रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज [फैसलासहित]

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खारेज भएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता सम्बन्धी विवादको फैसलामा यस्तो निर्णय गरेको हो।

सांसद नभए पनि  ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, रविको नागरिकता निष्क्रिय भएकाले उनले नेपाली नागरिकले पाउने कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने अदालतको फैसला छ।  योसँगै लामिछाने निर्वाचित चितवन-२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ।

अदालतले लामिछानले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुन:प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको ठहर गरेको छ। योसँगै लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति तथा साधारण सदस्य पद पनि गएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन्।

चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको र उम्मेदवारी खारेजी  गरी पाऊँ भन्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासले पुस ६ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेशमार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुस २२ गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो।

पुस २२ गते संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो तर अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। माघ ११ गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा बहस भयो। ११ गते बहस नसकिएपछि आज शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।