हिमाल प्रेस 
कार्यक्रममा सहभागीहरू। तस्बिर- सुस्मिता बजगाईं/हिमाल प्रेस
काठमाडौँ – उजुरी दर्ता गर्ने निकाय नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा महिला हिंसाका उजुरी नदेखिएको राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ। पहिलो चौमासिकमा गरेको क्रियाकलापबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले यस्तो जानकारी दिएको हो।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० अन्तर्गत पहिलो चौमासिकमा आयोगमा हिंसासम्बन्धी ३ सय ४७ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। जसमा घरेलु हिंसाका ३१६ र महिला हिंसाका ३१ घटनाहरू छन्। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशमा महिला हिंसासम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ।
यस प्रदेशमा महिला हिंसा र लैंगिक हिंसासम्बन्धी २ सय ९५ उजुरी दर्ता भएका छन्। यस प्रदेशको तुलनामा अन्य प्रदेशमा निकै कम उजुरी दर्ता भएको आयोगको तथ्यांमा उल्लेख छ। प्रदेश१ मा ८, मधेश प्रदेशमा १४, गण्डकी प्रदेशमा ६, लुम्बिनी प्रदेशमा ५, कर्णाली प्रदेशमा ३, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २ र प्रदेश उल्लेख नभएको १४ वटा घटना दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।
दर्ता गर्ने संस्थाहरू नहुँदा उजुरी परेनन्
प्रदेशगत रूपमा दर्ता गर्ने प्रणाली र संस्थाहरू नहुँदा उजुरी कम आएको कार्यक्रम प्रमुख अतिथिसमेत रहेकी आयोग अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले बताइन्। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने ६ वटा आयोग नेपालमा रहेको पनि कार्यक्रममा उनले बताइन्।
‘हिंसाका उजुरीको सवालमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा उजुरी बढेको छ,’ उनले भनिन्। नेपालका ७ सय ५३ वटा पालिकामा पहुँच पुर्याउने गरी ७ वटै प्रदेशमा महिला हिंसाको उजुरी गर्न आयोगको संयन्त्र गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर आयोग केन्द्रमा मात्रै भएकोले प्रदेशगत उजुरी कम भएको उनको भनाइ छ।
‘७ सय ५३ वटा पालिकाका हिंसापीडित महिलाहरूले न्यायमा पहुँच पाउने अवस्था आयोगसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउन नसक्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भनिन्। उजुरी कम भएको स्थानमा घटना नभएको भन्न नसकिने उनले बताइन्। ‘प्रदेशमा आयोग स्थापनाका लागि सरकारपक्षबाट आनाकानी गर्दा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘अब छिटै नै यो व्यवस्था लागू गरेर सबै पीडितलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।’
आयोगले महिला, बालिका तथा किशोरीमाथि हुने अवहेलना, दुर्व्यवहार र हिंसाजस्ता जघन्य अपराध न्युनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समयमा हिंसा न्युनीकरणको सट्टा बढिरहेको आयोगले जनाएको छ।
नेपालको संविधान र कानुनले पनि सबै जाति, वर्ग, लिंग र समुदायबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर व्यावहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धित संस्थाहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। जसले गर्दा हत्या, हिंसा, जातीय छुवाछूत, बलात्कारपछिको हत्या, दाइजो, छाउपडीजस्ता कुप्रथा, धनी-गरिबबीच विभेद अहिले पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन।
आयोगले विशेषतः महिला हिंसा र घरेलु हिंसाका घटनाहरूको मात्र उजुरी दर्ता गर्ने गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आयोगकी उपसचिव चमिला भट्टराईले जानकारी दिइन्। आयोगमा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक तथा यौनजन्य घटनाहरूको उजुरी आएको उनले बताइन्।
०७९ साल साउनदेखि कार्तिकसम्म आयोगमा दर्ता भएका उजुरी, आयोगले गरेको काम र अनुगमनबारे कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ।
