हिमाल प्रेस 
विधेयकको विरोधमा निजी क्षेत्रले बिहीबार राजधानीमा गरेको प्रदर्शन। तस्बिर : हिमाल प्रेस
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षासँग सम्बद्ध निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा पेस नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्याब्सन, हिसान, नेसनल प्याब्सन, अपेनले शुक्रबार संयुक्त रूपमा अभिभावकहरूलाई सम्बोधन गरी जारी गरेको अपिलमा यस्तो माग गरिएको छ। सरोकारवालासँग छलफल नगरी तयार पारिएकाले विधेयक संसद्मा पेस हुनबाट रोक्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ।
पाँच वर्षभित्र विद्यालयहरूले दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुन नसक्ने, हाल शैक्षिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालयहरू नै प्रताडित रहेको अवस्थामा शैक्षिक गुठी सम्बन्धी एकीकृत तथा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्था अन्त्य गरी निजी लगानीका विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई पनि उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विभिन्न छात्रवृत्तिमा समान अवसर मिल्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
अपिलमा विद्यालय व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरूको न्यूनतम सेवासुविधाका सम्बन्धमा देशैभरि नीतिगत एकता हुनसक्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा समान अवसरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र
भौचर पद्धतिको व्यवस्था गरी निजी लगानीका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि निश्चित रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान मिलाई अभिभावकहरूको लागत कम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यस्तै उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न विशेष नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न–गराउन स्थायी समाधान हुने गरी विविध विकल्पहरूमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले अघि सारेका छन्। अपिलमा अपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहाल, नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल र प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ती संस्थाहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायबाट लिखित प्रतिबद्धता जाहेर नगरेसम्म आगामी आइतबारदेखि देशैभरि सञ्चालित निजी लगानीका मन्टेसरीदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यालयमा पठनपाठन कार्य बन्दको घोषणा गरेका छन्।
