हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भाषा, संस्कृति, कला र संगीतको संरक्षणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नै आम्दानीको भरमा सरकार चलाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको र संघबाट आउने अनुदानसमेत घट्दा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाउनु परेको उनको भनाइ छ।
‘तर बजेटकै कारण प्रतिष्ठानका कार्यक्रममा अवरोध आउँदैन,’ उनले भने।
नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कामको शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले मुलुकलाई संघीयतामा लगे पनि केन्द्रीकृत मानसिकता अझै तोड्न नसकिएको उल्लेख गरे।
‘हामीले परिवर्तन त गर्यौं तर केन्द्रीकृत मानसिकता अझै तोड्न सकेका छैनौं, सोही कारण प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कामको शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्ने कार्य दोहोरिन नहुने उनले बताए।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भुपाल राईले गण्डकी प्रतिष्ठानको फोरमलाई उपयोग गरेर देशभर सन्देश छर्न पाएको उल्लेख गरे।
नयाँ नेपालको मूल्य मान्यताअनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नयाँ नीति निर्माणको काम गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिष्ठानले सशक्तीकरणको काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीले अवसरको सदुपयोग गर्दै चुनौतीको सामना गर्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति सरुभक्त श्रेष्ठले पुराना कुरालाई बिर्सेर सबै प्रज्ञा प्रतिष्ठान मिलेर के गर्न सक्छौं र के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चिन्तन गरिनु पर्ने बताए।
नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भु राई, संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठ, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सुर्य खड्का विखर्ची, उपकुलपति गोरे गुरुङ, सदस्यसचिव मनकुमार श्रेष्ठलगायतले प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूबीच सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालका प्रज्ञा प्रतिष्ठानबीचको अन्तर्क्रियामा गण्डकीसहित नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहभागिता छ।
अन्तर्क्रियाको निष्कर्षसहितको ‘प्रज्ञा पोखरा घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरिने गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव मनकुमार श्रेष्ठले बताए।
