हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- समस्याग्रस्त परियोजनाको म्याद थपको अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ‘ख’ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउका लागि जारी भएको आदेशप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो।
महासंघको सुझावविपरीत म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति भएको बताएको छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग हुन नसक्ने बताए। सरकारले विभिन्न बहानामा सम्पूर्ण फाइल पुग्दा समेत म्यादथप नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई म्याद थपको अधिकार दिन राम्रो नभएको बताए।
आयोजनाको म्याद थप गर्दा मलाई के लाभ हुन्छ र मैले किन म्यादथप गर्ने? भोलि प्रश्न उठ्ने काम किन गर्नेजस्ता प्रश्न आयोजना प्रमुखले गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो।
