सांसदहरूले प्रहार गरेको ‘ब्रह्मास्त्र’ बोकेरै बिदा भए चोलेन्द्र

हिमाल प्रेस २८ मंसिर २०७९ ७:४५
58
SHARES
सांसदहरूले प्रहार गरेको ‘ब्रह्मास्त्र’ बोकेरै बिदा भए चोलेन्द्र

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनकै अवस्थामा मंगलबारबाट बिदा लिएका छन्। २०७८ फागुन १ गते ९८ जना सांसदले प्रस्ताव गरेको महाअभियोगलाई प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसकेपछि उनी निलम्बनमै बिदा भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जबराको दाबीलाई संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सदर गरिदिएका थिए। तर, प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउनुपर्ने महाअभियोग नटुंगिएको भन्दै कानुनी वैधता नपाउँदा उनी निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश हुन बाध्य भएका हुन्।

निष्प्रभावी भएको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्नमा रोक लगाएपछि अवकाश पाउनुअघि महाअभियोगको ‘अस्त्र’ हटाउने जबराको प्रयास विफल भयो। लोकतन्त्रमा महाअभियोगलाई ‘ब्रह्मास्त्र’ को रूपमा लिइने भएकाले उनी सांसदहरूले प्रहार गरेको ‘ब्रह्मास्त्र’ बोकेरै बिदा हुन बाध्य भए। मुलुकलाई संकटबाट बचाउन सांसदहरूले प्रयोग गर्ने विशेषाधिकार नै महाअभियोग हो।

सर्वाेच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण जबराले मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाश पाएको बताए। २८ मंसिर २०१४ मा जन्मिएका जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका हुन्। उनले १८ पुस २०७५ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए।

लोकतन्त्रमा महाअभियोगलाई ब्रह्मास्त्रको रूपमा लिइन्छ। मुलुकलाई संकटबाट बचाउन सांसदहरूले प्रयोग गर्ने विशेषाधिकार नै महाअभियोग हो। यही अभियोग बोकेरै प्रधानन्यायाधीश जबरा अवकाश  हुन बाध्य भए।

यस्तो छ महाअभियोग प्रस्ताव

२०७८ फागुन १ गते जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। विधिको शासन, सवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको, न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र रोक्न नसकेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको लगायत २१ वटा आरोपसहित उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सोही प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ।

नयाँ संसद्ले प्रस्ताव स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्नेमा दलहरूबीच मतभेद कायमै छ। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि जबराविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत परिसरमा बार एसोसिएसनहरूले आन्दोलन गरेका थिए। उनको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वाेच्च अदालत बारले मात्र होइन सहकर्मी न्यायाधीशसमेत आन्दोलित बनेका थिए।

लामो समय न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूको आन्दोलन चलिरहेका बेला जबराविरुद्ध संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कारणसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भयो र नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको छैन।

यस अवस्थामा आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जबराको दाबी छ। उनी निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यभार सम्हालिरहेका छन्।

गलत नजिर

चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायलयमा गरेका कामहरूको मात्रै नजिर बसेको छैन। उनीविरुद्धको महाअभियोगको टुंगो नलगाएर प्रतिनिधिसभाले पनि गलत नजिर स्थापित गरेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध ९८ जना सांसदले महाअभियोग संसद्‍मा प्रस्ताव दर्ता गराए। तर, त्यसपछि संविधान र प्रचलित कानुनको ‘स्प्रिट’ अनुसार महाअभियोग अगाडि बढाउन चाहेनन् वा बढाइएन।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम २ ले प्रस्ट रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १८ दिनभित्र सभामा छलफल हुने सुनिश्चित गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा महाअभियोग आएको खण्डमा ‘प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिन पछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने’ उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाअभियोग आए ‘दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।

अधिवेशन आह्वान माग गर्नुपरेको अवस्थामा ‘अधिवेशन प्रारम्भ भएको ३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनुपर्ने’ किटान गरिएको छ। अर्थात्, नियमावलीले तय गरेको समयावधिअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव जस्तोसुकै अवस्थामा दर्ता भए पनि बढीमा १८ दिनभित्र सभामा छलफल हुने भने प्रस्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ। कानुनत: यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो।

तर, तत्कालीन सभामुख र प्रतिनिधिसभाले यसको उल्लंघन गर्‍यो। चौतर्फी आलोचना भएपछि जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव २९ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भयो। त्यस पछाडि र अगाडि पनि महाअभियोगको समयावधिसहितको नियमावलीका बाध्यात्मक व्यवस्थाहरू निरन्तर मिचिए।

संविधानत: महाअभियोग सिफारिस समिति संवैधानिक समिति हो। नयाँ प्रतिनिधिसभा आएसँगै ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बन्नुपर्छ। तर, चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै २२ फागुन २०७८ मा महाअभियोग सिफारिस समिति बन्यो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम ६ ले महाअभियोगउपर प्रतिनिधिसभामा छलफल सकाएर थप अध्ययनका लागि तत्काल महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले २२ साउन २०७९ मा बल्ल महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठायो। अर्थात्, संसद्‍मा आएको झण्डै ६ महिनापछि महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुग्यो।

महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर बिष्ट भन्छन्, ‘समितिमा महाअभियोग आए पनि तत्कालै काम सुरु गर्न सकिएन, भ्याइएन। तथापि, प्रतिवेदन बनाएका छौं। तर, प्रतिनिधिसभामा लगेर टुंगो लगाउन सकिएन।’ बिजनेस पाएको १० दिनपछि १ भदौबाट महाअभियोग सिफारिस समितिले काम सुरु गर्‍यो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार यो समितिले तीन महिनासम्म अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने समय प्राप्त गर्न सक्दछ।

तर, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मनोनयन दर्ताको समय असोज १ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बुझाइका साथ महाअभियोग सिफारिस समितिले असोज १ गते मध्यराति गर्दै सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझायो। जो प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन सकेन। अर्थात्, विधि बनाउने थलो प्रतिनिधिसभा र त्यस सभामा रहेका जिम्मेवार विधायकहरूले नै महाअभियोगसम्बन्धी समयसीमासहितको कानुन मिचेको गलत नजिर रहन पुगेको छ।

४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा स्पष्ट बहुमत आउने र दुई तिहाइ पुर्‍याएर जबराविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्नका लागि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा अलटाल गर्नुपरेको स्वयं महाअभियोग लगाउने दलका नेताहरू स्वीकार गर्छन्। तर, चुनावी परिणाम आफूहरूले सोचेअनुसार नआएपछि उनीहरूलाई पछुतो लागेको छ।

‘महाअभियोग सदनमा लगिदिन पाएको भए पक्ष र विपक्षमा मत दिनेहरू विभाजित हुन्थे। चोलेन्द्रका कदमहरूलाई सही र गलत भन्नेहरूलाई जनताले परीक्षण गर्ने मौका पाउँथे,’ गठबन्धनकै एक नेता भन्छन्, ‘चुनावपछि गरौंलाभन्दा संसदीय अंकगणित झन बिजोग भएको छ।’ उनी महाअभियोग पारितै गर्नका लागि ल्याइएको र फेल हुने अवस्थामा अगाडि नबढाउने आफूहरूको प्रस्ट नीति रहेको स्वीकार्छन्।

यसबीचमा महाअभियोग जस्तो विषयलाई समयमै टुंगो नलगाए त्यसले थप समस्याहरू आउन सक्ने दुईवटा दृष्टान्त देखा परेको बिष्ट बताउँछन्-  पहिलो: जनमत, दोस्रो: महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी संसदका महासचिवले लेखेको पत्र।

उनलाई लाग्छ- आफूहरूले महाअभियोग लाग्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि प्रतिनिधिसभामा लगेर टुंगो लगाउन नसक्दा स्वयं जबरा र संघीय संसद्‍का महासचिवले असंवैधानिक रूपमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी गलत तथ्य स्थापित गर्ने दुस्प्रयासको अवसर पाएका हुन्।

‘चुनावले महाअभियोग समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने नै थियो भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसद्ले नै टुंगो नलगाउँदा यसबीचमा खेल्ने प्रयास भए। महासचिवले नै महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखिदिए।’

जबराले मंसिर २० गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पाउन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसकै आधारमा मंसिर २१ गते संसद्‍का महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए। तर, लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

तर, यी सब घटनाका पछाडि फेरि पनि महाअभियोगको गाम्भीर्यतालाई नबुझेर निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले अगाडि नबढाउनु नै रहेको बताउँछन् निवर्तमान सांसद कृष्णभक्त पोखरेल। उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया कुनै पनि चीजमा कसै उपर अभियोग लाग्छ भने २४ घण्टाभित्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। तर, महाअभियोग जस्तो विषय ६ महिनासम्म अगाडि बढाइएन। त्यसमा पनि टुंगो लगाउने तत्परता देखाइएन यो राजनीतिक प्रतिशोधबाहेक केही होइन।’

‘विधि मिचेरै महाअभियोगमा आलटाल गरिनु महाअभियोगकै मजाक’ भएको पोखरेलको भनाइ छ।

निवर्तमान सांसद पोखरेलले भने जस्तै महाअभियोगलाई संसद्‌मा आउने बिरलै प्रस्तावका रूपमा लिइन्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पदीय सीमा नाघेर काम गरेको खण्डमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तअनुसार असामान्य परिस्थिति नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले संसद्‍को विशेषाधिकार प्रयोग गरेर महाअभियोग ल्याउने हुन्।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा महाअभियोगलाई असमान्य परिस्थिति नियन्त्रण गर्ने अस्त्रका रूपमा महाअभियोगलाई लिइन्छ। यही स्प्रिटमा नेपालको संविधान र कानुनले महाअभियोगलाई जति सक्दो प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउन सकियोस् भनेर समयसीमासहितको व्यवस्था गरेको हो।

संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको, आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको जस्ता गम्भीर आरोप राजनीतिक प्रतिशोधका लागि समेत लगाउने प्रवृत्ति दोहोरिएको टिप्पणी गरिएको छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × five =