भारतको ७७ औँ स्वतन्त्रता दिवस प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आह्वानअनुरूप ‘आजादीका अमृत महोत्सव’ का रूपमा भर्खरै सम्पन्न भएको छ।
दक्षिण एसियाको उदीयमान शक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो भूमिकालाई विस्तार गराउन सक्दो प्रयत्न गरिरहेको छ। प्रयासहरू प्रभावकारी हुँदै पनि आएका छन्। भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भैसकेको छ। यसलाई आगामी पाँच वर्षभित्रैमा तेस्रो खुड्किलोमा उकाल्ने मोदीको योजना भारतीय जनतासमक्ष आईसकेको छ। सैन्यबलका हिसाबले यो अहिले नै चौथो शक्तिराष्ट्र मानिन्छ। जनसंख्याको कोणबाट यो एक नम्बरको देश हो। बाक्लो जनआवादी भएको मुलुक चीनलाई समेत भारतले उछिनिसकेको उपलब्ध आँकडाहरूले देखाउँछन्।
अहिले भारत एक ऐतिहासिक महोत्सवको लगत्तै अर्को राष्ट्रिय गौरवको अवसरको तयारीमा छ। आउँदो ९-१० सेप्टेम्बर (भाद्र २४-२५) मा नयाँ दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनस्थल बन्दैछ। र, प्रधानमन्त्री मोदीबाट ‘जी-२०’ समूहका १९ देश र युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरूको बैठकको अध्यक्षता हुँदैछ। सन् २०२२ मा यस समूहको आयोजक इण्डोनेसिया थियो भने सन् २०२४ मा आतिथेय-राष्ट्र हुँदैछ ब्राजिल। यसपालि भारतको पालो परेको हो। यो १८औं सम्मेलन हो। सहभागी हुने १९ देशमध्ये अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा सम्पन्न र शक्तिशाली कहलिएका सातवटा देश (जी-७)को उल्लेख आरम्भमै गर्ने चलन छ- संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), इटली र जापान। त्यसपछि चर्चा आउँछ उदीयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुककोः अर्जेण्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र टर्की। युरोपेली संघका प्रतिनिधिले त्यस महादेशका २७ वटा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेको मान्ने चलन छ।
जी-२० समूहको गठन विधिवत् भएको सन् २००८ मा हो यद्यपि यसको आवश्यकता सन् १९९० दशकमा परेको एसियाली आर्थिक सङ्कटपछि नै ठम्याइएको थियो। र, उद्देश्य थियो विश्व-अर्थव्यवस्थालाई स्थायित्व दिँदै समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउनु। त्यसका लागि प्रमुख आर्थिक शक्ति मानिएका मुलुकहरूलाई एकत्र गरेर मन्त्रणा गर्ने र समाधानका उपायहरू खोज्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। भनिन्छ, यसै जी-२० समूहले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ८५ प्रतिशत स्वामित्व लिएको छ भने कुल विश्व-व्यापारको ७५ प्रतिशत यस समूहले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
आदर्श वाक्य
उदार चरित्र भएकाहरूले सारा संसारलाई नै आफन्त ठान्दछन् भन्ने ‘हितोपदेश’ को वचन प्रतिध्वनित हुने संस्कृत वाक्यांश “वसुधैव कुटुम्बकम्” लाई आदर्श वाक्य बनाई प्रतीकचिह्नसँगै राखेर भारतको सरकारले जी-२० सम्मेलनलाई विशिष्ट अवसरको रूपमा अभिलेख गर्न चाहेको छ। महोत्सवपछिको यो महत्त्वपूर्ण उत्सव बनोस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हो।
जी-२० समूहको सम्मेलन हुँदा आयोजक मुलुकले केही देशलाई ‘अतिथि’को रूपमा आमन्त्रण गर्ने परम्परा बसेको छ। यसपल्टका अतिथि बन्न भारतले यी देशहरूलाई आग्रह गरेको छः- बंगलादेश, यूएई, इजिप्ट, मोरिसस्, नेदरल्याण्डस्, नाइजेरिया,ओमान र सिङ्गापुर। स्पेनचाहिँ नियमित आमन्त्रणमा पर्ने मुलुक हुँदै आएको छ। यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जस्ता निकायका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक रहने परिपाटी बसेको छ।
भारतले तय गर्ने आमन्त्रितहरूको फेहरिस्तमा निकट सम्बन्ध भएको मानिने नेपाल किन पर्न सकेन? यो बेग्लै अध्ययनको विषय समेत हुन सक्छ। भौतिक सरसाधन र पूर्वाधार मात्र सम्पन्नताको पर्याय मान्ने मानसिकता हावी भैदिनाले कतिपय देशहरूलाई हचुवा हिसाबले ‘अल्प-विकसित’ को श्रेणीमा पारिँदै आएको छ, उपेक्षा गरिँदै आएको छ। यो जी-२० समूहबारेको आलोचनाका क्रममा चर्चित हुने गरेकै बुँदा हो। उदाहरणका लागि सन् २०१४ मा ब्रिसबेन (अष्ट्रेलिया) सम्मेलनका बखत जी-२० समूहकै टर्कीका प्रधानमन्त्री अहमत दाभुतोग्लुले ग्रिफित विश्वविद्यालयमा दिएको भाषणको क्रममा प्रश्न उठाएका थिएः- ‘अध्यात्मको केन्द्र’ मानिने नेपाललाई कसरी अल्प-विकसित राष्ट्रको कित्तामा राखिरहन मिल्छ? प्रक्रियाबाहिर पारिरहन सकिन्छ ? भन्नु परोइन, टर्कीजस्तै नेपालप्रति सद्भाव राख्नेहरूको कमी छैन तर त्यसबाट राष्ट्रहितको पक्षमा यथोचित लाभ लिन नेपालले किन सकेन? सकिरहेको छैन? यो यहाँका शासक र प्रशासकहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने मामिला हो। समयोचित पहल गरेको भए सम्भवतः नेपाल सन् २०१५ मा टर्कीमा भएको सम्मेलनमै आमन्त्रित हुने थियो। यसपटक पनि बेलैमा दिल्लीको ध्यानाकर्षण गर्न सकेको भए नेपाल पनि आमन्त्रितहरूको लहरमा पर्दो हो। तर राज्य-सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरूको प्राथमिकतामा यो विषय पर्न सकेन।
‘शेर्पा’ को योगदान
साहित्यिक प्रतियोगिता र खेलकुदका प्रतिस्पर्धामा यदाकदा ‘सान्त्वना पुरस्कार’ को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो हुन नसकेका तर उपेक्षा गरिहाल्न पनि नमिल्ने प्रतियोगीलाई यस्तो पुरस्कारको माध्यमद्वारा हौसला बढाइदिने चलन छ। त्यस्तै किसिमको पुरस्कार नेपालले जी-२० समूहबाट आरम्भबाटै पाउन थालेको हो- ‘शेर्पा’ शब्दलाई चलनचल्तीमा ल्याएर। हिमाल चढ्न रहर गर्ने पर्वतारोही शेर्पाको मार्गदर्शन र मद्दतबाट मात्र चुचुरोमा पुग्न सफल भएझैँ यस्ता सम्मेलनलाई शीर्षस्थ तहमा पुर्याउने काममा प्रत्यक्ष सहयोगी हुने व्यक्तिलाई ‘शेर्पा’ को दर्जा दिने गरिएको छ। शिखर सम्मेलनका हरेक सहभागीले एकजनालाई शेर्पा तोकेका हुन्छन्। र, शेर्पाको अर्जुनदृष्टि आफ्नो नायकलाई शिखरमा पुर्याउनमा परेको हुन्छ। अभ्यासले प्रमाणित गर्दै आएको छ, शेर्पाको जिम्मेवारी मन्त्री, सचिवहरूको भन्दा मिहीन र संवेदनशील हुन्छ। प्रारम्भिक चरणका भाषणदेखि अन्तिम घोषणापत्र जारी गर्दासम्मका प्रक्रियामा नायकलाई शेर्पाले सघाइरहेका हुन्छन्। अनेक टोली र कार्यदलले गरेका काम, पेश गरेका प्रतिवेदन हेरेर, पढेर समन्वयको काम शेर्पाले गर्छन्।
यसपालिको आयोजक-राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले अमिताभ कान्तलाई शेर्पाको दायित्व सुम्पेका छन् जसले शिखर सम्मेलनअघिका ६० शहरमा भएका २३० वटा तहगत बैठकहरूको समन्वय गरेका छन्। कश्मीरमा पर्यटन विषयक बैठक गरिँदा चीनलगायतका केही देशबाट भएका आलोचनाको भारतले सामना गर्नुपरेको थियो। मानव अधिकार हनन् भैरहेको छ भन्ने बाहिरी सिकायतहरू आएका थिए । जे होस्, जी-२० समूहका सबै राष्ट्रप्रमुख / सरकारप्रमुख शेर्पा शब्दसँग परिचित छन् र यो शब्दको स्रोत नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास भएका शेर्पा समुदाय हो भन्ने पनि तिनलाई थाहा छ। यसैको आधारमा नेपालीले चित्त बुझाउनु परेको छ- प्रतीकात्मक रूपमै भए पनि जी-२० मा नेपालको उपस्थिति निरन्तर रहेको छ भनेर।
दिल्ली सम्मेलनको कार्यसूचीमा समकालीन विश्वका आर्थिक चुनौती, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, भ्रष्टाचार निवारण एवं युक्रेनको लडाइँ आदि विषयहरू पर्ने नै भए। भनौं, घोषणापत्र र विज्ञप्तिहरूमा ती समकालीन विश्वका चुनौती प्रतिविम्बित हुने नै छन्। तर दिल्ली सम्मेलनमा भारत भने युक्रेनको मामिला नचर्कोस् भन्ने चाहन्छ। विदेशमन्त्री एस् जयशंकरले जी-२० र युक्रेन अलग-अलग विषय हुन् भनेर बरोबर भन्ने गरेको कुरा भारतीय प्रेसमा आएको छ। मतभिन्नता गत मार्चमा जी-२० का परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठक हुँदा पनि सतहमा आयो र फलस्वरुप त्यस बखत ‘संयुक्त वक्तव्य’ नै निस्कन सकेन। त्यस्तै, ‘विकासशील’ भारतका नेता मोदीबाट कतै कम विकसित मानिने ‘ग्लोबल साउथ’ का देशहरूको बेग्लै गुट खडा गर्ने काम त हुँदैन भनेर सन्देह प्रकट भएका छन्। तर यस्तो गर्नु भारतको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन-विश्लेषक सी. राजा मोहनले लेखेका छन्।
पेचिला प्रश्न
औपचारिक पाटोको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिल्लीमा हुने जमघटका क्रममा विभिन्न देशका सर्वोच्च प्रतिनिधिहरूबीच हुने भेटघाट नै खास अभिरुचिको विषय हुनेछ। जस्तो, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा चीन-रुसको निकट सम्बन्धले सशंकित अमेरिका भारतलाई आफ्नो भरपर्दो सहयात्री बनाउन व्यग्र छ। यो व्यग्रताको झलक केही साताअघि नरेन्द्र मोदी अमेरिका-भ्रमणमा रहँदा देखिइसकेको हो। किनभने भारतमा मानवअधिकार र लोकतन्त्र कुण्ठित भए भन्ने आफ्नै अवधारणालाई समेत राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले त्यस बखत खुला ढङ्गले प्रकट गर्न चाहेन। अमेरिकी प्रेसको एक चोइटो र मानव अधिकारका कुरा गर्ने एकाध संस्थाबाहेक अन्यत्रबाट मोदीले त्यसबारे चर्को विरोध सुन्नु परेन। जग-जाहेर छ, अमेरिकालाई चीनको विरोधमा भारतलाई आफ्नो पक्षमा राख्नुपरेको छ। त्यसैले दिल्लीमा छँदा पनि अमेरिकीहरूले सम्भवतः यसै नीतिको अनुशरण गर्नेछन्।
चीन, रुस र अमेरिकाका राष्ट्रपति र तिनका सहयोगीहरूले दिल्ली-बसाइको बेला द्विपक्षीय सम्पर्क बढाउने प्रयत्न गर्न सक्छन्। र, गर्ने गराउने कार्यमा भारतले चाहेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पाउनेछ। सन् २०२२ मा इण्डोनेसियाको बाली टापुमा भएको सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति पुटिन उपस्थित भएनन्, उनको प्रतिनिधित्व परराष्ट्रमन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले गरेका थिए। युक्रेनमाथि रुसले गरेको चढाइँको विश्वव्यापी निन्दा भैरहेका बखत पुटिनका लागि बाली-सम्मेलन सहज पनि थिएन। सम्मेलनको अन्त्यमा जारी भएको घोषणापत्रमा युक्रेनको मामिला टड्कारोसँग आएको थियो; यो अझै कायम छ। तैपनि रुस-भारत निकटताको कारण यसपालि पुटिन केही अनुकूल अवस्थामा छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनसम्बन्धी पहिलो प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा नेपाल समेत १४१ देशले रुसी हमलाको निन्दा गर्दै सेना फिर्ताको माग गरे; तर भारतले मतदानमा भागै लिएन। चीनले पनि त्यसै गर्यो। त्यस कदमबाट रुसलाई राहत भयो ऊ र चीन र भारतसित अझ निकट हुँदै आएको छ। यता अमेरिकाचाहिँ युक्रेनको पक्षमा खुलेर लागेको प्रमुख देश हो, तसर्थ दिल्लीमा हुने सबै भेटघाटका सङ्केत र परिणाम उत्साहप्रद नहुन सक्छन्। हुन त भारत सरकार यतिखेर तीनवटै शक्तिराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सफल छ तथापि अमेरिकीहरू भारतको नीतिप्रति पूरै आश्वस्त भने देखिँदैनन्- अमेरिकी प्रेसमा पोखिएका विचार र टिप्पणीहरू हेर्दा। तर समग्रमा अनुमान गर्दा, जी-२० सम्मेलनपछिको भारत आफ्नो छवि सङ्लो पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाउन सफल देशको रूपमा परिचित हुने देखिन्छ।
अनुकूल प्रभाव
भारतीय दृष्टिकोणबाट यो गहन उपलब्धि नै हो, र यसबाट मोदी सरकारले देशवासीहरूलाई आश्वस्त पार्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरेको हुनसक्छ। र,जी-२० सम्मेलनको आयोजनाले सन् २०२४ को आरम्भमा भारतमा हुने आम-निर्वाचन सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीको लागि अनुकूल तुल्याउन सघाउ पुर्याउने सम्भावना टड्कारो छ।
