हिमाल प्रेस 
पोखरा- सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिबार सय दिन पूरा गरेको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले सय दिनमा पूरा गरेका उपलब्धी ४६ बुँदामा सार्वजनिक गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले जनतालाई केन्द्रित गरी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याएको बताए। गत वैशाख १५ गते माओवादीसँग मिलेर गठित कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा चालु आवका लागि नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याएको उनले बताए। उक्त कार्यक्रमलाई सरकारले जनतामुखी भने पनि विपक्षी दलका दलले जनतामुखी हुन नसकेकाे बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सार्वजनिक सेवालगायत क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताए। साथै गत असार १५ गते पोखरामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक एवं सोको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक सम्पन्न हुनुलाई गण्डकी सरकारकाे उपलब्धिका रूपमा लिएकाे छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिलेको सरकारले पुरानै शैलीको बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले संघ सरकारका योजनालाई बढावा दिने तर गण्डकीको पहिचान बोकेका गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जिपास्टमा बजेट कटौती गरेर सरकारले आफ्नो असली रूप देखाएको बताए।
सरकारले जनतामुखी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अधिकारीले आरोप लगाए। यसैगरी, विपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री पञ्चराम गुरुङले सरकारले आश्वासनमात्रै दिने गरेको टिप्पणी गरे। ‘सुरुमा जुन सोचिएको थियो, त्योभन्दा ठिकविपरीत भएको छ। संसद्मा हामी विपक्षी दलहरूले दिएका सल्लाह सुझावलाई यो सरकारले आत्मसात् गरेर जानेछ भन्ने अझै विश्वास छ,’ उनले भने।
सरकारको कामकारबाही बोलीमै सीमित भएको उनले बताए। ‘विपक्षीको बोलीलाई सधैं नकारात्मकरूपमा लिए राम्रो हुने छैन। प्रतिपक्षीको सुझाव हाम्रो लागि सुध्रिने मौका हो भन्ने सोचेमा सरकारलाई काम गर्ने अवसर हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले हजारौँ युवा विदेशिनु परेको छ। यो शिक्षा नीति फेरिनुपर्छ। प्राविधिक शिक्षामा गण्डकी प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्छ । संघीयतामा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने भनिए पनि उहाँहरूको काम गराइ त्यस्तो छैन। संघको योजनालाई बजेटमा बढी प्राथमकिता दिएर संघको नेतृत्वमा प्रदेश चल्नेजस्तो देखिएको छ।’
