हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष केसीले महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलबिना नै निष्प्रभावी भयो भन्न नमिल्ने बताएका हुन्।
‘छानबिनको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत नगरी त्यसमाथि कुनै छलफल नै नगरी महाभियोग निष्प्रभावी गर्न मिल्दैन’ केसीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। संसद्का महासचिवले जनप्रतिनिधिको क्षेत्राधिकार नै अतिक्रमण गरेको जनमोर्चाको आरोप छ।
‘प्रतिनिधिसभा अर्थात् जनप्रतिनिधिहरुको अधिकार अतिक्रमण गरी गरिएको निणर्यको हाम्रो दलले विरोध गर्दै त्यसको भर्त्सना गर्दछ’ केसीले भनेका छन्, ‘चोलेन्द्र सम्शेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगलाई निष्प्रभावी पार्ने संघीय संसद सचिवालयको कार्यका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको फूल बेञ्च र नेपाल बार एशोसियसनले गरेको निणर्यप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौँ।’
संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएपछि नेपालको राजनीतिक र कानुनी क्षेत्र तरंगित भएको छ। दलका नेताहरूले संसद्का महासचिवले गलत काम गरेको भनिरहेका छन्। त्यस्तै कानुन व्यवसायीहरू पनि सर्वोच्चमा चोलेन्द्रलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्दै आन्दोलित छन्।
