हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारले माग पूरा नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। परिषद्ले सरकारसँग वार्ताका पनि गरिरहेको छ। परिषद्ले जारी आन्दोलन सशक्त बनाउन थप कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ।
विद्यालय कर्मचारीहरू राजधानीको माइतीघरमा धर्ना र अनशनमा बसेको छ। परिषद् बैठकले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई रिले अनशनथप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक जिल्लाबाट प्रत्येक दिन १० जना कर्मचारीलाई माइतीघरमा उपस्थित गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको असार १ गतेको पत्रअनुसार वार्ता समिति गठन भई असार २ गते बसेको पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो। दोस्रो चरणको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले थप समय माग गरेपछि फेरि वार्ता बस्ने निर्णय भएको थियो। वार्ता जारी रहे पनि ठोस सहमति नभएकाले दबाब दिन आन्दोलनको विकल्पन नभएको परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए।
तिवारीले मागका विषयमा थप छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयले समय माग गरेको र वार्ता सकारात्मक दिशामा नै अघि बढेको जानकारी दिए। उनले यस क्रममा आन्दोलनका कार्यक्रम पनि जारी र वार्तालाई पनि निरन्तरता दिने बताए।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले संघीय संसद् बठकमा बोल्दै ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कमचारीका समस्या समाधान गर्न संघीय शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।
परिषद्ले सरकारसँग विद्यालय सहायक (लेखापाल) को तलब ३४ हजार ९०२ र विद्यालय सहयोगी (का.स) को तलब २६ हजार ७०२ पुर्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। अहिले संघीय सरकारबाट विद्यालय सहयोगिले ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५सय पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्।
विद्यालय कर्मचारीले विगत २७ दिनदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्। असार ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने कर्मचारीको चेतावनीसँगै सरकारले वार्ता टेली गठन गरेर उनीहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो।
संसद्मा पनि विभिन्न दलका सांसदहरूले विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
परिषद्को टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) लाई भेटेर आफ्ना समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विद्यालय कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण
