हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’ भएको भनेर बुधबार पत्र लेखेपछि सर्वोच्चले उनलाई उल्टै प्रश्न सोधेको थियो। महासचिव गौतमको पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले महाअभियोग कुन आधारमा निष्प्रभावी भएको हो भनेर जवाफ मागेका थिए। गौतमले उक्त प्रश्नको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले आज आइतबार गौतमले लेखेको जवाफी पत्र आइपुगेको बताए। ‘संसद् सचिवालयबाट पत्र आज आएको छ। पत्र मैले मुख्य रजिष्टारसमक्षा पठाएको छु’ ढकालले हिमालप्रेससँग भने। महासचिव गौतमको पत्रविरुद्ध रिट परेको थियो। अदालतले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’भएको भन्दै लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
शुक्रबार कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक हैसियत नभएको महासचिवको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्। बुधबार महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा पठाएका थिए।
गतवर्षको फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबराको पद निलम्बनमा परेको थियो। तर, उनलाई पदमा फर्कन मिल्ने गरी गौतमले पत्र लेखेका थिए। त्यो पत्रका आधारमा त्यही दिन सर्वोच्च फर्कन लागेका जबरा सरकारले सुरक्षकर्मी नपठाएपछि सरकारी निवासमै रोकिएका थिए।
यसअघि पनि संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आफू प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा सर्वोच्च फर्कन लागेको जबराले जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि सरकारले उनको सुरक्षामा खटाइएको सुरक्षाकर्मीमध्ये एक पीएसओ मात्र राखेर अरू फिर्ता गरेको थियो।
अहिले नयाँ संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर सम्पूर्ण नतिजा आउने क्रममा रहेका बेला जबराले महासचिवलाई निवेदन लेखेर महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुनेसम्बन्धी पत्र मागेका थिए। सोहीअनुसार गौतमले संसद्को कार्यकाल सकिएको र महाअभियोग ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र दिएका थिए। ‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्तको आड लिएर महासचिव गौतमले पत्र दिएपछि त्यसका विरुद्ध बुधबार नै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित नौजनाले रिट दायर गरेका थिए।
त्यो रिटमा निवेदकतर्फको बहस सकेर संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। चोलेन्द्रलाई सर्वोच्चमा आउन नदिन अधिवक्ताहरू पनि आन्दोलित छन्।
