हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी- राष्ट्रिय दलित आयोगले आइतबार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख शेरचनले दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा नै भेदभाव र छुवाछुत हुँदै आएको बताउँदै अझै पनि मानिसहरूको व्यवहार परिवर्तन हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताए। उनले मधेशी दलितहरूको अवस्था झनै कहालीलाग्दो रहेकाले आयोगले त्यस्ता समुदायको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए।
कुनै पनि धर्मशास्त्रमा जातका आधारमा भेदभाव र छुवाछुत गर्ने भनेर प्रमाणित रूपमा उल्लेख नगरिएको र अहिले संविधानमै छुवाछुत गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेको उनले बताए। ‘दलित समुदायले कुँदेको ढुंगालाई पुज्ने, तर त्यही व्यक्तिलाई पूजा गर्न नदिने सोच कतिसम्म अमानवीय हो,’ प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि अर्को वर्षसम्म नीतिगत व्यवस्थाका लागि निर्देशन गर्ने बताए।
प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले अझै पनि दलित समुदायमाथि छुवाछुत र भेदभाव भइरहेकाले प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा समुदायको उत्थान र विकास गर्न आग्रह गरे। उनले आयोगका तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा भएका घटनाहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने गरेको, जातीय थरहरूको सूचीकृत जस्ता कामहरू गरेको बताए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० दलित हक अधिकार हनन ४, जातीय छुवाछुत र भेदभाव, गालीगलौज तथा कुटपिट ३६, अन्तर्जातीय प्रेम तथा विवाह ४, हत्या तथा मृत्यु ३, अन्य ८ गरी एक वर्षमा ५५ वटा उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
