न्यायिक समितिद्वारा न्याय सम्पादन द्रुत गतिमा

काठमाडौँ- विराटनगर महानगरपालिकाअन्तर्गतको न्यायिक समितिले द्रुत गतिमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको छ। समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को हालसम्म दर्ता भएका एक सय ३८ मुद्दामध्ये ९३ वटाको फैसला गरेको छ।

अधिकांश फैसला कार्यान्वयन भइसकेको छ भने केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। बाँकी मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छ।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २१७ को उपधारा १ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्व र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समितिको व्यवस्था छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ४६ को उपधारा १ बमोजिम चालु आवमा दर्ता रहेका ३६ मुद्दामध्ये २३ वटा मुद्दामा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले फैसला सुनाएको छ। छत्तीस मुद्दामध्ये १० वटा मुद्दा अघिल्लो आव २०७८/०७९ बाट सरेर आएका हुन्।

यस्तै धारा ४६ को उपधारा २ बमोजिम दर्ता भएका १०२ मुद्दामध्ये ७० वटा मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । यी मुद्दामध्ये २६ वटा मुद्दा अघिल्लो आव २०७८/०७९ बाट सरेर आएका हुन्। धारा ४६ को उपधारा २ मा न्यायिक समितिलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवाद निरुपणको अधिकार छ।

न्यायिक समितिका सल्लाहकार एवं अधिवक्ता परमेश्वर नेपालले न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आउने अधिकांश पुरुष हिंसा, महिला हिंसा, गाली बेइज्जती, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण एवं हेरचाह नगरेको, घर बहाल र साँध सिमाना मिचेको, घर जग्गा किचलोसम्बन्धी मुद्दा हुने गरेको बताए।

महानगरपालिकाअन्तर्गतको कानुन तथा न्याय शाखाकी प्रमुख शारदा थपलियाले बिना कुनै भेदभाव, पारदर्शीता अपनाउँदै न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्ने गरेको बताइन्। थपलियाले न्यायिक समितिले गरेको निर्णयको सन्तोषजनक कार्यान्वयन हुने गरेको बताइन्। उनले न्यायिक समिति वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सजग रहेको बताइन्।

न्यायिक समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले समाजमा घटेका मुद्दाजस्तै घरपरिवारको झगडा, जग्गा किचलो, छोरा बुहारीले बाबुआमालाई नहेर्ने, श्रीमान्श्रीमतीको झगडालगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता हुने गरेको बताइन्।

उनले यस्ता मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर परामर्श दिने गरेको बताइन्। उनले बदलिँदो समयमा आफूमाथि अन्याय र हिंसा भएको छ भने न्यायका लागि न्यायिक समितिमा जानुपर्छ भन्ने कुरा अधिकांश विराटनगरवासीलाई थाहा रहेको बताइन्।

उपमेयर कार्कीले विगतमा जतिसुकै अन्याय परे पनि सहने प्रवृत्ति थियो भने हाल सचेतनाका कारण जनताले अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउन थालेको बताइन्।