पुस २८ मा सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्दै खगराज भट्ट र सन्तोष थापा। उनीहरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै नपाई पदमुक्त भएका छन्। फाइल तस्बिर
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई मन्त्री बिनाविभागीयकै हैसियतमा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका छन्।
पुस २७ गते नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा खगराज भट्ट र सन्तोष थापाले बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
एक महिनासम्म दुवै मन्त्री कुनै मन्त्रालय जान पाएनन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएसँगै उनीहरूको पद गुमेको हो। उनीहरूले सरकारी गाडीबाहेक अन्य कुनै पनि सेवा पाएका थिएनन्। साथै मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएपछि कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न पनि पाएनन्।
भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन्। बाजुरामा जन्मेर कैलालीमा राजनीति गर्दै आएकी थापा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको उपनेता एवम् एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन्।
एकीकृत समाजवादी पार्टीको सत्तारोहण सुरु
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएर संघीय सरकारमा सहभागी नभएको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमबाट आफ्नो सत्तारोहण सुरु गरेको छ। प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाही मन्त्री बनेका छन्। उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरे पनि उनले विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन आवश्यक छ। नगरिक उन्मुक्तिले आफ्नो माग पूरा नभए सम्म सरकारमा पनि सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ।
प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ पछि पुसको अन्तिम साता गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार माघ २६ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्रसिंह रावलले बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा संविधान धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिलामन्त्रीमा नरेशबहादुर शाही नियुक्त भएका छन्।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले शुक्रबार शपथसँगै पदभार ग्रहण गरे। पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। उनले भने, ‘प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्य योजना तर्जुृमा गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउनेछ।’
कुल ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुनै दलको पनि बहुमत छैन। निर्णायक भूमिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ। कांग्रेस १९, माओवादी ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७, समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्। बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
