हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी ढंगले गर्न सरकारसमक्ष मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलबार आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रभावित किसानलाई यथाशीघ्र राहत तथा क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराई किसानको अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न आयोगले राज्यका तीनै तहका सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
लम्पी स्किन महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पर्याप्त वजेट, कार्यक्रम, औषधि, खोप तथा सबै पालिकाहरूमा पशु चिकित्सकलगायत व्यवस्थापन गरी यस रोगको पूर्ण रूपमा रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रभावकारी ढंगले गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
खेती लगाउने समयमा घरेलु पशुमा फैलिएको यो रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रयास भए पनि रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लागू हुन नसकेको आयोगले जानकारी दिएकाे छ।
उपचारको लागि औषधिको अभाव रहेको, औषधिको समानमा सहज पहुँच नरहेको, ग्रामीण स्तरसम्म पशु चिकित्सकको उपस्थिति पुग्न नसकेको जस्ता कारणले अझै पनि पशु मर्ने क्रम जारी रहेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘पशुको मृत्युका कारण किसानहरूले पशु गुमाउनुका साथै पशुबाट प्राप्त गर्ने बृहत् लाभबाट वञ्चित भइरहेका छन्।’
रोग फैलिएका कारण नेपालको संविधान, २०७२ र नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले सुनिश्चित गरेको किसानको अधिकार, खाद्य अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार प्रभावित हुनुका साथै खाद्य सम्प्रभुत्ता र सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।’
नेपालमा २०७७ साल असार महिनामा पशुमा पहिलोपटक देखिएको लम्पी स्किन रोग यो वर्ष अझ बढी फैलिएको छ। पशु सेवा विभागबाट आयोगलाई २०८० साउन १४ सम्मको प्राप्त तथ्यांकअनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको यस रोगका कारण ४८ हजार ८ सय ८० पशुको मृत्यु भएको छ।
हालसम्म ११ लाख ४ सय ९१ संक्रमित छन्। जसमध्ये एक लाख ८३ हजार ८ सय १ अझै संक्रमित अवस्थामा छन्। हालसम्म ८ लाख ६७ हजार ८ सय १० पशु निको भएका छन्। देशभर तीन लाख ५० हजार ९ सय २६ पशुलाई खोप लगाइएको पाइएको छ।
