Himal Press
Dot NewsyNepal Media and Research Pvt Ltd.
१८ असार २०८३, बिहीबार | Thu, 2 Jul 2026
Subscribe Himalpress
युनिकोड
राजनीति
दल
सरकार
संसद्
कूटनीति
रक्षा मामिला
अन्य
सुशासन
अदालत
निर्वाचन
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन 2082
प्रतिनिधि /प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९
अर्थतन्त्र
बैंक
पूर्वाधार
सेयर
कृषि
ऊर्जा
कर्पोरेट
अटो
उद्यम
बजार
अर्थवार्ता
वैदेशिक रोजगार
विचार-वार्ता
विचार
वार्ता
सम्पादकीय
खेलकुद
फुटबल
क्रिकेट
एनपीएल
अन्य
शिक्षा
सिकाइ
विद्यालय शिक्षा विशेष
कला
फिल्म
साहित्य
पुस्तक
रंगमञ्च
रचना
संगीत
प्रदेश-पालिका
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
अन्य
समाचार
विश्व
समाज
स्वास्थ्य
विकेन्ड
विशेष
पर्यटन
इतिहासको पानाबाट
मल्टिमिडिया तस्बिर
मल्टिमिडिया भिडियो
भर्खरै
English
भर्खरै
सार्वजनिक यातायातको भाडा घट्यो
त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्ष नियुक्तिको विरोध, उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो : प्राध्यापक संगठन
नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख दिने २३ जना पक्राउ
फोर्स गाडी कर्णालीमा डुब्दा उद्धारमा कठिनाइ
विगतका सरकारबाट हस्तक्षेपको परिणाम एन्फा निलम्बन : खेलकुदमन्त्री
शिक्षा नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत, यस्तो थियो महासंघको सुझाव
राजनीति
दल
सरकार
संसद्
कूटनीति
रक्षा मामिला
अन्य
सुशासन
अदालत
निर्वाचन
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन 2082
प्रतिनिधि /प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९
अर्थतन्त्र
बैंक
पूर्वाधार
सेयर
कृषि
ऊर्जा
कर्पोरेट
अटो
उद्यम
बजार
अर्थवार्ता
वैदेशिक रोजगार
विचार-वार्ता
विचार
वार्ता
सम्पादकीय
खेलकुद
फुटबल
क्रिकेट
एनपीएल
अन्य
शिक्षा
सिकाइ
विद्यालय शिक्षा विशेष
कला
फिल्म
साहित्य
पुस्तक
रंगमञ्च
रचना
संगीत
प्रदेश-पालिका
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
अन्य
समाचार
विश्व
समाज
स्वास्थ्य
विकेन्ड
विशेष
पर्यटन
इतिहासको पानाबाट
मल्टिमिडिया तस्बिर
मल्टिमिडिया भिडियो
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्
बजेटमा अब आम नागरिकको सहभागिता गराइने!
सबै मन्त्रालयले ७ दिनभित्रै प्रमुख १० वटा मुख्य सुधारका कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाए
प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतावनी : अनियमितता भए कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार
कार्यबोझ बढी भएका निकायमा थप दरबन्दी उपलब्ध गराउन लागिएको प्रष्टोक्ति
अपराह्न बस्दैछ मन्त्रिपरिषद्को बैठक
काम नगर्ने १३ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का २३ निर्णय
कालोसूचीमा परे २१ कम्पनी
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय
समयमै निर्माणका काम नगर्ने २२ कम्पनी कालोसूचीमा
भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि १० अर्बको कोष, सरकारी कागजातमा नेपाल संवत् उल्लेख गरिने
पप्पु कन्ट्रक्सनसहित कालोसूचीमा परे दुई दर्जन निर्माण कम्पनी
साझा न्यूनतम कार्यक्रमका कार्ययोजनालाई दिइयो एकीकृत रूप
प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
सुकुमबासीको संवेदनशील प्रश्नमाथि कसैले छुद्र राजनीति नगरौँ : डा. बाबुराम भट्टराई
©
Nepali horoscope
©
Gold Price Nepal
©
Nepal Exchange Rates
©
Nepal weather forecast
खोज्नुहोस
खोज्नुहोस