ सेप्टेम्बरमा सूचना दियो।

वाणिज्यदूतावासका अधिकारीले नेपाल सरकारमा पछिल्लो केही समययता विचाराधीन रहेको राष्ट्रसंघको सदस्यका लागि आवेदनसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ मिलिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यो वर्षका लागि आवेदन दिन सम्भव नभएको र आगामी वर्ष आवेदन दिने जानकारी गराएका थिए। (दि इन्डियन एक्स्प्रेस, २० सेप्टेम्बर-१९४८)

नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मामिला डाइरेक्टर जनरल विजयशमशेरले सन् १९४९ फेब्रुअरी १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि एक आवेदन पत्र पठाएका थिए। न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग समन्वय गर्नका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा मेजर पद्मबहादुर खत्री खटिएका थिए।

नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि हामीलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन सहयोग गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि राष्ट्रसंघमा भारतको त्यति ठूलो कुनै भूमिका नै थिएन। नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको आवेदन दिएको सन् १९४९ देखि १९५५ सम्म जम्मा दुईवटा मुलुकहरूले मात्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाए।

नेपालको आवेदनलाई महासचिवले सुरक्षा परिषद्‌मा पठाए। त्यस्तै सुरक्षा परिषद्ले आफूले प्राप्त गरेको नेपालको आवेदनलाई ग्रहण गरी ८ अप्रिलका दिन नयाँ सदस्यको भर्ना आवेदन (जाँचबुझ) उपसमितिमा पठायो। १९ र २४ मे मा भर्ना आवेदन उपसमितिमा नेपालबारे छलफल हुँदा सोभियत रुस र युक्रेन सोभियतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउँदै थप प्रमाण बिना नेपालको स्वतन्त्रतालाई प्रमाणित गर्न नसक्ने बताए।

ती दुईबाहेक अन्य सदस्य राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरे पनि ती दुईको असहमतिलाई समेट्दै उक्त उपसमितिले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता प्रमाणित हुने थप दस्तावेज माग गर्ने निर्णय गर्‍यो। उपसमितिका अध्यक्षले २६ मे मा दुई दिनअघिको उक्त बैठकको निर्णयसहित नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ताको थप प्रमाण पेस गर्न औपचारिक पत्र पठाए।

नेपालले २६ मे को पत्रको २२ जुलाईमा आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तलाई प्रमाणित गर्ने सबै विषयलाई समेटेर करिव २५ पृष्ठ लामो जवाफ पठायो। नेपालले कैयौँ शताब्दी यता नेपाल एसियामा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मुलुकबीचमा भएका सन्धिसम्झौता समावेश गरेको थियो।

त्यतिबेला नेपालमा राजनितिक स्वतन्त्रता थिएन। राजनीतिक दलहरू खोल्न प्रतिबन्ध थियो। त्यसैले नेपालको राणाशासन विरुद्ध नेपालीहरूले भारतमा नै बसेर राजनीतिक दल खोलेका थिए। बीपी कोइरालाहरू रहेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र महेन्द्रविक्रम शाहले नेतृत्व गरेको नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस जस्ता पार्टीहरू थिए।

राणा सरकारले फेब्रुअरीमा आवेदन दिँदा बीपी कोइराला नेपालको जेलमा थिए।  बीपी रिहा भएपछि उनको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्व डिल्लीरमण रेग्मीले गरिरहेका थिए। बीपीसँग रेग्मीको नेतृत्वका विषयमा मतभेद बढेपछि राष्ट्रिय कांग्रेसबाट निष्कासनमा परेका रेग्मीले पनि समानन्तर रूपमा राष्ट्रिय कांग्रेस अगाडि बढाएका थिए।

सन् १९४९ को सेप्टेम्बर सम्म त्यहाँ ती तीनवटा समूह थिए। डिल्लीरमण रेग्मी र महेन्द्रविक्रम शाह आफैँले पत्राचार गर्दथे। बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विदेश विभाग हेर्ने जिम्मेवारी भने अर्कैलाई तोकिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विदेश विभागका महामन्त्री एसएनबहादुर (सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ) थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यतका लागि नेपालले आवेदन दिएपछि सुरक्षा परिषद्ले सर्वसम्मतिसहित अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र महासभाको बैठकले औपचारिकता प्रदान गर्दथ्यो। सुरक्षा परिषद्‌मा अनुमोदन भएपछि महासभामा जान्थ्यो र त्यहाँ पनि मतदानद्वारा अनुमोदन हुन्थ्यो। तर सुरक्षा परिषद्ले अनुमोदन गरेपछि सदस्यता प्राप्त गरिहाल्थ्यो। महासभा त औपचारिकता मात्र थियो। नेपालको आवेदनमा सुरक्षा परिषद‌्मा छलफल हुँदा पहिलो त शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति संघर्षका कारण सोभियत खेमा नेपालको पक्षमा थिएन।

रुसले पहिले स्वतन्त्रताप्रति नै प्रश्न खडा गरी रोकेको थियो। नेपालले आफ्नो अलग स्वतन्त्र सार्वभौमिकता प्रमाणित गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेपछि उसले नेपालको स्वतन्त्रतालाई मञ्जुर गर्‍यो। तर सोभियत खेमाले प्रस्ताव गरेका राष्ट्रहरूको प्रवेश अमेरिकासहितका पश्चिमा खेमाले मञ्जुर नगरेपछि भने नेपालको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने असमर्थता जाहेर गर्‍यो।

सुरक्षा परिषद्‌मा छलफल हुँदा नेपालका दलहरूले नेपालमा निरंकुश राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक अधिकारसहितको राजनितिक सुधार नभएसम्म नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिनु हुँदैन भन्ने व्यहोराको ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका तर्फबाट पेस गरिएको ज्ञापनपत्र –  नेपालमा पछिल्लो एक शताब्दीयता निरंकुश शासन व्यवस्था छ। यहाँका नागरिकले कुनै पनि नागरिक अधिकारको उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित भई सभासम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता केही पनि छैन।  सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालमा यी अभिव्यक्ति, संगठन र प्रेस ल स्वतन्त्रता नभएको विषयको सख्त अनुगमन गर्न र यही आधारमा यथावस्थामा नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्यता प्रदान गर्नबाट वञ्‍चित गरिनुपर्छ।

ज्ञापनपत्र भारत सरकारलाई पनि पठाइएको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालयको नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यतासम्बन्धी फाइलमा ती ज्ञापनपत्र सुरक्षित छन्।

नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका तर्फबाट पनि नेपालमा राणा शासन रहेसम्म सदस्यता प्रदान गर्न नहुने व्यहोराको ज्ञापनपत्र पठाइएको थियो। समानान्तर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष डिल्लीरमण रेग्मीले महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। जसमा उनले सुरक्षा परिषद्‌मा नेपालमा प्रजातन्त्रको विषय उठाउन र त्यहाँ वर्तमान निरंकुश सरकारका ठाउँमा एउटा जिम्मेवार सरकार गठनका लागि दबाब दिन आग्रह गरेका थिए।

रेग्मीले आफूले नेपालको सबै पक्षलाई समेटेर तयार गरेको नेपालसम्बन्धी जानकारीको विवरण उनीहरूको जानकारीका लागि सुरक्षा परिषदका सबै सदस्यहरूलाई वितरण गर्न पनि महासचि समक्ष आग्रह गरेका थिए।

राणा सरकारलाई निरकंश सरकारको उपमा दिँदै नेपालमा सरकार नामको कुनै संरचना नभएको रेग्मीको टिप्पणी थियो। (दी इन्डियन एक्स्प्रेस ७ सेप्टेम्बर १९४९)

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विदेश विभागका महामन्त्री एसएनबहादुरका तर्फबाट जुलाईमा राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पठाइएको ज्ञापनपत्र उनले प्राप्त गरेको सम्बन्धी जानकारी अगस्ट अन्त्यमा आफूलाई प्राप्त भएको भन्ने उनको भनाइ थियो। (दी इण्डियन एक्स्प्रेस ३० अगस्ट १९४९)

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्दा ती नेपालीको विरोधको कुनै असर परेन। त्यसमा शक्ति राष्ट्र्हरूको शक्तिसंघर्ष मुख्य करक थियो। तर पनि मुलुकको आफ्नो  स्वतन्त्र अस्तित्व र अलग सार्वभौमिकतासहित विश्वमञ्चमा प्रतिनिधित्व हुने जस्तो गम्भीर मामिलामा पनि नेपालीहरू एकजुट हुन नसक्नु विडम्बना पूर्ण अवस्था हो।

नेपालीहरू आन्तरिक रूपमा नै एकजुट छैनन् भन्ने सन्देश विदेशीहरूले पाउँदा उनीहरूले नेपालमा प्रशस्त खेल्ने अवसर पाए। त्यतिबेला नेपाललाई राणा शासनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाएमा उनीहरू बलियो हुने र शासन सत्तामा आफ्नो भागीदारी नहुने अवस्था देखि तत्कालीन लाभका लागि उनीहरूले नेपाल पूर्ण स्वतन्त्र होइन यो त बेलायतको अर्ध औपनिवेशिक मुलुक हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा पुर्‍याए।

जुन नेपाल र नेपालीका लागि दीर्घकालीन अहितको विषय थियो। नेपालीहरूको आन्तरिक एकताको कमजोरीबारे विदेशीहरूले त्यतिबेलादेखि नै थाहा पाई सन् १९५० को सन्धिमा समेत त्यसै गरी खेले। आज पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता धेरै मामिलामा एकजुट हुँदैनन्। केही दलका नेताहरू उत्तर, दक्षिण त्यस्तै पश्‍चिमी मुलुकका प्रवक्ताका रूपमा मुखरित हुन्छन्।

सन् १९४९ मा भारतमा बेलायतको शासन हुँदासम्म नेपाल बेलायतको अर्धऔपनिवेशिक मुलुक जस्तो थियो पूर्ण स्वतन्त्र थिएन भनी नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्यता नदिइयोस् भनी ज्ञापनपत्र पठाउने डिल्लीरमण रेग्मी थिए। तिनै रेग्मी त्यसको चार वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्री हुँदा सन् १९५४ मा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिइयोस् भनी  राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग ह्यामर्सोल्डलाई पत्र लेखेका थिए।

शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति संघर्ष क्षणिक मत्थर भयो। सहमति जुटेपछि दुवै पक्षले ती  मुलुकहरूलाई अनुमोदन गर्ने भए। नेपालसहित लामो समयदेखि पर्खिरहेका अन्य १४ राष्ट्रहरू पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भए।  राष्ट्रसंघको दसौँ महासभा अन्तर्गतको १४ डिसेम्बर १९५५ को ५५५ औं सत्रबाट नेपालले महासभामा ५७ मध्ये ५७ नै मत प्राप्त गरी नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हो। आर्काइभबाट

प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० ८:४६

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − 2 =