हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले बजेटमार्फत गलैंचामा बढाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले गलैंचा उद्योगमा बढाएको भ्याट फिर्ता गर्न माग गरेको हो।
बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले गलैंचा उद्योगमा लगाएको कर खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको हो। सरकारले मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन २०५२ ले गरेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउनु नेपाली गलैंचा उद्योग माथिको प्रहार भएको बताएको छ।
संघले गलैंचा उद्योगमा लगाएको कर तत्काल पुरानै व्यवस्था कायम नभए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। संघका महासचिव बलराम गुरुङले लेपाली गलैंचा उद्योग लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएको भन्दै गलैंचा उद्योगको उत्पादन स्रोतलाई करको दायरामा ल्याउन अव्यवहारिक रहेको बताए।
साना–साना एकाइमा सञ्चालित उद्योगहरू करको दायरामा ल्याउन खोज्दा पलायन हुने सम्भावना रहने पनि औँल्याए। प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई समेत कर खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराए पनि सकारात्मक प्रक्रिया नआएको उनको गुनासो थियो। सरकारले गलैंचा उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउँदा मूल्य बढ्ने पनि उनको भनाइ थियो।
संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले विगतमा गलैंचाको उद्योग र कच्चा पदार्थ आयातमा कर नभएको बताए। गलैंचा उत्पादन गर्न महँगो भएकाले व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले थप करको भार थप गर्दा समस्या हुने उनको भनाइ थियो।
सरकारले गलैंचा उद्योगहरूलाई ऊनी धागोसरह सुविधा दिनुपर्ने माग उनले गरे। व्यवसायीको मागभन्दा बाहिर गएर एका एक बजेटमार्फत कर लगाउँदा गलैंचा उत्पादक तथा निकासी व्यवसायीहरू छक्क परेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले गलैंचा व्यवसायीहरूले मागेको सुविधा दिनुपर्ने अवस्थामा भएको सुविधासमेत कटौती गरेको गुनासो व्यवसायीको छ। विगत ४ वर्षयताको तथ्यांकअनुसार गलैंचाको निर्यात साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पनि भएको छ।
कोभिड अघि ७ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ६८ हजार २ सय १५ रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० अर्ब ६२ करोड २६ लाख ८९ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको संघको तथ्यांक छ।
