यस्तो हुनेछ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व

काठमाडौँ–  विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षासम्बन्धी तीनै तहको दायित्व प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता भएको विधेयकमा  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकको परिच्छेदमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ।

नेपाल सरकारको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व देहायबमोजिम  हुनेछ

(क) शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

(ख) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको तर्जुमा र सोको स्वीकृति, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण,

(ग) सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा सम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण,

(घ) विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, उपलब्धि परीक्षण, कक्षा बाह्रको अन्त्यमा हुने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन,

(ङ) विद्यालयको नक्साङ्कन तथा विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, नामकरण, नाम परिवर्तन, एकीकरण तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको निर्धारण,

(च) प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, परम्परागत शिक्षा, आजीवन तथा निरन्तर सिकाइ, विशेष
शिक्षा र समावेशी शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा र शैक्षिक परामर्श सेवा सम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण,

(छ) पुस्तकालय सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड तर्जुमा, सञ्चालन तथा नियमन,

(ज) कूटनीतिक नियोग वा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट नेपालमा सञ्चालन हुने विद्यालय तथा नेपाली पाठ्यक्रमका आधारमा विदेशमा सञ्चालन हुने विद्यालय सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्धारण,

(झ) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण,

(ञ) शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(ट) राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी कार्य,

(ठ) विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी कार्य,

(ड) शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, ब्रिज कोर्श र पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था ।

 प्रदेश सरकारको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ

(क) राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही शिक्षा सम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र नियमन,

(ख) विशेष शिक्षा सम्बन्धी योजना कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन,

(ग) विद्यालय शिक्षाको लागि सञ्चालन गरिने शैक्षिक परामर्श लगायतका भाषा शिक्षण सम्बन्धी संस्थाको स्वीकृति र नियमन,

(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन,

(ङ) शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत दक्षताको लागि तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास र तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा कार्यशाला सञ्चालन,

(च) प्रदेश पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सम्बन्धी कार्य,

(छ) प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरु बीच शैक्षिक उन्नयनका विषयमा समन्वय र
सहजीकरण ।

 स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ

(क) राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन,

(ख) प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुमति, सञ्चालन र नियमन,

(ग) आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको अनुमति, सञ्चालन र नियमन,

(घ) विशेष शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन,

(ङ) मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय तथा परम्परागत विद्यालय सम्बन्धी कार्य, (च) विद्यालयको नामकरण, नाम परिवर्तन र स्थानान्तरण,

(छ) विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख, सुरक्षा तथा संरक्षण, (ज) विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, (झ) विद्यालयको नक्साङ्कन, समायोजन र नियमन,

(ञ) सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन,

(ट) आधारभूत तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण,

(ठ) स्थानीयस्तरमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन,
(ड) स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण,

(ढ) स्थानीय पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास तथा कार्यान्वयन र संघ तथा प्रदेश स्तरबाट विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक र पाठ्यसामग्री वितरण तथा कार्यान्वयनमा सहजीकरण,

(ण) स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, (त) सार्वजनिक विद्यालयलाई अनुदान प्रदान,

(थ) विद्यालयको आर्थिक अनुशासन, अनुगमन र लेखापरीक्षण,

(द) राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्वितरण, मिलान र व्यवस्थापन,

(ध) आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने, शिक्षक र कर्मचारीको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला
सञ्चालन,

(न) विद्यालय शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्थापन,

(प) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन र विद्यार्थी प्रोत्साहन व्यवस्थापन, (फ) अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन।