काठमाडौँ- सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक (संघीय शिक्षा ऐन) को मस्यौदा आफूहरूसँग छलफल नै नगरी अघि बढाएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्ने भएको छ।
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी सरोकारवाला भए पनि ऐनको मस्यौदा तयारीमा छलफलमा नडाकिएको आरोप लगाउँदै महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो। महासंघका महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस घटनालाई हामीले नेपाली शिक्षक-कर्मचारीका जायज मागमुद्दामाथि धोका वा षडयन्त्रकाे लक्षण रूपमा बुझिरहेका छौँ।’
नेपाली शिक्षक-कर्मचारीका मागमुद्दा र हकहितमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको षडयन्त्र वा धोकाको प्रतिरोध गर्न महासंघ अब कडा आन्दोलनको कार्यक्रमसहित आउने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ‘शिक्षक-कर्मचारीको हकहित, सुरक्षा र स्वभिमानका खातिर तुरुन्तै थालनी हुने आन्दोलनका लागि तम्तयार रहन हामी सबै शिक्षक-कर्मचारी साथीहरूमा अपिल गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नयाँ ऐनले नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका विगतका सबै सहमतिको कार्यान्वयन गरी स्थायी, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, अस्थायी/करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै खालका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मागमुद्दा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने माग महासंघको छ।
ईसीडी दरबन्दी र प्राविसरह तलब नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन : कृष्णकुमारी थापा मगर [अन्तर्वार्ता]
यो हचुवा र एक तर्फी खाल्को एन विरुद्ध सबै शिक्षक सथिहरु एक जुत हौं ।