हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- स्थानीय योजना निर्माण मञ्चको पाँचौँ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन पहिलोपटक नेपालमा हुने भएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ देशका उच्च पदस्थ कर्मचारी र सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको सहभागिता रहने सम्मेलन नेपालमा हुन लागेको हो।
सम्मेलन माघ १९ र २० गते काठमाडौँमा हुने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले जानकारी दिए। ‘एकीकृत र जलवायु अनुकूलन सहरी विकासका लागि स्थानीय योजना’ भन्ने नाराका साथ सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो।
दिगो, उत्थानशील र समावेशी समाज एवं सहरबस्ती निर्माणका लागि हातेमालो गर्ने उद्देश्यका साथ जापान सरकारले सन् २०१८ मा ‘स्थानीय योजना निर्माण मञ्च’ गठन गरेको थियो। मञ्चमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेपाल, जापान, लाओस, भियतनाम, चीन, भारत, युगान्डा, मोजाम्बिक, भुटान, श्रीलंका, मलेसियालगायत १३ देश आबद्ध छन्। एकअर्काको सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदानका लागि सम्मेलन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यूएन ह्याबिट्याट एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयको संयोजनमा हरेक वर्ष यससम्बन्धी बहस, छलफल, अन्तरक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने गर्छ। यसैको निरन्तरतास्वरूप यो वर्ष सम्मेलनका लागि नेपाल छनोट हुनु गर्वको कुरा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, जापान सरकार, भूमि, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालय र युएन ह्याबिट्याट एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालय, जापानको संयुक्त आयोजनामा नेपालमा तीनदिने सम्मेलन गर्न लागिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सम्मेलनको अघिल्लो दिन माघ १८ गते अन्तराष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सहरी विकासमा गरिरहेको कामबारे स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। सोल्टीमोडस्थित होटल हायात प्यालेसमा दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्राविधिक सत्र एवं अन्तरक्रिया हुनेछन्। जहाँ राष्ट्रिय भूमि तथा सहरी व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न विभिन्न देशले अवलम्बन गरेका उपायहरुबारे प्रस्तुति रहने युएन ह्याबिट्याट नेपालका बसोबास प्रबन्धक प्रज्ञा प्रधानले बताए।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्थानीय योजना र क्षेत्रीय दृष्टिकोणबारे पनि प्रस्तुति रहने कार्ययोजना छ। सम्मेलनको दोस्रो दिन नेपालको क्षेत्रीय योजना र विकासको मार्गचित्रसम्बन्धी नेपाल विशेष सत्र र केस स्टडी प्रस्तुत गरिनेछ।
सम्मेलनले सिकाइ आदानप्रदानसँगै दिगो सहरीकरणबारे ज्ञान वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अनुकूल योजना तर्जुमा, सहरी विकास नीति तथा ऐन तयार गर्न र दिगो सहरी विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
