हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल प्राध्यापक संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने समूहलाई सरकारले उनमुक्ति दिन नहुने बताएको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडकलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको हो।
२०७७ असोज २० गते उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि विश्वविद्यालय परिसरभित्र आपराधिक मनोवृत्ति भएको समूहले भौतिक आक्रमण गरेपश्चात पीडितले न्यायका निम्ति अदालतमा सप्रमाण किटानी जाहेरी दिएको र मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनु गम्भीर त्रुटि भएको संघले जनाएको छ।
संघले कानुनी व्यवस्थाअनुसार पीडितलाई यथाशीघ्र न्याय दिनु र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा नेपाल सरकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता हुँदा फरक नपर्ने र कानुनको प्रतिकूल नहुने भन्ने राय दिएको आधारमा सरकारले उक्त गैरकानुनी रायको फाइलमाथि निर्णय गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
आक्रमणमा परेका उपप्राध्यापक चलाउने लामो समयसम्म उपचार गर्दा समेत पूर्ण स्वस्थ नभएको अवस्थामा सार्वजनिक भएको मुद्दा फिर्ताको विषयले पीडितलाई अझ पीडा थपेको संघको भनाइ छ।
‘आमनागरिकले शान्तिसुरक्षा र न्यायको अपेक्षा गर्ने संस्थाहरूबाटै त्यस किसिमका मुद्दा फिर्ता हुनु, सम्मानित अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामै रहेको उक्त घटनाको मुद्दालाई स्वार्थप्रेरित अमूक दबाबका आधारमा पन्छाइनु गम्भीर एवम् निन्दनीय कार्य हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारले यस किसिमका घटनामा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई संरक्षण गर्दै जाने, स्वार्थबाट प्रेरित भएर गम्भीर विषयका मुद्दालाई फिर्ता लिदै जाने र पीडितले न्यायको महसुस गर्न नपाउने विषयले न्याय प्रणाली थप जटिल बन्ने संघको भनाइ छ।
संघले विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुने अप्राज्ञिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा कठोर हुन, भयरहित वातावरणमा प्राज्ञिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवस्था मिलाउन, आपराधिक चरित्रका मुद्दालाई संकुचित रूपमा नलिन र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मुद्दा फिर्ताको निर्णय रद्द गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाइ पीडित चलाउनेलाई न्यायको महसुस गराउन संघले सरकारसँग माग गरेको छ।
