हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा सात जना सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
अर्थ, सहरी विकास, खानेपानी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका शिर्षकमा खर्च रकम घटाइयोस् भनी सात जना सांसदले फरक–फरक प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाई रू. १ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यक्रम विनियोजन विधेयकसँग तादम्यता नमिलेको उनको भनाइ छ। आर्थिक क्षेत्रमा प्रक्रियागत बेमेल रहेकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए।
खर्च कटौती पेस गर्नुमा ३ कारण सांसद वाग्लेले पेस गरेका छन्। ‘आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक संस्थागत अभिमुखीकरण र तयारी नभएको, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रमा उल्लेख्य कदम नचालिएकामा र आर्थिक सुशासन तथा स्वच्छ नियमनको जगमा गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन विश्वसनीय जग नहालिएका कारण यो बजेटसँग मेरो विमति छ। यसकारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु,’ उनले भने।
सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीको आकार घटाएर खर्च कटौतीमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। चालु खर्चका ठूला हिस्सा रहेका ठाउँमा खर्च कटौतीका लागि सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै सांसद प्रेम सुवालले अर्थ, सहरी विकास, खानेपानी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ न्यून राजस्व उठेको अहिलेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो। यद्यपि उक्त ढिलाइको यथार्थ सरकारले स्वीकार्न नसकेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाइ रू. १ कायम गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद गैरेले सरकारले नागरिकको स्वस्थ खानेपानीको हक प्रत्याभूति गर्न त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट नछुट्याएको बताए। पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, भूमिगत पानीलाई संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ आयोजनामा बिजुलीको महसुल न्यून गर्ने लगायतका योजनामा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट जान नसकेको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रू. एक कायम गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा (विविध शीर्षकको बजेट) राखिएको बजेटलाई गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वले आफू अनुकूलका आयोजनामा विनियोजन गर्ने सहमति गरेको उनको आरोप छ। एमसीसीको बजेटसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि उनले बताए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि अहिले ऋण खोजेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको क्षेत्रीले बताए । त्यस्तै पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका बजेट बढी रहेकोलगायत विषय क्षेत्रीले उठाए।
सांसद प्रभु साहले ‘विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई रू. एक कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको उनको भनाइ छ। नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने श्रमशक्ति त्यहाँ पनि ठगिने गरेको सांसद साहले बताए। वैदेशिक कामदारका लागि गएका नेपाली श्रमिको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारी निकायबाट कुनै पहल नभएकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै, सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ)ले ‘विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरिन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारका लागि बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम नदेखिएको उनले बताइन्।
