रेशम चौधरी छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे एमालेको आपत्ति

काठमाडौँ– सरकारले आइतबार ल्याएको राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आममाफी दिन ल्याएको अध्यादेशप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन परिणाम आएपछि सरकार गठन भइनसकेको कामचलाउ सरकारले गम्भीर प्रकारका निर्णयहरू गर्न नमिल्ने भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो।

‘सरकार गठन भइनसकेको अहिलेको अवस्थाको यो सरकारले सामान्य बाधा अट्काउ फुकाउनेबाहेक गम्भीर प्रकारका निर्णयहरू गर्न मिल्दैन। आइतबार (आज) के कस्तो अध्यादेश ल्याएको हो, त्यसबारे अध्ययन गरेर एमालेले आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउँछ,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले हिमाल प्रेससँग भने , ‘सञ्चारमाध्यममा आएको विषय हेर्दा यो गम्भीर प्रकारको निर्णय हो। यो विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर हामी निर्णय सार्वजनिक गर्छौं।’

टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलगायत विभिन्न अपराध गरी कारागारमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आममाफी दिन सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकसमेत रहेका चौधरीसहित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता-कार्यकर्ता, जनमत पार्टी सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्म ओलीले सहमतिमार्फत विप्लव र राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएका थिए। यसअघि विप्लवले शेरबहादुर देउवा सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग आफ्नो पार्टीले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारसँग गरेको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्न माग गर्दै आएको थियो।

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले पनि सरकारसँग रेशम चौधरीसहित कारागारमा रहेका नेता-कार्यकर्ता छुटाउन विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आएका थिए।