पेरिस सम्झौताका वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आह्वान

बेइजिङ- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हरित विकासप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै लचिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि हरित विकास अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनको राजधानी बेइजिङमा बुधबार आयोजित तेस्रो ‘बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन’को उद्घाटन समारोहमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले साझा विकासका लागि हरित विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका हिमाली देशको अवस्था तथा त्यसले पारेको प्रभावबारे चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका असमान असर झेल्नुपरेको बताए। उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत उनीहरूका दायित्व र वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले निर्धारण गरेको बताए। वातावरणमैत्री रणनीतिमा जोड दिँदै नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशका निम्ति सम्पर्क सञ्जाल विस्तारको अधिक महत्त्व रहेकोमा उनले जोड दिए। उनले सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, बन्दरगाह र व्यवस्थित ग्रिडमार्फत हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका माध्यमबाट चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामी एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र एकअर्कामा निर्भर छौँ। मानव र प्रकृतिका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सहयकार्य गर्नुपर्छ।’ प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित महामारी तथा विनाशकारी प्रकोपले मानव दिएको दुःख दिएको यथार्थलाई अहिलेको पुस्ताले नजिकबाट नियालेको उल्लेख गर्दै उनले प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सोच्नुपर्ने बताए।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनुकूलन क्षमताको दृष्टिकोणबाट जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनको मार खेप्दै आएको बताए। ‘न्यून आय भएका मुलुकले जलवायु परिवर्तका कारण सिर्जित वातावरणीय क्षतिको लागत बहन गर्न सक्दैनन्। जलवायु परिवर्तनका असरप्रति गरिब मुलुकहरू कम जिम्मेवार छन्। जलवायु न्यायले यसको विश्वव्यापी भार बाँडफाँटलाई ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने।

नेपाल र चीन असल छिमेकी र घनिष्ट मित्र रहेको स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न दुई देशबीच रहँदै आएको निकट साझेदारी उच्चस्तरको रहेको बताए। नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए।

समारोहमा एक सय ५० देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलगायत ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृतबहादुर राई र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईको सहभागिता थियो। रासस