![प्रतिनिधिसभा नियमावली : महाअभियोग ५ महिनाभित्रै टुंग्याउनुपर्ने](https://himalpress.com/wp-content/uploads/2022/12/parliament-samsad-sadan-pratinidhisabha.jpg)
काठमाडौँ- सांसद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न निश्चित समय निर्धारण गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार सांसदले प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्नका लागि निश्चित समय निर्धारण गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै दिनको बैठकमा एक घन्टा समय निर्धारण गर्नेगरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९’ मा उक्त व्यवस्था गरिएको हो। ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसअघि संविधानको परिच्छेद् ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धि व्यवस्था गरिएको थियो। सो अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घन्टा समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै सभाले नियम १५७ बमोजिमको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान पारित गरेको छ। यसअघि महाअभियोग प्रस्तावबारे समय तोकिएको थिएन। तर अबदेखि भने पाँच महिनाभित्र नै संसदले महाअभियोग प्रस्तावको निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको हो। अब महाअभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधिसभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्नेछ।
नियम १५७ बमोजिमको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भए त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम द्रुत प्रक्रिया अपनाइ टुंगो लगाउन सकिनेछ।
उपनियम ७ बमोजिम अपनाइएको द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको महाअिभयोग प्रस्ताव निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधि सभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ। यसबारे निर्वाचन पश्चात गठन हुने प्रतिनिधिसभाले नै आवश्यक निर्णय गर्ने उल्लेख छ।